भारतको मद्रास उच्च अदालतमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रवक्ता सौरव दास नेपाली मूलका भएको दाबीसहित जनहित रिट निवेदन दायर भएको छ।
रिटमा दासको वास्तविक पहिचान र पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे अनुसन्धान गर्न तथा आरोप प्रमाणित भए उनको राहदानी र आधार कार्ड रद्द गर्न माग गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
चेन्नईका व्यवसायी आर. गणेश कुमारले दायर गरेको रिटमा दासको वास्तविक नाम 'योगेश शर्मा' भएको र उनले नेपाली पृष्ठभूमि लुकाएर भारतीय परिचयपत्र तथा अन्य कागजात बनाएको आरोप लगाइएको छ। उनको नागरिकता, वंशज र पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमार्फत विस्तृत अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा दासकी आमा र जैविक बुबाको विवरणसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उनका आमाबुबा पुडुचेरीमा बसोबास गर्दै आएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, दासले विदेशबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको स्रोतबारे पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, अभिजित दिप्के, नेहा बोरा र सौरव दास कसरी एकै समूहमा जोडिए भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। निवेदकका अनुसार उनीहरूमध्ये एक जना स्वतन्त्र कानुनी पत्रकार, अर्का कलेजको विद्यार्थी संगठनमा कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारी र अर्का अमेरिकाबाट फर्किएका व्यक्ति हुन्।
रिटमा दासले सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतीय न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाइएको छ। उनको एक्स र इन्स्टाग्राम खाता बन्द गर्न तथा न्यायपालिकाबारे थप अपमानजनक टिप्पणी गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। दासले सामाजिक सञ्जालमार्फत अराजकता र घृणा फैलाउने काम गरेको दाबीसमेत निवेदकले गरेका छन्।
शुक्रबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मद्रास उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी र न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगनको संयुक्त इजलासले केन्द्र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय, एक्स कर्प, मेटा प्लेटफर्म्स, सौरव दास र उनका परिवारका सदस्यलाई ६ साताभित्र जवाफ पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ।
अदालतले गृह मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), चेन्नईस्थित क्षेत्रीय राहदानी कार्यालय तथा एक्स र इन्स्टाग्रामका सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि जवाफ मागेको छ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका वकिल बी. जगन्नाथले अक्टोबर ७ मा सम्बन्धित सरकारी निकायमा निवेदन दिइए पनि कुनै जवाफ नआएपछि अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको बताएका थिए।
तर, अदालतले दास नेपाली मूलका भएको, भारतीय परिचयपत्र गलत तरिकाले बनाएको वा विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिएको भन्ने आरोपमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। तत्काल अनुसन्धान गर्न, राहदानी तथा आधार कार्ड रद्द गर्न वा सामाजिक सञ्जाल खाता बन्द गर्न पनि आदेश दिएको छैन। अदालतले सम्बन्धित पक्षको जवाफ मागेको मात्र हो।
यसैबिच, रिट दायर भएपछि सीजेपीका सहसंयोजक आशुतोष रंका र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। रंकाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो घटनालाई सामूहिक लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। त्यस्तै, भूषणले उक्त मुद्दालाई 'पूर्ण रूपमा हास्यास्पद' भनेका छन्।
अब सम्बन्धित पक्षले ६ साताभित्र जवाफ पेस गरेपछि अदालतमा थप सुनुवाइ हुनेछ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ ११:४१ सोमबार