पाकिस्तान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निजी अस्पतालको सट्टा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बताएको छ।
शेहबाज शरिफ सरकारका कानुनमन्त्री आजम नजीर तरारले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई निजी अस्पतालको सट्टा सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गराउने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश परिमार्जन गर्न पुनरावलोकनमा जाने घोषणा गरेका हुन्।
मंगलबार न्यायाधीश शाहिद वहीदको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले खानलाई दुई दिनभित्र शिफा अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा लैजान आदेश दिएको थियो। लगत्तै मन्त्री तरारले यस्तो प्रक्रिया सबै कैदीका लागि समान हुनुपर्ने र निजी अस्पतालमा राख्दा अन्य हजारौं बिरामी कैदीमाथि विभेद हुने तर्क गरे। उनले सरकारी अस्पतालमै जाँच र उपचार गराउन सकिने र त्यहाँ आवश्यक विशेषज्ञ (शिफा वा अन्य संस्थाका चिकित्सक) समावेश गर्न सकिने बताए।
अदालतले शिफा अस्पताल व्यवस्थापनसँग समन्वय गरी चिकित्सक, सामान्य शल्यचिकित्सक, आन्तरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, आँखा र हृदय रोग विशेषज्ञसहितको मेडिकल बोर्ड गठन गर्न आदेश दिएको छ। खानका निजी चिकित्सक डा. फैसल सुल्तान र बहिनी डा. उज्मा खानलाई पनि उपचारमा बोर्डमा संलग्न गराउन भनिएको छ। उपचार खर्च खान वा उनको परिवारले व्यहोर्नेछ। अदालतले खानलाई अर्को सुनुवाइ (१६ सेप्टेम्बर) सम्म अस्पतालमै राख्न, परिवारसँग साप्ताहिक भेटघाट र छोराहरूसँग टेलिफोन सम्पर्कको अनुमति पनि दिएको छ। साथै, अस्पताल परिसरमा सार्वजनिक जमघट नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यसबारे प्रधानमन्त्री शरिफका सल्लाहकार राणा सनाउल्लाहले अदालतको फैसला स्वतन्त्र र योग्यतामा आधारित भएको बताएका थिए। उनले पीटीआईले कानुनी बाटो रोजेको भए राहत पहिले नै आउने भन्दै निर्णयको सम्मान गर्न आग्रह गरे। संसदीय मामिलामन्त्री तारिक फजल चौधरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने बताउँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उता, रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै अदालतको आदेशमा पीटीआईको खुसीले आफ्ना संस्थापकलाई जसरी पनि जेलबाट बाहिर निकाल्ने दाउ प्रस्ट पारेको उल्लेख गरे। उनले पहिला अरूलाई जेल पठाउन माग गर्नेहरूले अहिले अस्पताल लैजान जोड दिनु ठूलो राजनीतिक 'यू-टर्न' भएको बताएका छन्।
७३ वर्षीय खान अगस्ट २०२३ देखि अदियाला जेलमा छन्। आँखाको समस्यालगायत स्वास्थ्यका कारण परिवार र पार्टीले लामो समयदेखि उनको निजी अस्पतालमा उपचारको माग गर्दै आएका थिए।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ ०८:३७ बुधबार
