अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिने मञ्चका रूपमा हेरिएको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा चीन, रूस र भारतका नेतासहित विभिन्न देशका प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सम्मेलनका क्रममा यी नेताबिच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता पनि हुने भएका छन्। सोमबार पुटिन र सीबिच भेटवार्ता हुनेछ। मंगलबार किर्गिस्तानको राजधानी बिश्केकमा हुने एससीओको मुख्य बैठकका क्रममा पुटिनले इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसँग पनि वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
युक्रेन युद्ध सुरु भएको साढे चार वर्ष पुग्न लागेको छ। यसैबिच रूस र पश्चिमी देशबिचको सम्बन्ध पनि निकै बिग्रिएको छ। यस्तो अवस्थामा रूसले चीन, भारत, इरानलगायत गैरपश्चिमी देशसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन एससीओलाई महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
सांघाई सहयोग संगठनको स्थापना सन् २००१ मा चीन, रूस र मध्य एसियाका चार देशले गरेका थिए। सुरुमा सुरक्षा सहयोगमा केन्द्रित रहेको यो संगठन पछिल्लो समय आर्थिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय सहयोगमा पनि विस्तार भएको छ।
अहिले एससीओमा रूस, चीन, भारत, इरान, पाकिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान गरी १० देश सदस्य छन्। केही अन्य देश भने संवाद साझेदारका रूपमा जोडिएका छन्।
चीन र रूसले एससीओलाई पश्चिमी देशको नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरूको विकल्पका रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन्। चीनले संगठनमार्फत सदस्य देशबिच विकास र आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले हालै एससीओले क्षेत्रीय सहयोगका लागि नयाँ बाटो खोज्न सफल भएको बताएको थियो। चीनले पश्चिमी देशको प्रभावभन्दा फरक विश्व व्यवस्था बनाउन रूससँग मिलेर पहल गरिरहेको पनि देखिन्छ।
तर एससीओलाई एउटै राजनीतिक वा सैन्य समूहका रूपमा भने हेर्न मिल्दैन। संगठनमा रहेका देशका आफ्नै फरक स्वार्थ र एकअर्कासँगका मतभेद पनि छन्।
भारतका लागि पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। चीन र पाकिस्तान दुवै भारतका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भए पनि भारत एससीओको सदस्य बनेर यही मञ्चमा उनीहरूसँगै काम गरिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले एससीओमार्फत चीन, रूस र अन्य ठुला शक्तिसँग आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलित राख्न खोजिरहेको छ। यसबाट भारतले क्षेत्रीय घटनाक्रम नजिकबाट बुझ्न र आफ्नो हितअनुसार नीति बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्नेगी इन्डियाका सुरक्षा अध्ययन फेलो दिनकर पेरीले एससीओ भारतका लागि आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने र अन्य ठुला शक्तिसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको बताए।
पेरीले भने, ‘एससीओले एजेन्डा पूर्ण रूपमा तय गर्न नसके पनि भारतलाई क्षेत्रीय अवस्था बुझ्न र अन्य देशसँग आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सहयोग गर्छ।’
एससीओको साझेदार देशका रूपमा रहेको टर्कीले पनि संगठनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। टर्कीले पश्चिमी देशसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै युरेसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन एससीओलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले आफ्नो देशलाई एससीओको स्थायी सदस्य बनाउन चाहेको कुरा पटक-पटक बताएका छन्। टर्की सन् २०१२ देखि एससीओको संवाद साझेदारका रूपमा रहँदै आएको छ।
टर्कीको युरोपेली संघसँग पनि लामो समयदेखि व्यापारिक सम्बन्ध छ। तर ईयूको सदस्य बन्ने उसको प्रयास भने लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। एजेन्सी
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३ १४:४३ सोमबार