भारतमा मतदाता सूचीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र विपक्षी दलबिच विवाद चर्किएको छ।
यही विषयमा विरोध जनाउँदै विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ले आइतबार दिल्लीको रामलीला मैदानमा ठुलो र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।
र्यालीमा कांग्रेससहित २० भन्दा बढी विपक्षी दल सहभागी हुने बताइएको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सम्बोधन गर्नेछन्। कांग्रेसले र्यालीमा १० लाख मानिस सहभागी गराउने तयारी गरेको दाबी गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै आयोजना गर्न लागिएको र्यालीमा एसआईआर प्रक्रियाबाट ठुलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको विषय मुख्य रूपमा उठाइनेछ। विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। दिल्ली प्रहरीले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म र्याली गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसपछि आयोजक र सहभागीले रामलीला मैदान खाली गर्नुपर्नेछ।
नेता गान्धीले र्यालीमा सहभागी हुन दिल्ली आउने मानिसलाई स्थानीय व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विरोध गर्नुहोस्, मार्च र र्यालीमा सहभागी हुनुहोस् र केही किनमेल पनि गर्नुहोस्। बाहिरबाट दिल्ली आउने मानिसले स्थानीय व्यवसायीलाई सहयोग गरून् भन्ने मेरो चाहना छ।’
तर दिल्लीका व्यापारीहरूले चाडपर्वको समयमा र्याली गर्दा व्यापार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। चेम्बर अफ ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष ब्रिजेश गोयलले राहुलसहित इन्डिया ब्लकका दलहरूलाई पत्र लेख्दै नोभेम्बर १० सम्म र्याली स्थगित गर्न अनुरोध गरेका छन्। संस्थाले र्यालीका कारण करिब १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको व्यापार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।
यसैबिच, शनिबार विपक्षी दलहरूले दिल्लीमा प्रतीकात्मक ‘जनमहाभियोग’ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड्गेको निवासमा भएको कार्यक्रममा १९ दलका २१५ सांसद सहभागी भएका थिए। पूर्वसभामुख मीरा कुमारको अध्यक्षतामा चलेको कार्यक्रम तीन घण्टा २३ मिनेटसम्म चलेको थियो। खड्गेले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेशविरुद्ध छ वटा आरोपसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागी सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव पारित गरेका थिए। यो कार्यक्रम संसद्को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया भने थिएन।
कार्यक्रममा गान्धीले निर्वाचन आयोग र अन्य संवैधानिक संस्थाले विपक्षीलाई आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर नदिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध महाभियोगको विषयमा छलफल गर्न सम्पूर्ण विपक्षी दल बगैंचामा बस्नुपर्ने अवस्था कति अनौठो छ। अन्य सबै संस्था हाम्रा लागि बन्द भएका छन्।’
उनले एसआईआर प्रक्रियाका क्रममा १३ करोड ३० लाख मतदाताको नाम हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो भारतका कुल मतदाताको करिब १५ प्रतिशत हो। तीमध्ये धेरैले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा मतदान गरेको उनको भनाइ छ। उनले निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै भाजपाले चुनावमा धाँधली गरिरहेको दाबीसमेत गरेका छन्।
उता, भाजपाले विपक्षी दलको प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ। भाजपाले कांग्रेस र उसका सहयोगी दलले नक्कली संसद् सञ्चालन गरेर लोकतान्त्रिक संस्थाको उपहास गरेको आरोप लगाएको छ। विपक्षी दलहरूले वास्तविक संसद्को कार्यवाहीसमेत पटक-पटक अवरुद्ध गर्दै आएको भाजपाको दाबी छ।
भाजपाका सम्बित पात्राले पत्रकार सम्मेलनमा गान्धीलाई नक्कली प्रधानमन्त्री बनाए हुने भन्दै व्यंग्य गरेका हुन्। उनले भने, ‘उनीहरू पुरानो संसद् भवनजस्तै संरचना बनाएर सबै कुरा पुरानै राख्न चाहन्छन् भने त्यहीँ राहुल गान्धीलाई नक्कली प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ। हामीलाई कुनै आपत्ति छैन।’
एसआईआर विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। अक्टोबर १२ मा गान्धीसहित विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूले दिल्लीमा मार्च गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अक्टोबर १५ मा अदालतले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ दिन सूचना जारी गरेको थियो।
अक्टोबर २७ मा भएको सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगले एसआईआरसम्बन्धी निर्णय सबै सदस्यको सहमतिमा भएको बताएको थियो। अदालतले निवेदकहरूलाई आयोगको जवाफमाथि प्रतिक्रिया दिन १० दिनको समय दिँदै अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर १७ का लागि तोकेको छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८३ ०९:१३ आइतबार