प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षधरका रूपमा विश्वभर चिनिँदै आएको अमेरिका अहिले आफ्नै राष्ट्रपतिको सञ्चारमाध्यमसँगको बढ्दो टकरावका कारण चर्चामा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशका तीन ठुला मिडिया ‘सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिको’लाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि विवाद थप चर्किएको छ।
यो विवाद संघीय अदालतसम्म पुगेको छ। यो घटनाले सरकारको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने अधिकारको सीमा, समाचारको विषयवस्तु वा दृष्टिकोणका आधारमा मिडियामाथि भेदभाव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
ट्रम्पले गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ती मिडियामाथि तत्काल लागु हुनेगरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। उनले आफू र आफ्नो प्रशासनबारे ती संस्थाले लगातार ‘फिक्सन र लाइज’ अर्थात् झुटा र काल्पनिक सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लगाएका छन्।
यस्ता समाचार राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत खतरा भएको दाबी उनले गरेका छन् तर ह्वाइट हाउस प्रवेशमा ती समाचार माध्यमलाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा उनले कुन समाचार, सामग्री वा रिपोर्टका कारण यस्तो कदम चालिएको हो भन्ने प्रमाण भने प्रस्तुत गरेनन्।
प्रतिबन्ध घोषणाको भोलिपल्ट सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्न दिइएन। उनीहरूको प्रेस पास पनि निष्क्रिय पारिएको थियो। सम्बन्धित मिडियाका अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उनीहरूलाई पूर्वसूचना दिइएको थिएन र आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर पनि दिइएन।
ह्वाइट हाउसको यो कदमपछि विवाद कानुनी मोडमा पुगेको छ। प्रवेश निषेध गरिएका ती मिडियाले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध सोमबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दामा ट्रम्पको प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पाँचौं संशोधनअन्तर्गतको कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
मुद्दामा ह्वाइट हाउस प्रवेश पुनःस्थापित गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। मुद्दा न्यायाधीश टिमोथी केलीको इजलासमा पुगेको छ। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ बुधबार हुने तय भएको छ। न्यायाधीश केलीले यसअघि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सिएनएनका पत्रकार जिम अकोस्टाको प्रेस प्रवेशसम्बन्धी विवादमा ह्वाइट हाउसविरुद्ध आदेश दिएका थिए।
ह्वाइट हाउसले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै ह्वाइट हाउसको पहुँच विशेषाधिकार भएको, अधिकार नभएको तर्क गरेको छ। प्रशासनले ती मिडियालाई समाचार प्रकाशन गर्न वा विचार राख्न प्रतिबन्ध नलगाएको तर ह्वाइट हाउसका केही विशेष क्षेत्रमा उनीहरूको भौतिक पहुँच सीमित गरिएको बताएको छ।
प्रशासनका अनुसार प्रतिबन्धित मिडियाका पत्रकारले ह्वाइट हाउस बाहिरबाट पनि समाचार संकलन गर्न सक्छन्। कानुनी विज्ञहरूले समाचारको दृष्टिकोण वा सामग्री मन नपरेकै कारण ह्वाइट हाउस प्रवेशमा बन्देज लगाइएको हो भने त्यसले संविधानको पहिलो संशोधनसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाउने बताएका छन्। विज्ञहरूले यसलाई सरकारबाट हुने ‘दृष्टिकोणका आधारमा भेदभाव’ को कानुनी प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन्।
यो प्रतिबन्धको असर ह्वाइट हाउसको टेलिभिजन समाचार संकलन प्रणालीमा पनि परेको छ। सिएनएनसहित एबिसी, सिबिएस, एनबिसी र फक्स न्युज जस्ता प्रमुख सञ्जालले राष्ट्रपतिको कार्यक्रमको भिडियो कभरेज पालैपालो गर्ने व्यवस्था थियो। सिएनएनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि अन्य प्रमुख टेलिभिजन सञ्जालले पनि ह्वाइट हाउसको साझा भिडियो कभरेजमा सहभागिता रोक्ने निर्णय गरेका छन्। यसले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कार्यक्रमको नियमित टेलिभिजन कभरेज प्रभावित भएको छ।
सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई लगाइएको प्रवेश प्रतिबन्धको विरोध हुन थालेको छ। न्युयोर्कका मेयर जोहरान ममदानीले ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि आफू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रतिबन्धको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। ममदानीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचनात्मक वा सकारात्मक दुवै धारका मिडियालाई समान पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ट्रम्पलाई केही सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सुझावसमेत दिएका छन्।
तर ट्रम्प मेयर ममदानीको सुझावसँग सहमत देखिएनन्। ट्रम्पले उल्टै ती सञ्चारमाध्यमले देशमा अस्थिरता फैलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै पुरानै अडान दोहोर् याए। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको सुरक्षा र मर्यादाका लागि यो प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा आवश्यक र जायज रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिए।
रिपब्लिकन पक्षसँग नजिक रहेका केही सञ्चारकर्मीले पनि प्रतिबन्धप्रति प्रश्न उठाएका छन्। मिडियालाई बहिष्कार गर्नुको सट्टा बहसबाट आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। ट्रम्पको यस्तो कदमले खराब नजिर बन्न सक्ने चिन्तासमेत उनीहरूमा छ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता सरकारको आलोचना गर्ने वा सरकारको नीतिप्रति असहमत समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई त्यसकै आधारमा सरकारी पहुँचबाट वञ्चित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ। यो विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्रमा पनि छ।
वास्तवमा ट्रम्पको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग यो पहिलो वा नौलो टकराव भने होइन। यसअघि सन् २०२५ मा पनि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को सट्टा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘गल्फ अफ अमेरिका’ भन्ने नाम प्रयोग गर्ने विषयमा ह्वाइट हाउस र एपीबिच चर्को विवाद भएको थियो।
ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत उक्त नाम परिवर्तन गरे पनि एपीले आफ्नो सम्पादकीय नीतिअनुसार स्थापित भौगोलिक नाम नै प्रयोग गरिरहने अडान लिएको थियो। सोही निहुँमा ट्रम्प प्रशासनले प्रतिशोधस्वरूप एपीका पत्रकारहरूलाई ओभल अफिस, राष्ट्रपतीय विमान (एयरफोर्स वान) र अन्य विशेष कार्यक्रममा पहुँच पुर्याउन रोक लगाएको थियो।
उक्त कदमविरुद्ध एपीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनको मुद्दा दायर गरेपछि सुरुमा एक संघीय जिल्ला अदालतले पत्रकारहरूको पहुँच रोक्ने सरकारी निर्णय अनुचित रहेको आदेश दिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि तल्लो अदालतको आदेश तत्कालका लागि रोकिएको छ।
यो विवादले सरकारको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षाबिचको सीमारेखाबारे ठुलो कानुनी बहस जन्माएको छ। यो मुद्दा संघीय पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन छ।
विश्वभरिका प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संस्थाले ट्रम्को पछिल्लो प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको चिन्ता आलोचनात्मक समाचार लेख्ने मिडियालाई सरकारले यसरी पहुँचबाट वञ्चित गर्दै गए त्यसले अन्य सञ्चारमाध्यममा समेत दबाबको वातावरण बनाउन सक्ने र जनताको स्वतन्त्र सूचना पाउने अधिकारमा असर पर्न सक्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका पक्षमा लामो समयदेखि उभिँदै आएको अमेरिका अन्य देशका लागि पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानिन्छ। त्यसैले अमेरिकामै राष्ट्रपतिले आफ्नो आलोचना गर्ने प्रमुख मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।
यसले सरकारले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार कहाँसम्म प्रयोग गर्न सक्छ, समाचारको विषयवस्तु वा दृष्टिकोणका आधारमा मिडियामाथि रोक लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन र लोकतन्त्रमा जनताको सूचना पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
–एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १०:१७ बुधबार