अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का मुख्य अभियोजक करीम खानलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पदबाट हटाउने पक्षमा मतदान भएको छ। यो कदम राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनको कानुनी टोलीले जनाएको छ।
सन् २०२४ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र उनका तत्कालीन रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्टविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेपछि आईसीसीले अमेरिका र इजरायलबाट चर्को आलोचना बेहोर्दै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा शुक्रबार मतदान भएको थियो। खानका कानुनी टोलीका प्रमुख तैयब अलीले न्यायिक प्यानलले संयुक्त राष्ट्र संघको आन्तरिक निरीक्षण सेवा कार्यालयको निष्कर्षमा खानले कुनै पनि दुर्व्यवहार वा कर्तव्य उल्लंघन नगरेको स्पष्ट पारेको बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेतान्याहूको वारेन्टलाई लिएर खान र अन्य धेरै आईसीसी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो। अलीले यो निर्णयले खानको व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा बाहिर गएर गम्भीर असर पार्ने बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्वतन्त्रता यसका निर्वाचित अधिकारीहरूलाई राजनीतिक र अनुचित प्रक्रियामार्फत हटाउनबाट सुरक्षित राख्नुमा निर्भर गर्दछ,’ उनले भने। वकिलले खानलाई प्रतिबन्ध र अत्यधिक राजनीतिक दबाबका बिच कार्यकारी मतदानद्वारा हटाइएको बताए।
आईसीसीले अब खानको कार्यालय उप-अभियोजकहरू नजत शमीन खान र मामे मान्डियाये नियाङको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। खानलाई आरोप लगाउने व्यक्तिले यसअघि खानले आफूलाई अनुचित तरिकाले छोएको बताएकी थिइन्। खानले भने कुनै पनि गलत काम नगरेको र उनका वकिलहरूले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनुचित रहेको बताएका छन्।
नेतान्याहू र ग्यालान्टविरुद्धको पक्राउ वारेन्टमा यो बर्खास्तीले तत्काल कुनै प्रभाव पार्नेछैन किनकि यो वारेन्ट आईसीसीका न्यायाधीशहरूले मात्र फिर्ता लिन सक्छन्। अमेरिकाका लागि इजरायलका राजदूत येचिएल लेटरले खानले आफ्ना अपराधबाट ध्यान हटाउन इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको दाबी गरे। अर्कोतर्फ, हेगस्थित प्यालेस्टिनी मिसनले अदालतमाथिको आक्रमण र यो निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ।
खानको बर्खास्तीपछि आईसीसीले आफ्नो कार्यालय रोम विधानका पीडितहरूलाई न्याय दिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८३ १२:१९ शनिबार