कालो बादलमा चाँदीको घेरा

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व करिब दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एकातर्फ संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा उदार लोकतान्त्रिक तथा पुँजीवादी राष्ट्रहरूको समूह थियो भने अर्कातर्फ सोभियत संघको नेतृत्वमा साम्यवादी राष्ट्रहरूको समूह।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन र वार्सा सन्धि संगठनको अन्त्यपछि त्यो द्विध्रुवीय संरचना समाप्त भयो र विश्व केही समयका लागि अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय व्यवस्थातर्फ गयो। सन् १९४९ मा १२ संस्थापक सदस्यबाट सुरु भएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को विस्तार हुँदै आज सदस्य राष्ट्रको संख्या ३२ पुगेको छ।

फिनल्यान्ड सन् २०२३ मा र स्विडेन सन् २०२४ मा नाटोमा प्रवेश गरे। यसले रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा संरचनालाई अझ गम्भीरतापूर्वक हेर्न थालेको स्पष्ट गर्छ।

आजको विश्वमा एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति देखिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय नियम, संस्थाहरू र बहुपक्षीय सहयोगको प्रमुख संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा कतिपय स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग टकरावमा परेको देखिन्छ। यसले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विश्वसनीयता र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ दृष्टिकोण परम्परागत अमेरिकी विदेशनीतिभन्दा निकै फरक छ। उनका लागि राष्ट्रिय हित, आर्थिक शक्ति, व्यापारिक लाभ, ऊर्जा सुरक्षा र सैन्य क्षमता प्राथमिक विषय बनेका छन्। क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य बनाउने अभिव्यक्ति, डेनमार्कअन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको सम्भावनाबारे बारम्बार गरिएका टिप्पणी तथा उत्तरी अमेरिकासम्बन्धी उनको नक्सा–राजनीतिले परम्परागत सहयोगीहरूलाई समेत असहज बनाएको छ।

यसैबिच वातावरणीय संकट विश्वसामु गम्भीर चुनौती बनेको छ। विश्व तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, समुद्री सतह वृद्धि तथा जैविक विविधताको क्षयले मानव सभ्यताको दीर्घकालीन सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वलाई लैजानुपर्ने बहस भइरहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्प नयाँ तेल खानी उत्खनन गर्न प्रोत्साहित गर्दै छन्। अमेरिकामा रहेका कोइला खानीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न ट्रम्प प्रशासनले सात सय मिलियन डलर धनराशि खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।

विशेषज्ञहरू तेल र कोइलाभन्दा नवीकरणीय उर्जा कम खर्चिलो र वातावरणमैत्री हुने बताइरहेका छन् तर ऊर्जा सुरक्षा र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण तेल तथा ग्यास अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख हतियार बनेका छन्।

अझ गम्भीर घटना भनेको सन् २०२६ को भेनेजुयला प्रकरण हो। जनवरी ३ मा अमेरिकी सेनाले भेनेजुयलामाथि कारबाही गरी राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका लग्यो। त्यसपछि डेल्सी रोड्रिगेज अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि आइन्।

अमेरिकी हस्तक्षेपले भेनेजुयलाको सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुनुको साथै शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई थिचोमिचो गर्ने बिसौं शताब्दी पूर्वार्धको औपनिवेशिक कालको सम्झना गराएको छ। त्यस घटनाको अर्को पक्ष पनि उल्लेखनीय छ।

भेनेजुयला विश्वकै ठुलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको देशमध्ये प्रमुख हो। अमेरिकी हस्तक्षेपपछि त्यहाँको तेल तथा खनिज क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी र पहुँच विस्तार गर्ने प्रयाससमेत देखिएको छ। यसले सैन्य हस्तक्षेप र आर्थिक स्वार्थबिचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।

अर्कातर्फ सन् २०२६ मा इरानसँग अमेरिकाको युद्धले विश्व राजनीतिलाई अझ अस्थिर बनाएको छ। अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध सैन्य अभियान सञ्चालन गरेपछि पश्चिम एसियामा तनाव चर्किएको छ।

युद्धको प्रभाव केवल त्यस क्षेत्रमै सीमित छैन। होर्मुज जलडमरुको अस्थिरताले विश्व तेल आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। होर्मुजबाट सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने भएकाले त्यहाँको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ।

यस युद्धले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– अमेरिकाको प्रत्येक सैन्य निर्णयमा उसका परम्परागत सहयोगीहरू स्वतः सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् ? ट्रम्पपूर्वका राष्ट्रपतिहरूले सहयोगी देशहरूसँग परामर्श गरेर सैन्य अभियान सुरु गर्थे। त्यसैले सहयोगी राष्ट्रहरूको सहयोग रहने गरेको थियो। ट्रम्पले इरानमाथि हमला गर्दा सहयोगी देशहरूसँग परामर्श गरेनन्। नाटो सामूहिक सुरक्षा संगठन भए पनि त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू प्रत्येक अमेरिकी सैन्य अभियानमा स्वतः सहभागी हुने व्यवस्था छैन। त्यसैले इरान युद्धमा नाटो सदस्यहरूको भूमिका अमेरिकाको भन्दा फरक देखिएको छ। यसले नाटो र अमेरिकी नेतृत्वबिचको सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको बहस जन्माएको छ।

सन् १९९१ अघि लोकतन्त्र र पश्चिमी विश्वका लागि सोभियत साम्यवादी प्रणाली प्रमुख वैचारिक तथा सैन्य चुनौती थियो। आज परिस्थिति फरक छ। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको कारण रुस युरोपेली सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ भने अमेरिका भित्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र संस्थाहरू माथी कार्यकारी शक्तिको आक्रमण र हस्तक्षेप तीव्र भएको छ।

लोकतन्त्र लिखित विधिले मात्र सुरक्षित हुँदैन। परम्परा र कैयौं अलिखित नियमको पालन तथा कार्यकारीको लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठाले लोकतन्त्र जीवन्त बन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यवहार यी लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल देखिएको छैन। त्यसैले आजको चुनौती केवल रुस वा चीनबाट आउने बाह्य चुनौती मात्र होइन, लोकतन्त्रको आन्तरिक संस्थागत स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ।

यही अँध्यारो परिस्थितिभित्र एउटा सकारात्मक सम्भावना पनि देखिन थालेको छ। प्रसिद्ध भनाइ छ– हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। यसको अर्थ हरेक खराब परिस्थिति वा संकटभित्र परिवर्तनको सम्भावना पनि लुकेको हुन्छ।

विश्व राजनीतिमा अहिले त्यही सम्भावनाको संकेत देखिन थालेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी विश्वको सुरक्षा संरचनामा अमेरिकाको भूमिका असाधारण थियो। युरोपका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा अमेरिकी सैन्य शक्ति, नाटो र अमेरिकी आणविक छातामाथि निर्भर बनाए।

पछिल्लो दशकमा अमेरिकी विदेशनीतिमा आएको उतारचढावले युरोपलाई एउटा नयाँ प्रश्न सोच्न बाध्य बनाएको छ– ‘अमेरिकामाथिको निर्भरता भविष्यमा सधैं भरपर्दो रहँदैन भने युरोपले आफ्नो सुरक्षा आफैं सम्हाल्न कति सक्षम हुनुपर्छ ?’ यही प्रश्न अहिले युरोपेली रणनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता अब केवल बौद्धिक बहस रहेन।

युरोप अब आफ्नो रक्षा क्षमता, सैन्य उद्योग, प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक निर्णय क्षमतालाई आफ्नै हातमा बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। यो परिवर्तनको महत्त्व अत्यन्त ठुलो छ। युक्रेन युद्धले पनि युरोपलाई यही पाठ सिकाएको छ।

रुसविरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग गर्ने क्रममा युरोपले ठुलो आर्थिक तथा सैन्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले युरोपेली राष्ट्रहरू युक्रेनको सुरक्षालाई आफ्नै सुरक्षासँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। अमेरिकी सहयोगमा अनिश्चितता देखिँदा युरोपले आफ्नो सैन्य उत्पादन र रक्षा बजेट बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। हालैका घटनाले यो प्रक्रिया अझ तीव्र बनाएको देखिन्छ।

अहिले एउटा नयाँ विचार पनि बहसमा आएको छ। युरोपबाहिरका लोकतान्त्रिक देश जो इयुसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि इयुको छाताभित्र समावेश गर्ने। युरोपियन नीति केन्द्रका आर्थिक तथा कार्यकारी प्रमुख फेवियन जुलिग द गार्डियनमा लेख्छन्– क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता प्रजातान्त्रिक देशसँग युरोपले रक्षा, आर्थिक तथा रणनीतिक सुरक्षा र विदेश सम्बन्धजस्ता विषयमा साझेदारी गर्नुपर्छ।

भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक सम्बन्धमा जोडिन चाहने यस्ता देश इयुको सदस्यता प्राप्त नगरीकन पनि अन्य सबै विषयमा साझेदारी गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने र दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको पहिलो सुरुवात क्यानडाबाट गर्नुपर्छ।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले सन् २०२६ अप्रिलमा चीनको छिङ्ह्वा विश्वविद्यालयमा दिएको भाषणमा अहिले विश्वमा ‘वर्चस्वको हस्तान्तरण’ मात्र नभई शक्ति र समृद्धिका धेरै केन्द्रहरूको उदय भइरहेको बताएका थिए। उनले चीन, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा आर्थिक विकासका नयाँ केन्द्रहरू उदाउँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई स्वीकार गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तो दृष्टिकोण वामपन्थी रुझानका सान्चेजको मात्र होइन। जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज जो मध्यपन्थी मानिन्छन्। उनले पनि अमेरिकाको इरानमाथिको आक्रमणलाई अनुपयुक्त तथा ट्रम्पको गलत निर्णय मान्छन्। युरोपको जनमत अमेरिका इरान युद्धको विपक्षमा छ। ब्रिटेनमा पनि अमेरिकी नीतिप्रति पुनर्मूल्यांकनको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ।

ब्रिटिस हाउस अफ लड्र्सको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा रक्षा समितिले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले अमेरिकी गुप्तचर संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक नियुक्तिबाट व्यावसायिकता तथा पारस्परिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले अविश्वसनीय अमेरिकी विदेश तथा रक्षा नीतिको पृष्ठभूमिमा बेलायतले आफ्नै रणनीतिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने बहसलाई पनि महत्त्व दिएको छ।

यसको अर्थ युरोपले अमेरिकासँग सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन। बरु युरोपले अमेरिका, चीन, भारत, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अन्य विश्वसँग आफ्नो सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। एक शक्तिमाथि अत्यधिक निर्भरता घटाएर धेरै शक्ति केन्द्रसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्नु नै सम्भवतः आगामी विश्व व्यवस्थाको विशेषता बन्न सक्छ। यो बहुध्रवीयता हो। बहुध्रुवीय विश्व आफैंमा शान्तिको ग्यारेन्टी भने होइन। धेरै शक्ति केन्द्रबिच प्रतिस्पर्धा बढ्दा नयाँ द्वन्द्व पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर बहुध्रुवीयताको सकारात्मक पक्ष के हो भने कुनै एक राष्ट्रले सम्पूर्ण विश्वको राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा निर्णयमाथि एकछत्र प्रभाव जमाउन कठिन हुन्छ।

यस परिवर्तनको अर्को पक्ष ग्लोबल साउथको उदय हो। चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो भूमिका बढाइरहेका छन्।

ब्रिक्सको विस्तारले पनि पश्चिमी संस्थाबाहिर आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यको खोजी भइरहेको देखाउँछ तर यसलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धन भनेर बुझ्नु पनि गलत हुनेछ। विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू अहिले कुनै एउटै शक्तिको पूर्ण पक्षमा उभिनुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने पक्षमा छन्।

अमेरिकाको शक्ति अझै असाधारण छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सैन्य क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि, शक्तिशाली विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्था, विश्वव्यापी वित्तीय प्रभाव र विशाल उपभोक्ता बजार अमेरिकाका ठुला शक्ति हुन्। नाटो पनि समाप्त भएको छैन।

त्यसैगरी युरोप पनि पूर्ण रूपमा अमेरिकाबाट अलग हुन तयार छैन। रुसको सैन्य खतरा, आणविक सुरक्षा, उच्च प्रविधियुक्त हतियार, गुप्तचर क्षमता र विश्वव्यापी सैन्य पहुँचका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध युरोपका लागि अझै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ तर एउटा कुरा भने परिवर्तन हुँदै छ– विश्वासको प्रकृति।

पहिले प्रश्न थियो– अमेरिकाले युरोपको सुरक्षा गर्छ कि गर्दैन ? अब प्रश्न विस्तार भएर यस्तो भएको छ– युरोपले आफ्नै सुरक्षा क्षमता कति विकास गर्नुपर्छ, ताकि अमेरिकाको नीति जुनसुकै बेला परिवर्तन भए पनि युरोप असुरक्षित नहोस् ? यही परिवर्तन नै आजको ‘कालो बादलमा चाँदीको रेखा’ हो।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु मात्र समाधान होइन। रुसको आक्रामकता, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा, मध्यपूर्वको अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आणविक हतियार, साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विश्वव्यापी आर्थिक असमानताजस्ता समस्याको समाधान कुनै एक राष्ट्रले गर्न सक्दैन। त्यसका लागि बहुपक्षीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका अझ बलियो हुनुपर्छ। ट्रम्पको वर्तमान कार्यकाल सन् २०२९ जनवरीमा समाप्त हुनेछ। त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको नीति फेरिन सक्छ।

अमेरिका पुनः बहुपक्षीयता तथा परम्परागत गठबन्धनतर्फ फर्कन पनि सक्छ तर अहिले भइरहेको परिवर्तनलाई केवल ट्रम्पको व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीको अस्थायी परिणाम भनेर मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। बदलिइरहने अविश्वसनीय अमेरिकी नीतिका कारण युरोप र भविष्यको विश्व व्यवस्था सन् २०१६ अघिको अवस्थामा जस्ताको तस्तै फर्किने छैन।

विश्व आज युद्ध, जलवायु संकट, आर्थिक असमानता, शरणार्थी समस्या, राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद र सैन्यवादबाट पीडित छ तर यसै संकटले युरोपलाई आफ्नो सुरक्षा आफैं सम्हाल्न, ग्लोबल साउथलाई आफ्नो आवाज बलियो बनाउन, विश्वका विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई एकअर्कासँग सहकार्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ।

एकध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वतर्फको यात्रा जोखिमरहित छैन तर यस परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक न्याय र बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई पनि बलियो बनाउन सकियो भने अहिलेको संकट भविष्यको अझ सन्तुलित विश्व व्यवस्थाको आरम्भबिन्दु बन्न सक्छ। त्यसैले आजको विश्वलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने कारण जति छन्, आशावादी हुनुपर्ने आधार पनि त्यति नै छन्। कालो बादल बाक्लो छ तर त्यसमा चाँदीको घेरा पनि देखिएको छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ १२:४१ शनिबार