अन्तर्राष्ट्रिय

रक्षाको लागि ८० अर्ब डलर खर्च गर्ने अमेरिकाको तयारी

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले कङ्ग्रेसलाई इरान युद्धको खर्च र अन्य खर्चका लागि करिब ८० अर्ब अमेरिकी डलर स्वीकृत गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा अर्बौं डलर खर्च गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन्। द्वन्द्वका कारण इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) को मूल्य र मुद्रास्फीतिमा उच्च वृद्धि भएको छ।

उप रक्षामन्त्री स्टीफन फिनबर्गले यस हप्ता सांसदहरूसँग खर्चबारे अनुरोध सार्वजनिक गरेका छलफलसँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै जर्नलले लेखेको छ।

पेन्टागनको नेतृत्वले काङ्ग्रेसले नयाँ युद्धकालीन खर्च विधेयक पारित नगरेमा आगामी महिनाहरूमा सुरक्षा सेवा सञ्चालनका लागि पैसाको अभाव हुने खतरा रहेको बताएको छ।

ट्रम्पको आप्रवासन कारबाहीको एक हिस्साको रूपमा सेनाले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा प्रशिक्षण र सेना तैनाथ गर्न कटौती गर्न आवश्यक छ।

पेन्टागनले गत महिना इरानसँगको युद्धको लागत करिब २९ अर्ब डलर पुगेको बताएको थियो। यद्यपि डेमोक्र्याट र युद्धका अन्य आलोचकहरूले इरानले पु¥याएको क्षतिसहित वास्तविक मूल्य धेरै बढी हुन सक्ने बताएका थिए।

अमेरिकी नौसेनाका कार्यवाहक सचिव हुङ काओले ताइवानलाई हतियार बिक्री रोक्नुको कारण द्वन्द्वलाई उद्धृत गरेपछि युद्धले अमेरिकी हतियार भण्डारमा तनाव निम्त्याउने चिन्ता पनि गत महिना अझ गहिरो भएको थियो।

रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले एक अन्तर्वार्तामा युद्ध सामग्री भण्डारमा सङ्कट छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा यसलाई अस्वीकार गरे। 

प्रस्तावित ८० अर्ब डलरमध्ये केही रकम गोलाबारुद, कर्मचारीको तलब र जहाज सञ्चालनका लागि खर्च गरिने जर्नलले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर तेहरानमा अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धले कच्चा तेलको धनी मध्यपूर्वलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ। विश्वको तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज अवरुद्ध भएको छ।

लेबनानमा इजरायल र इरान समर्थित समूह हेजबुल्लाहबीच भएको लडाइँ चर्किएपछि र स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता स्थगित भएपछि युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता तनावमा परेको थियो।

केही सांसदहरूले द्वन्द्वले संसद्को अनुमति नपाएसम्म युद्धका लागि थप रकम फिर्ता गर्न मतदान नगर्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई काङ्ग्रेस (संसद्) को समर्थन बिना नै युद्ध सुरु गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। डेमोक्र्याट्हरू भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अब कानून तोडिरहेका छन्।’

युद्ध शक्ति ऐन अन्तर्गत राष्ट्रपतिहरूले अमेरिकी सेनालाई युद्धमा प्रवेश गराएपछि काङ्ग्रेसको अनुमोदन प्राप्त गर्न ६० दिनको समय पाउने व्यवस्था रहेको छ।त्यो समयसीमा हप्ता अघि सकिएको थियो।

प्रकाशित: ५ असार २०८३ १८:२८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App