अमेरिकामा एक अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आदिवासी समुदायको क्षेत्रमा अनुमतिबिना नै ६२ माइल लामो सीमा पर्खाल बनाउन रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
वाशिंगटन डी.सी. का न्यायाधीश रिचर्ड लियोनले शुक्रबार टोहोनो ओ'ओधम राष्ट्रको ठूलो आरक्षण क्षेत्रमा पर्खाल बनाउन रोक लगाउनुपर्ने माग खारेज गरेका हुन्। न्यायाधीश लियोनले अनुमतिबिना नै क्षेत्रको सीमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा जनजातिले प्रमाणित गर्न नसकेको बताएका छन्। साथै, पर्खालले अवैध रूपमा अतिक्रमण गर्ने भन्ने दाबीलाई पनि अदालतले मानेको छैन।
फैसलामा भनिएको छ, 'सीमा सुरक्षा, नियम कानुनको पालना र सार्वजनिक सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।'
तर, आदिवासी जनजाति समूहले अदालतको यो निर्णयसँग कडा असहमति जनाएको छ। त्यस समुदायका अध्यक्ष भेर्लोन एम. जोसले भनेका छन्, 'हाम्रो भूमिमा पर्ने असर र पवित्र स्थलहरूको विनाशजस्ता गम्भीर विषयहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। यो मुद्दा हाम्रा लागि धेरै महत्वपूर्ण भएकाले हामी अगाडि बढ्नका लागि सबै विकल्पहरूमा विचार गर्नेछौं।'
एरिजोनाको मरुभूमिमा रहेको यो आरक्षण क्षेत्र मेक्सिको सीमा नजिक पर्छ। यहाँ हजारौं मानिसहरूको बसोबास छ। वकिलहरूका अनुसार पर्खाल निर्माणले उनीहरूका पवित्र पर्वत र धार्मिक स्थलहरू नष्ट गर्नेछ।
साथै, वकिलहरूले यसले सीमाको दुवैतर्फ रहेका परिवारहरूबीचको सम्बन्ध बिगार्ने र धार्मिक परम्परामा बाधा पुर्याउने बताएका छन्।
सन् १९०७ मा राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले सीमाको केही जग्गा सुरक्षित राख्न घोषणा गरेका थिए। तर, पर्खाललाई त्यही सानो क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ भन्नु गलत भएको जनजातिका वकिलहरूको भनाइ छ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश लियोनले यो निकै अनौठो र नयाँ किसिमको मुद्दा भएको बताएका छन्। एजेन्सी
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८३ १४:४७ शनिबार