इजरायलको संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले कुनै पनि राजनीतिक खेमालाई स्पष्ट बहुमत नदिएपछि नयाँ सरकार गठनमा अरब नेतृत्वका दुई दल निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सबैभन्दा ठुलो खेमा बने पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा उत्रिएको विपक्षी खेमासँग पनि आफ्नै बलमा सरकार बनाउन पर्याप्त सिट छैन। यस्तो अवस्थामा अरब नेतृत्वका दुई दल राम र जोइन्ट लिस्टका कुल १९ सिटलाई नयाँ सरकार गठनको ‘म्याजिक नम्बर’ का रूपमा हेरिएको छ।
मंगलबार भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेतान्याहुको नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट र गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी खेमाले ४८ सिट पाउने देखिएको छ। अरब नेतृत्वका जोइन्ट लिस्ट र रामले क्रमशः ११ र आठ सिट पाउने प्रारम्भिक विवरण छ।
इजरायलको संसद् नेसेटमा १२० सिट छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेतान्याहुको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप आठ सिट चाहिन्छ भने विपक्षी खेमालाई १३ सिट आवश्यक छ। विपक्षी खेमाले अरब दलका सबै १९ सांसदको समर्थन जुटाउन सके ६७ सिटको समर्थन आधार बनाउन सक्छ।
तर यो अंकगणितलाई राजनीतिक सहमतिमा बदल्न सजिलो छैन। विपक्षी खेमाका अधिकांश यहुदी दलले अरब नेतृत्वका दलसँग मिलेर सरकार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेतान्याहुको गठबन्धनले पनि आफ्ना दक्षिणपन्थी साझेदारको अडान र नीतिगत मतभेदबिच थप समर्थन जुटाउनुपर्नेछ। यही कारण निर्वाचनपछि इजरायलको राजनीति कठिन सरकार गठन वार्ता र सम्भावित गतिरोधतर्फ अघि बढेको छ।
दलहरूको आन्तरिक समीकरण
नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले २७ सिट पाउने प्रारम्भिक अनुमान छ। उनका गठबन्धन साझेदारमा सास, युनाइटेड टोरा जुडाइजम, इतामार बेन गभिर नेतृत्वको ओत्ज्मा येहुदित र बेजालेल स्मोट्रिच नेतृत्वको रिलिजियस जियोनिज्म छन्। यी दल धार्मिक नीति, सैनिक सेवाबाट छुट र प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी कडा अडानका विषयमा नेतान्याहुसँग नजिक छन्, तर गठबन्धनको कुल सिट ५३ मात्रै भएकाले थप समर्थन नजुटाई सरकार गठन गर्न सम्भव छैन।
विपक्षी खेमामा आइजेनकोट नेतृत्वको यासार, नफ्ताली बेनेट नेतृत्वको बियाखाद, याइर गोलान नेतृत्वको डेमोक्रयाट्स र अविग्दोर लिबरम्यान नेतृत्वको यिस्राएल बेतेनु छन्। यी दल नेतान्याहुको नेतृत्व अन्त्य गर्ने विषयमा नजिक देखिए पनि अरब दलसँग सहकार्य गर्ने प्रश्नमा एकमत छैनन्। त्यसैले विपक्षी खेमाका लागि मुख्य चुनौती नेतान्याहुविरुद्धको समर्थनलाई सरकार गठन गर्न सकिने साझा राजनीतिक योजनामा बदल्नु हो।
इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अरब नागरिक छन्। यसपटक अरब नेतृत्वका दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट पाउने प्रारम्भिक अनुमानले उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव बढाएको छ। अब सरकार गठनको वार्तामा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न कठिन हुनेछ तर राम र जोइन्ट लिस्टलाई एउटै राजनीतिक समूहका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। सरकारमा औपचारिक रूपमा सहभागी हुने वा बाहिर बसेर समर्थन गर्ने, समर्थनका सर्त के हुने र अरब समुदायका लागि कुन उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा उनीहरूका दृष्टिकोण फरक छन्।
रामका नेता मन्सुर अब्बासले व्यावहारिक राजनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। उनको दल सन् २०२१ मा इजरायलको इतिहासमै पहिलोपटक गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यसबेला अरब समुदायका लागि बजेट, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय विकासमा उपलब्धि हासिल गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क गरिएको थियो।
उक्त सरकार करिब १८ महिनापछि ढलेको थियो। यसले अरब दल सरकारमा सहभागी हुन सक्ने देखाए पनि सरकार टिकाउन साझा कार्यक्रम र साझेदारबिच बलियो विश्वास आवश्यक हुने पाठ सिकाएको थियो।
अर्कोतर्फ, जोइन्ट लिस्ट औपचारिक रूपमा सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा बाहिरबाट समर्थन गर्ने विकल्पमा रहन सक्छ। अरब समुदायका लागि समान अधिकार, सार्वजनिक सेवामा सुधार, स्थानीय तहमा बजेटको उचित वितरण र विभेद नियन्त्रणजस्ता विषय उसका प्राथमिकतामा छन्।
विपक्षी खेमाले समर्थन खोजे यी मुद्दामा ठोस प्रतिबद्धता दिनुपर्ने हुन सक्छ। तर विपक्षी दलहरू आफ्ना यहुदी मतदाताको प्रतिक्रिया र गठबन्धनभित्रको सम्भावित असन्तुष्टिबाट बच्न चाहने भएकाले अरब दलका सबै माग स्वीकार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन। जोइन्ट लिस्टले नेतान्याहुको सरकार हटाउन विपक्षी दलहरूसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ।
पार्टीले अरब मतदाताको सहभागिता र आफ्नो चुनावी नतिजालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै नेतान्याहु र दक्षिणपन्थी नेताहरूले लगाएका आरोपलाई निराधार भनेको छ। उसले अरब मतदातालाई बदनाम गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै विपक्षी नेताहरूलाई अरब दलसँग सहकार्य गर्न राजनीतिक साहस देखाउन आह्वान गरेको छ।
तर विपक्षी खेमाका लागि सहकार्यको निर्णय सहज छैन। आइजेनकोटले ‘जियोनिस्ट सरकार’ गठन गर्ने पक्षमा जोड दिँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, डेमोक््रयाट्सका नेता गोलान अरब दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनले नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन आवश्यक सबै समर्थन खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्, तर यिस्राएल बेतेनुका नेता लिबरम्यानले नेतान्याहु वा अरब राजनीतिक नेतृत्वका नेता अहमद तिबीसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेका छन्। विपक्षी खेमाका केही दलले अरब दलसँग सहकार्य अस्वीकार गरेमा ६७ सिटको सम्भावित समर्थन व्यवहारमा जुटाउन कठिन हुनेछ।
विदेशी हस्तक्षेपको आरोप
सरकार गठनको समीकरणसँगै निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको हुन सक्ने आरोपले राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ। इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोआम सोहल्बर्गले आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटका प्रमुख डेभिड जिनीलाई विदेशी संस्थाबाट आएको रकमले निर्वाचनमा अनुचित प्रभाव पारेको हुन सक्ने आशंकाबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
सोहल्बर्गले विदेशी स्रोतबाट इजरायलको हितविरुद्ध निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने सूचना आफूले पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आशंकाको सत्यता पुष्टि वा खण्डन गर्न अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्, तर उनको पत्रमा कुनै देश वा राजनीतिक दलको नाम उल्लेख छैन। विदेशी हस्तक्षेप भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। उनले अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण एक साताभित्र पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबिच, नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले अरब दलसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले विदेशी स्रोतबाट रकम ल्याएर अरब मतदाताको सहभागिता बढाउने र निर्वाचनको नतिजा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ। नेतान्याहु र उनका सहयोगीले विदेशी हस्तक्षेपको आशंकालाई अरब दलको समर्थनमा बन्न सक्ने सम्भावित सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन प्रयोग गरेका छन्।
तर निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशक डिन लिभ्नेले व्यापक धाँधली भएको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन कानुनअनुसार सञ्चालन भएको थियो र व्यवस्थित रूपमा अनियमितता भएको प्रमाणबारे कुनै जानकारी छैन।
इजरायली प्रहरीले पनि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण नभएको जनाएको छ। जोइन्ट लिस्टले नेतान्याहुले निराधार आरोप लगाएर निर्वाचनको नतिजालाई कमजोर पार्न खोजेको प्रत्युत्तर दिएको छ। उसले विपक्षी दलहरूलाई आरोपको पछि नलाग्न र अरब दलसँग सरकार गठनका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ। यसैबिच, विपक्षी नेता आइजेनकोटले नेतान्याहुमाथि निर्वाचनको नतिजालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् भने गोलानले अरब मतदातालाई बदनाम गर्ने अभियान चलाइएको बताएका छन्।
जोइन्ट लिस्टका नेता सामी अबु शेहादेहले विदेशी हस्तक्षेप र निर्वाचनमा घुस दिएको आरोपलाई प्रमाणबिना अरब समुदायविरुद्ध प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। रामका नेता अब्बासले आफ्नो दल विदेशी हस्तक्षेपमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
ऐतिहासिक मतदान
अरब मतदाताको सहभागिता यस निर्वाचनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार समग्र मतदान दर ७७.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् १९९९ यताकै उच्च हो। अरब दलले पाएको संयुक्त १९ सिटले उनीहरूको संसदीय प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै सरकार गठनको वार्तामा भूमिका महत्वपूर्ण बनाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, स्थानीय पूर्वाधार, सरकारी बजेट र अरब समुदायभित्रको हिंसा नियन्त्रणजस्ता विषयमा सुधारको अपेक्षा राख्दै आएका मतदाताका माग सम्बोधन गर्नु पनि सम्भावित सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। सरकार गठनको वार्तामा अरब दलको समर्थन खोज्ने पक्षले यी मुद्दामा कस्ता प्रतिबद्धता जनाउँछ भन्ने कुराले सहमतिको दिशा तय गर्न सक्छ।
सरकार गठनका चार विकल्प
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा सरकार गठनका चार सम्भावित बाटा देखिएका छन्। पहिलो विकल्प अरब दलको बाह्य समर्थनमा विपक्षी सरकार गठन गर्नु हो। विपक्षी खेमाले राम र जोइन्ट लिस्टको समर्थन जुटाउन सके ६७ सिटको समर्थन आधार बनाउन सक्छ। यसका लागि अरब दलका सबै सांसद मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक नहुन सक्छ। उनीहरूले विश्वासको मत र बजेटमा बाहिरबाट समर्थन दिन सक्छन्। यो विकल्पका लागि अरब दलसँग सहकार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका केही यहुदी दलले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो विकल्प राष्ट्रिय एकता सरकार गठन गर्नु हो। नेतान्याहुको लिकुड पार्टी र विपक्षी खेमाका केही मध्यमार्गी दल एक ठाउँमा आएमा अरब दलको समर्थनबिनै बहुमत जुटाउन सकिन्छ, तर यसका लागि नेतान्याहुले आफ्ना वर्तमान दक्षिणपन्थी साझेदारसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। विपक्षी दलहरूले पनि नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने चुनावी प्रतिबद्धतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतान्याहुविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दा र उनको सरकारको कार्यशैलीप्रतिको आलोचनाका कारण यस्तो सहमति कठिन देखिन्छ।
तेस्रो विकल्प विपक्षी सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने नेतान्याहुको प्रयास हो। उनको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप आठ सिट चाहिन्छ। त्यसैले उनले विपक्षी खेमाका केही सांसद वा साना दललाई राजनीतिक सम्झौतामार्फत आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्, तर विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान कायम राखेमा यो प्रयास सफल हुन कठिन हुनेछ। चौथो विकल्प पुनः निर्वाचन हो। राष्ट्रपति हर्जोगले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन आग्रह गरे पनि निर्धारित समयभित्र सहमति हुन नसके इजरायल फेरि निर्वाचनतर्फ धकेलिन सक्छ, तर नयाँ निर्वाचनले पनि स्पष्ट बहुमत दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले देश फेरि उस्तै राजनीतिक गतिरोधमा फस्ने जोखिम रहन्छ।
नीतिगत मतभेद
सरकार गठनको वार्ता सिट बाँडफाँटमा मात्र सीमित रहने छैन। अति–अर्थोडक्स यहुदी समुदायका धार्मिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषय नेतान्याहुको गठबन्धन र विपक्षीबिचको प्रमुख मतभेदमध्ये एक हो। नेतान्याहुका धार्मिक साझेदार यस्तो छुट कायम राख्न चाहन्छन् भने आइजेनकोटले सैनिक सेवाको दायित्व सबै नागरिकमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले गरेको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा चलेको युद्ध, बन्धकहरूको रिहाइका लागि भएका वार्ता, वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनी नागरिकको सुरक्षाबारे पनि दुवै खेमाका दृष्टिकोण फरक छन्।
नेतान्याहुविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र उनको सरकारको कार्यशैलीप्रतिको आलोचना पनि नयाँ सरकार गठनका प्रमुख चुनौती हुन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार अन्तिम नतिजा नोभेम्बर ४ सम्म प्रमाणित गर्ने र नयाँ नेसेटको शपथग्रहण नोभेम्बर १० मा हुने तालिका छ। दोहोरो खाममा राखिएका विशेष मतपत्रको गणना जारी रहेकाले दलगत सिट संख्यामा केही परिवर्तन हुन सक्छ। त्यतिञ्जेल नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछन्।
अहिलेको अवस्थामा ‘म्याजिक १९’ केवल सिटको संख्या होइन, इजरायलको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने केन्द्रविन्दु बनेको छ। विदेशी हस्तक्षेपको आरोप र प्रमाणित तथ्यलाई अलग राख्दै दलहरूले कुन बाटो रोज्छन्, अरब दलसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् र साझा नीतिमा सहमति जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले नै इजरायलको नयाँ सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०९:०२ शुक्रबार