भारतको राजस्थान उच्च अदालतले कुनै शारीरिक अशक्तता वा वैध कारणबिना लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्ध अस्वीकार गर्नु मानसिक क्रूरताको आधार बन्न सक्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले यही आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको फैसला सदर गर्दै श्रीमतीले दायर गरेका दुवै पुनरावेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण र योगेन्द्र कुमार पुरोहितको संयुक्त इजलासले अक्टोबर ६ मा यस्तो फैसला सुनाएको हो।
श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला र वैवाहिक अधिकार पुनर्स्थापनाको माग खारेज गर्ने पारिवारिक अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएकी थिइन्। अदालतले ‘शारीरिक अशक्तता वा अन्य कुनै वैध कारणबिना लामो समयसम्म एकतर्फी रूपमा शारीरिक सम्बन्ध अस्वीकार गर्नु मानसिक क्रूरताको परिभाषाभित्र पर्छ’ भनेको छ।
दम्पतीले सन् २०१८ मा विवाह गरेका थिए। श्रीमानका अनुसार विवाहपछि श्रीमती करिब १० दिन उनीसँग बसेकी थिइन्। त्यसपछि उनी जागिरका लागि जैसलमेर फर्किएकी थिइन्। पछि श्रीमान् पनि करिब १५ देखि २० दिन उनीसँग बसेका थिए। तर त्यसपछि उनीहरूबिच शारीरिक सम्बन्ध नभएको श्रीमानको दाबी थियो।
श्रीमानले श्रीमतीले आफ्नो पेसालाई लिएर होच्याउने, शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्ने र आत्महत्या गर्ने धम्की दिने गरेको आरोप लगाएका थिए। श्रीमतीको व्यवहारले आफूलाई मानसिक र शारीरिक पीडा पुगेको उनको दाबी थियो।
तर श्रीमतीले यी आरोप अस्वीकार गरेकी थिइन्। उनले श्रीमानले सानातिना कुरामा झगडा गर्ने र आफ्नो तलबबाट पैसा दिन दबाब दिने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। श्रीमानले पटक पटक जागिर छाड्न वा आफ्नो तलबको आधा रकम दिन माग गरेको उनको भनाइ थियो। उनले आफू श्रीमानसँगै श्रीमतीका रूपमा बस्न तयार रहेको पनि बताएकी थिइन्।
सन् २०२४ मा पारिवारिक अदालतले क्रूरताको आधारमा श्रीमानलाई सम्बन्ध विच्छेदको अनुमति दिएको थियो। साथै, वैवाहिक अधिकार पुनर्स्थापनाको माग गर्दै श्रीमतीले दिएको निवेदन पनि खारेज गरेको थियो। त्यसपछि श्रीमतीले दुवै निर्णयविरुद्ध राजस्थान उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।
मुद्दामा पेस गरिएका प्रमाण र दुवै पक्षका भनाइ जाँच गर्दा उच्च अदालतले श्रीमतीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको भन्ने श्रीमानको आरोप प्रमाणित भएको ठहर गर्यो। अदालतका अनुसार दम्पतीमध्ये कसैलाई पनि शारीरिक अशक्तता नभएको अवस्थामा सन् २०१८ अक्टोबर २५ देखि उनीहरूबिच शारीरिक सम्बन्ध भएको थिएन। श्रीमतीले त्यसका लागि सहमति नदिएको तथ्य पनि निवेदन र प्रमाणबाट स्पष्ट भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतले लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्ध अस्वीकार गर्ने व्यवहार र आत्महत्या गर्ने धम्कीलाई यस मुद्दामा मानसिक क्रूरताको आधार मानेको छ। पारिवारिक अदालतले क्रूरताका आधारमा दिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला प्रमाण र कानुनमा आधारित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८३ १६:५७ शुक्रबार
