नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पहुँचलाई लिएर अहिले नयाँ विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) ले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘आधिकारिक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गर्दै ती कम्पनीअन्तर्गत थप १०/१० वटा म्याननपावर गरी २७५ कम्पनी जोडिएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ विवाद चर्किएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसको चर्को विरोध गरेको छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक व्यवसायीबिच नै चर्किएको आपसी शक्ति प्रदर्शन तथा पहुँचको द्वन्द्व एवं मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोटको विवादले मलेसियाको रोजगारी जोगाउने चुनौती थप गहिरिएको छ।
मलेसियाले विदेशी कामदार भर्नाको समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न ‘एफडब्लुसिएमएस’ प्रयोगमा ल्याएको हो। त्यसमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि नेपाल सरकार पनि यसको विरोधमा उभिएको छ। सरकारसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘एफडब्लुसिएमएस’मा सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रवेशलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिएर त्यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ।
मलेसियाले ‘एफडब्लुसिएमएस’ आफ्नो मुलुकको विदेशी कामदार व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रणाली भएको र नेपालका २५ वटा प्रमुख तथा ती एजेन्सीमातहतका बढीमा १० वटासम्म एजेन्सी तोक्ने विषय नेपालको आन्तरिक नीति, घरेलु कानुन र नियामक आवश्यकताहरूको अधीनमा रही नेपालकै तजबिज, निर्णय र अधिकारको विषय हुने व्यहोराको पत्र नेपाली दूतावास मलेसियामार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको छ तर नेपाल सरकार र स्वयं सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकको जानकारीबिना मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसअन्तर्गत राखिएका म्यानपावर कम्पनीबारे अब के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकिएको छैन।
अहिलेसम्म मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गरेका कसैले पनि नाम फिर्ता लिएका छैनन्। नाम समावेश भएका म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति रोकेर श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नाम फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले तत्काल नाम फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ। व्यवसायीहरूबिचको चर्को विवादबाट उत्पन्न परस्पर दबाबको रणनीतिले नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी नै गुम्न सक्ने खतरा देखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मलेसियामा वार्षिक करिब एक लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्। यस किसिमको विवादका कारण मलेसियाको रोजगारीमा कुनै अवरोध आए त्यसको असर रोजगारीमा मात्र सीमित रहने छैन, नेपाली कामदारका घरपरिवारको आय, नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत देखा पर्न सक्ने छ। खाडी मुलुकको तुलनामा अनुकूल मौसम तथा सहज कामको प्रकृतिका आधारमा पनि मलेसियालाई धेरै नेपालीले आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकका रूपमा लिने गरेका छन्।
व्यवसायीबिचको विवाद, सरकारी प्रक्रियाको अन्योल वा दुई देशबिचको असमझदारीकै कारण यति ठुलो वैदेशिक रोजगारीको बजार झन् जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
हाल नेपालमा ९०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा २५ वटा कम्पनीमार्फत सीमित अन्य कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा समेट्ने आधार र मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। यसले अब नेपाल सरकारका लागि मलेसियाको नयाँ व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेभन्दा नेपाली श्रमिकको हित, व्यवसायीको समान अवसर र मलेसियन रोजगारदाताको आवश्यकता समेटेर समाधान खोज्नु महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
संघद्वारा २५ म्यानपावरलाई बाहिरिन आग्रह
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा समावेश २५ म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले गर्ने कठोर कारबाहीअघि नै त्यसबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि संघले एफडब्लुसिएमएसमा सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रवेशलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिँदै त्यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको जनाइएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावास एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कठोरताका साथ कारबाही गर्न लागिरहेको बताए।
खत्रीले नाम समावेश भएका व्यवसायी तत्काल एफडब्लुसिएमएसबाट पछि हट्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। उनले सरकारको सहमति र अनुमतिबिना जुन सम्बन्ध र सम्पर्क प्रयोग गरी व्यवसायी मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गरेको हो, सोही सम्बन्ध र सम्पर्क प्रयोग गरेर प्रणालीबाट फिर्ता हुन सक्ने बताए। ‘कतिपय व्यवसायीले केही नजानेकोनबुझेको जस्तो गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कम्पनीलाई सहायक कम्पनीका रूपमा राखेका म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नेपालको संविधानविपरीतको यस कदमविरुद्ध व्यवसायीले कडा प्रतिकार गर्ने बताए। प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्झौता तथा बजार प्रवेश रोक्ने अभ्यासलाई निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले मलेसियाको सिन्डिकेटको विषय अब संवैधानिक प्रश्नका रूपमा खडा भएको दाबी गरे।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको दफा ४ ले पनि प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको र दफा ७ ले एकलौटी कारोबार तथा दफा ८ ले बजार सीमित गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको भन्दै खत्रीले केही व्यवसायी बजार कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट पछि नहटे मलेसियाको श्रम बजार नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए।
संघको आग्रहमा मन्त्रालयले विभागलाई मुख्य २५ म्यानपावर कम्पनीको स्थापनाकालदेखिको कारोबार छानबिन गर्न, तीमातहतका २५० म्यानपावरलाई सूचीमा पर्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्न तथा मलेसियाको पूर्वस्वीकृति मागपत्र स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले २५ म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाहीमा परेका म्यानपावरको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
संघका अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीलाई फुटाउने र अलमलमा पार्ने नियतले कम्पनी थपिए भए पनि ८०० भन्दा बढी म्यानपावर अझै प्रणालीबाहिर रहेको बताए। व्यवसाय गर्ने अधिकार खोसिँदा व्यवसायी टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताउँदै उनले यस सिन्डिकेटको व्यवस्थालाई संघले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने दाबी गरे। संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले एफडब्लुसिएमएसमा मेनपावर कम्पनी छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए।
सबैलाई समान अवसर दिने हो भने कुन मापदण्डका आधारमा म्यानपावर कम्पनी छनोट भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनुको कारण पनि सोधे। मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘एफडब्लुसिएमएसमा कुन आधारमा कम्पनी छनोट गरियो, कसको सिफारिसमा नाम थपियो र मलेसियन रोजगारदाताले कुन आधारमा भर्ती संस्था छनोट गर्ने हो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।’
केही दिनअघि संघले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम दर्ता भएकोबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसअघि २५५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनी सो प्रणालीमा दर्ता भएकोमा गत भदौ २४ गते थप २० वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम यस प्रणालीमा दर्ता भएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागमा एक हजार ११७ वटा म्यानपावर दर्ता रहेकोमा करिब ५५ देखि ६० प्रतिशत म्यानपावरले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेका छन्।
संघले मलेसियाको रोजगारीमा सुरु गरिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) को यो प्रयास सफल भए यसबाट नेपाली श्रमिकमाथि चर्को आर्थिक शोषण हुने भन्दै सरकारसमक्ष सकेसम्म छिटो छानबिन गरी सिन्डिकेटका स्वरूपलाई समाप्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संघको चर्को दबाबपछि मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट भित्र्याउन लागेको विषय प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश गरेको छ।
गत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सो विषय प्रवेश गराएका थिए। उनले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसले गरेको तयारी नेपालको संविधान, प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्रवर्धन ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत रहेको दाबी गरे। संघले सूचीकृत कम्पनीले आफू निर्दोष भए सो प्रणालीमा नाम राखिदिने संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ।
सीमित म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउन नसकिने नेपालको अडान
मलेसियाले २५ मुख्य र २५० सपोर्ट एजेन्सीको संरचना अघि बढाएपछि नेपाल सरकारले त्यसलाई संविधान, कानुन र श्रम सम्झौताविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक पत्र पठाएर सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अधिकार दिने प्रणाली स्वीकार्य नहुने जनाएको हो।
मन्त्रालयले सूचीमा परेका २५ म्यानपावरमाथि छानबिन र कारबाही पनि अघि बढाएको बताएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाहीस्वरूप यी म्यानपावको पूर्वश्रम स्वीकृति रोक्का गरेको बताएको छ।
मन्त्रालयले सिमित कम्पनीलाई मात्र कामदार छनोट गरि पठाउन दिने सिन्डिकेटको विषय नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले स्वीकार नहुनेबारे मलेसियालाई स्पष्ट्र जानकारी गराइएको बताएको छ।
मन्त्रालयले मलेसियालाई पठाएको जवाफमा नेपालमा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा संविधानले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई समान हैसियत दिएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ‘सपोर्ट एजेन्सी’को व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपालले त्यस्तो प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गरी सक्रिय रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि समान हैसियत प्रदान गरिएको छ। कुनै एउटा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने अधिकार केही निश्चित कम्पनीमा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र संविधानले कुनै संस्थालाई सीमित गर्ने खालको परिकल्पना गरेको छैन। द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि प्रिन्सिपल र सपोर्ट एजेन्सी भन्ने व्यवस्था छैन,’ मन्त्रालयले मलेसियन सरकारलाई पठाएको कूटनीतिक पत्रमा यस्तो भनिएको छ।
नेपाल सरकार आफ्नो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध रहेको मन्त्रालयको सो पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले सो विषय मान्य नहुने र नेपालको कानुनी व्यवस्थाले समिति म्यानपावरमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने विषय परिकल्पनासमेत नगरेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट आएको पत्रको जवाफ एक–दुई दिनमै नेपालले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो तर सो पत्रको जवाफ भने अहिलेसम्म मलेसियाबाट आएको छैन।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाउँदै विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ प्रणाली ल्याउने भए द्विपक्षीय छलफल र संवादबाट मात्र टुंगो लगाउन आग्रह गरेको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले पनि यसबारे मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर समेत छलफल गरेका थिए। मन्त्रालयले मलेसियाको कदमलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति तथा द्विपक्षीय संयन्त्रबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो।
हाल मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग ठुलो रहेको र अहिले पनि सम्मानजनक तलब सुविधा सहित हजारौं कामदारको माग प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकारले रोजगारी नै प्रभावित हुने गरी हतारमा कुनै निर्णय गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले मलेसियासँगको रोजगारी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने तर त्यसका लागि नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई असमान ढंगले सीमित गर्ने संरचना स्वीकार नगर्ने नीति लिएको छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८३ ११:४८ सोमबार