जलवायु परिवर्तनले पारेको असरले निम्ताउने हानीनोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति दिन खडा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पर्याप्त बजेटको माग गर्दै एक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। फिलिपिन्सको सेबुमा जारी कोषको संचालक समितिको छैठौँ बैठकको अवसरमा यो अभियानको घोषण गरिएको हो।
छैठौँ बैठकका क्रममा विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले जलवायु संकटको चुलिँदो चुनौती सामना गर्न कोषको स्रोत र यसको क्षमताको अभावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको उक्त कोषको बोर्डमा रहेका विकासशील देशका प्रतिनिधिले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘तत्कालीन, नयाँ, थप, पूर्वानुमानयोग्य र पर्याप्त’ वित्तीय स्रोतको सुनिश्चताको माग गरेका छन्। यसो गर्न सकेमा मात्र बढ्दो जलवायु संकटसँग जुझ्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको धारणा छ।
उनीहरूले कोषका योगदानकर्ताको पारदर्शिताको अभावप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यसले कोषको रकम परिचालन गर्ने क्षमतालाई समेत ‘गम्भीर रूपमा सीमित’ बनाइरहेको र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता माथि विश्वास घटाइरहेको बताएका छन्।
जलवायुजन्य आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सन् २०२५ मा मात्र झन्डै ३९५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएकोमा कोषसँग हाल ३४ करोड ८० मिलियन डलर मात्र उपलब्ध रहेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सन् २०२२ मा स्थापना गरिएको र सन् २०२३ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कोषका लागि हालसम्म कुल ७८ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नागरिक समाज तथा विकासशील देशका प्रतिनिधिले धनी राष्ट्रले यो कोषका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र वास्तविक योगदानबिच ‘ठुलो खाडल’ रहेको बताउँदै आएका छन्।
विकासशील देशका प्रतिनिधिहरूले कोषले सन् २०३० सम्म वार्षिक रूपमा कम्तीमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै बोर्डले ‘प्रारम्भिक पुँजी परिचालन तथा नयाँ श्रोत व्यवस्थापनतर्फ प्राथमिकता’ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसैबिच, विद्यमान निष्क्रियता तोड्न र कोषमा रहेको वित्तीय अभावलाई सम्वोधन गर्न दबाब दिन नागरिक समाज समूहहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनले ‘कोषलाई भर अर्थात फिल द फन्ड’ अभियान सुरु गरेका छन्।
धनी मुलुक र प्रदूषण फैलाउने कम्पनीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मागलाई सशक्त पार्ने यो अभियानको उद्देश्य रहेको छ।
नयाँ अभियानका संयोजक तथा जलवायु अभियान्ता हरजित सिंहले कोषमा ‘नयाँ, थप र सहज रूपमा पहुँचयोग्य सार्वजनिक अनुदान’ सुनिश्चित नगरिएसम्म यो अर्थहिन हुने बताए। सिंह आबद्ध रहेको सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउण्डेशनले यो अभियानको समन्वय गरेको छ।
‘हामी विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न दिने छैनौँ। यो अभियानले विश्वव्यापी पैरवीलाई समन्वय गर्ने छ। प्रतिबद्धता र भुक्तानी ट्रयाक गर्न सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ,' उनले भने। यो वर्षको अन्तमा ब्राजिलको बेलेममा हुन लागेको सयुक्त राष्ट संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३०) अगाडि नै विश्वव्यापी रूपमा नागरिकहरूको दबाब बढाइने उनको भनाइ छ।
बोर्डको संचालक समितको बैठक सुरु हुनुअघि ‘फिल द लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ अभियानको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भानुआटुका प्रधानमन्त्री जोथम नापाटलेले ‘प्रतिबद्धताले मात्र जलवायु संकटले क्षतिलाई पुनःनिर्माण गर्न नसकिने’ बताए। उनले आफ्नो देशमा आउने एउटै चक्रवातले ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुर्याउने तर सहयोग मात्र २ करोड प्राप्त हुने बताए।
‘प्रश्न यो हो कि कोषले यति ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ कि सक्दैन। विशेष गरी विकासशील मुलुकका बालबालिकाले मात्र वार्षिक ४०० अर्ब डलर बराबरको असर भोगिरहेका छन्,’ उनले थपे।
जी ७७ समूहको तर्फबाट बोल्दै कोष बोर्ड सदस्य (होन्डुरस) एलेना क्रिस्टिना पेरेरा कोलिन्ड्रेसले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘कोषको वास्तविक दायरा अझै स्पष्ट छैन र यसको प्रभाव प्रारम्भिक चरण र दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा देखिनेछ’ भनिन्।
उनले थपिन्, ‘हामी अब नयाँ, थप, पूर्वानुमानयोग्य र पर्याप्त स्रोतहरू जुटाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने माग दोहोर्याउँछौं।’
क्लाइमेट एक्स नेटवोर्क इन्टरनेशनलकी कार्यकारी निर्देशक तसनीम एस्सपले सन् २०२२ मा कोष स्थापना गर्दा विकासशील देश र नागरिक समाजको ठूलो दबाब निर्णायक रहेकको बताइन्।
‘अबको मुख्य परीक्षा र चिन्ता भनेको यो कोष कसरी भरिन्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन्।
'धनी राष्ट्रले आफूले गरेको ऐतिहासिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्नैपर्छ। हामी क्रृण होइन, सार्वजनिक अनुदानको कुरा गरिरहेका छौं। विश्व बैंकले निजी क्षेत्रलाई वित्तमा ल्याउने प्रयास अर्को बहाना मात्र हो— पीडाबाट नाफा लिन पाइँदैन। धनी राष्ट्रहरूले युद्ध र जीवाश्म इन्धनमा अरबौं खर्च गर्न सक्छन् भने कोषका लागि पैसा छैन भनेर बहाना गर्न मिल्दैन,' उनले भनिन्। कोषको ३ दिने बैठक शुक्रबार सम्पन्न हुँदै छ।
प्रकाशित: २७ असार २०८२ ०९:२३ शुक्रबार