रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जापानले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको विवादित कुरिल टापुहरूको पहिलो भ्रमण गरेपछि रुस–जापानबीचको पुरानो क्षेत्रीय विवाद फेरि सतहमा आएको छ। जापानले पुटिनको भ्रमणप्रति कडा विरोध जनाउँदै ती टापुहरू आफ्नो भूभाग भएको दोहोर्याएको छ।
क्रेमलिनले बिहीबार कुरिल द्वीपसमूहमध्ये एक टापुमा पुटिनको भ्रमणको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो। रूसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ७३ वर्षीय पुटिनले त्यहाँ रहेको माछा प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गरेका थिए।
पुटिनले त्यसअघि बुधबार नजिकैको रूसी टापु सखालिनको भ्रमण गरेका थिए । सखालिनमा उनले रुसी सेनाले सञ्चालन गरिरहेको अभ्यासको निरीक्षण गर्दै ‘रुसको पूर्वी सिमानाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने’ विषयमा बैठक गरेको रुसी समाचार संस्था आरआइए नोभोस्तीले जनाएको छ।
जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले पुटिनको कुरिल भ्रमणप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले उत्तरी क्षेत्र भनेर चिनिने ती टापुहरू ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून दुवैका आधारमा जापानको अभिन्न भूभाग भएको बताउँदै भ्रमणको विरोध गरेको हो।
कुरिलका चार मुख्य टापुलाई लिएर रुस र जापानबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम चरणमा सन् १९४५ मा सोभियत सङ्घले ती टापुहरू कब्जा गरेपछि जापानले आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ। यही क्षेत्रीय विवादका कारण दुवै देशबीच शान्ति सन्धिसम्बन्धी वार्तामा समेत लामो समयदेखि पूर्ण सहमति हुन सकेको छैन।
सन् २०२२ मा युक्रेनमा रुसले व्यापक सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि भने दुई देशबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। जापानले जी–७ का अन्य सदस्य राष्ट्रसँगै रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै युक्रेनलाई आर्थिक तथा गैरघातक सैन्य सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।पुटिनले बुधबार जापानले लगाएको प्रतिबन्धलाई ‘अप्रेरित’ भन्दै आलोचना गरे । जापानले रुसलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा खतरामध्ये एकका रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले रुसले जापानलाई धम्की नदिएको दाबी गरेका छन्।
यसैबीच रुस र चीनबीच सैन्य सहकार्य पनि पछिल्ला वर्षमा बढेको छ। दुवै देशका नौसेना तथा वायुसेनाले जापान वरपरका क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छन्। जापानले आफ्ना लडाकू विमानले रुसी तथा चिनियाँ सैन्य विमानको गतिविधिलाई निगरानी गर्न वर्षमा सयौँपटक उडान गर्नुपरेको जनाएको छ।
उत्तर कोरियाले पनि जापानको बढ्दो सैन्य क्षमतालाई लिएर आलोचना गर्दै आएको छ। यसै महिनाको सुरुआतमा उत्तर कोरियाले जापान आफ्नो सैन्य निर्माणलाई ‘युद्धरत राज्यमा रूपान्तरण’ गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएको थियो । प्योङयाङले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई सहयोग पुर्याउन आफ्ना सैनिक तथा तोपखाना पठाएको विषय पनि यस क्षेत्रको सुरक्षा समीकरणमा थपिएको छ।
जापानले यसै महिना सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रक्षा श्वेतपत्रमा रुस, चीन र उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न सुरक्षा जोखिमलाई विशेष रूपमा औँल्याएको छ। यसले पूर्वी एसियामा बढिरहेको सैन्य प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय तनावप्रति टोकियोको बढ्दो चिन्ता देखाएको छ।
कुरिल टापुहरूको विवाद नयाँ भने होइन। सन् २०१० मा तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभ विवादित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पहिलो रुसी राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले पछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत ती क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । पुटिनको यसपटकको भ्रमण भने जापानसँगको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको अवस्थामा भएको हो।
कुरिलका विवादित चार टापु ज्वालामुखीय कुरिल द्वीपसमूहको हिस्सा हुन् । यो द्वीपसमूह रुसको कामचटका प्रायद्वीपदेखि जापानको उत्तरी मुख्य टापु होक्काइडोसम्म फराकिलो चापमा फैलिएको छ। ती चार टापु रुसी भाषामा कुनासिर, हबोमाई, शिकोटान र इटुरुप तथा जापानी भाषामा क्रमशः कुनासिरी, हबोमाई, शिकोटान र एटोरोफु भनेर चिनिन्छन्।
कठोर जलवायु रहेको ती टापुमा करिब २० हजार रुसी नागरिक बसोबास गर्छन्। त्यहाँ सुन र चाँदीलगायत खनिज स्रोतका साथै प्रशस्त माछा पाइने समुद्री क्षेत्र छन्। यही कारण टापुहरूको आर्थिकसँगै सामरिक महत्त्व पनि रहेको छ।
सन् १९४५ मा सोभियत सेनाले टापुहरू कब्जा गरेपछि त्यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ हजार जापानी नागरिकलाई विस्थापित गरिएको थियो। त्यसपछि शीतयुद्धका क्रममा सोभियत सङ्घले ती टापुमा हवाई तथा समुद्री सैन्य संरचना विकास गरेको थियो। जापान र अमेरिकाको प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको सैन्य उपस्थितिको सामना गर्न ती क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्थे।
सोभियत सङ्घले सन् १९४५ अगस्ट ८ मा जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो। त्यसै युद्धको अन्तिम चरणमा सोभियत सेनाले कुरिल टापुहरू कब्जा गरेपछि सुरु भएको विवाद आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन।
पुटिनको यसपटकको भ्रमणले पुरानो क्षेत्रीय विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको मात्र नभई रुस–जापान सम्बन्धमा विद्यमान तनावलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ। जापानले आफ्नो दाबी दोहोर्याइरहेको र रुसले ती टापुमा आफ्नो प्रशासन तथा सैन्य उपस्थिति निरन्तर विस्तार गरिरहेको अवस्थामा विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ १४:३३ बिहीबार