संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीको संरक्षणमा सदस्य राष्ट्रको दायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्र संघको ८०औं महासभाले हालै पारित भएको उक्त ऐतिहासिक प्रस्तावले विश्वका राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले तोकेका दायित्वहरूको पालना गर्न आह्वान गरेको छ। यससँगै गत वर्षको जुलाईमा राष्ट्रसंघीय सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परामर्शात्मक रायलाई कानुनी बल प्राप्त भएको छ।
महासभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे आइसिजेको परामर्शात्मक राय (एडभाइजरी ओपिनियन) विषयक प्रस्तावको पक्षमा १४१ मत परेको थियो भने आठ देशले यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रस्तावको सहसमर्थक (कोस्पोन्सर) समेत रहेको नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा अमेरिका, रुस, इरान, साउदी अरेबियालगायत राष्ट्र थिए। यी राष्ट्रहरू विश्वका १० ठुला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रहरूमध्ये पर्छन्। उक्त मतदानमा भारत र पाकिस्तानसहितका २८ राष्ट्र तटस्थ बसेका थिए।
महासभाद्वारा पारित प्रस्तावअनुसार अब देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्न सम्भव भएसम्म सबै कदम चाल्नुपर्ने दायित्व हुने छ। दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको भानुआटु नामक टापु राष्ट्रले अन्य प्रशान्त द्विपक्षीय राष्ट्रहरूसँग मिलेर गत वर्षको सुरुमा उक्त प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेको थियो। प्रस्तावमा देशहरूले आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले साना राष्ट्रहरूमा पार्ने असरबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। विश्व तापमान वृद्धिमा यस्ता साना राष्ट्रको न्यून योगदान रहे पनि चरम मौसमी विपत्ति, बालीनाली नष्ट हुने तथा समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जलवायु संकटको सबैभन्दा ठुलो भार यिनै राष्ट्रले बेहोर्दै आएका छन्।
महासभामा सदस्य राष्ट्रबिचको छलफलपछि प्रस्तावको पाठमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको थियो। विशेष गरी ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता’ (इन्टरनेसनल रजिस्टर अफ ड्यामेज) सम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम मस्यौदाबाट हटाइएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुरूप निर्णय भएको भए जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको ‘व्यापक र पारदर्शी अभिलेख’ राख्ने दायित्व सिर्जना हुने थियो। यद्यपि यस प्रस्तावअन्तर्गत राष्ट्रहरूले आइसिजेले तोकेका जलवायु दायित्व उल्लंघन गर्दै पुर्याएको क्षतिका लागि प्रभावित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञ मान्छन्।
महासभामा भएको मतदानपछि जारी वक्तव्यमा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशहरूले नै यसको ‘सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाइरहेको’ दोहोर्याएका छन्। उनले विश्वलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट तत्काल टाढा लग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनेका छन्, ‘विज्ञान स्पष्ट छ, जीवाश्म इन्धन नै जलवायु संकटको मुख्य कारक हो। जलवायु न्यायतर्फको बाटो जीवाश्म इन्धनबाट तीव्र, न्यायपूर्ण र समतामूलक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमणबाट जान्छ।’
महासभाबाट प्रस्तावित प्रस्तावको पाठमा विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन सबै राष्ट्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। यो लक्ष्य जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले तय गरेको हो। यो लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म इन्धनको उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी उपप्रतिनिधि ट्यामी ब्रुसल्े प्रस्तावको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। उनले राष्ट्रहरूलाई सीमापार वातावरणीय क्षति रोक्न कानुनी दायित्व रहेको आइसिजेको राय ‘आधारहीन’ र कानुनी रूपमा गलत भएको तर्क गरेका थिए। साथै ‘जलवायु परिवर्तन सभ्यतामाथिको अभूतपूर्व चुनौती हो’ भन्ने धारणा पनि ‘राजनीतिक र अतिरञ्जित’ भएको उनको दाबी थियो।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर विश्वव्यापी समस्या मान्न अस्वीकार गर्दै आएको छ र देशभित्रका जलवायु संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरूलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। भानुआटुले प्रस्ताव अघि सारेपछि अमेरिकी प्रशासनले उक्त सानो राष्ट्रलाई ‘अमेरिकी उद्योगका लागि ठुलो खतरा’ हुने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरूको विरोधका बाबजुद महासचिव गुटेरेसले प्रस्ताव पारित हुनु पृथ्वीका लागि विजय भएको बताएका छन्। उनले यसलाई जलवायु न्यायका लागि ती राष्ट्रहरूलाई आफ्ना कार्यका लागि जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ०९:०८ मंगलबार