सुडानमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी गृहयुद्धले लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसले सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्य जोखिममा परेको जनाएको छ। सन् २०२३ अप्रिलमा सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक समूह र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच सुरु भएको युद्धका कारण देशभर ८० लाखभन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले सुरक्षा परिषद्को शिक्षाको सुरक्षा सम्बन्धी अनौपचारिक सत्रमा बोल्दै युद्धले सुडानको भविष्य नै खोसिरहेको बताइन्। उनका अनुसार द्वन्द्वका कारण बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकार गुमाइरहेका छन् र यसको असर आगामी पुस्तासम्म पर्ने जोखिम छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानको डार्फर क्षेत्रमा युद्ध सुरु भएयता करिब तीन चौथाइ विद्यालय क्षतिग्रस्त, ध्वस्त वा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। सन् २०२४ यता विद्यालयमाथि ६७ भन्दा बढी आक्रमण तथा विद्यालयलाई सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका १५४ भन्दा बढी घटना अभिलेख गरिएको छ।
मोहम्मदका अनुसार सुडानमा प्रत्येक छ मध्ये पाँच बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। युद्धका कारण अभिभावकहरू समेत आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। निरन्तरको हिंसाका कारण घर नै बालबालिकाका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थान भएको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
शिक्षा क्षेत्रसँगै शिक्षकहरू पनि गम्भीर संकटमा छन्। सुडानका आधाभन्दा बढी शिक्षकले नियमित तलब पाउन नसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। कठिन परिस्थितिका बाबजुद धेरै शिक्षकले बालबालिकालाई सिकाइसँग जोडिराख्न प्रयास गरिरहेका छन्। ‘सुडानले अघिल्लो युद्धमा एउटा पुस्ता गुमाइसकेको छ र अहिले अर्को पुस्ता गुमाउँदैछ,’ मोहम्मदले चेतावनी दिइन्।
युद्धको सबैभन्दा ठूलो भार महिला र बालबालिकामाथि परेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ। उनीहरूको द्वन्द्वमा कुनै भूमिका वा निर्णय गर्ने अधिकार नभए पनि हिंसा, विस्थापन, भोकमरी र शिक्षा अवरुद्ध हुने समस्याको सबैभन्दा ठूलो असर उनीहरूले भोगिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाहरूले यस वर्ष १० लाखभन्दा बढी सुडानी बालबालिकालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः सिकाइमा जोड्न सफल भए पनि यो आवश्यकता निकै कम रहेको मोहम्मदले बताइन्।
यसैबीच, युद्धका कारण सुडानमा ठूलो मानवीय संकट सिर्जना भएको छ। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् भने करोडौँ मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकतामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले जनाएका छन्। छिमेकी मुलुक चाडमा मात्रै १४ लाखभन्दा बढी शरणार्थी पुगेका छन्, जसमध्ये ९ लाखभन्दा बढी सुडानको द्वन्द्वबाट भागेर आएका हुन्।
सुडानमा जारी हिंसाका क्रममा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको, सामूहिक हत्या तथा यौन हिंसाका घटना भएको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सुडानको अवस्थालाई सामान्य द्वन्द्वभन्दा गम्भीर ‘मानव अधिकार विपत्ति’का रूपमा वर्णन गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले युद्ध तत्काल अन्त्य गरी नागरिकको सुरक्षा, मानवीय सहायता र बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३ १२:०४ शनिबार