भारतको एक उच्च अदालतले पति-पत्नी अलग भएपछि उनीहरूबिच यौनसम्पर्क भएको भन्दैमा त्यसअघि भएको दुर्व्यवहार वा क्रूरता माफ भएको मान्न नसकिने फैसला गरेको छ।
कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य र सुप्रतिम भट्टाचार्यको संयुक्त इजलासले मानसिक यातनाका आधारमा पतिलाई दिइएको सम्बन्धविच्छेदको आदेशलाई सदर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो। अदालतले अलग भएपछि भएका केही पटकका यौनसम्पर्कले मात्रै अघिल्लो क्रूरता माफ भएको प्रमाणित नगर्ने बताएको छ।
अदालतले भनेको छ, ‘अलग भएपछि भएका छिटपुट यौनसम्पर्कलाई आफैंमा वैवाहिक क्रूरता माफ गरिएको मान्न सकिँदैन।’
ती दम्पतीले १८ जुन २००९ मा विशेष विवाह ऐनअन्तर्गत विवाह गरेका थिए। अप्रिल २०१३ मा उनीहरूको एक सन्तान जन्मिएको थियो। वैवाहिक विवादपछि उनीहरू सन् २०१४ मा अलग भए। त्यसपछि पतिले मानसिक यातनाको आधारमा सम्बन्धविच्छेदका लागि पारिवारिक अदालतमा निवेदन दिए।
पतिले श्रीमतीले आफू र आफ्नो परिवारविरुद्ध पटक-पटक झुटा आरोप लगाएको, आपराधिक उजुरी दिएको र आफूलाई आमाबाट अलग भएर बस्न दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए।
पारिवारिक अदालतले डिसेम्बर २०२१ मा पतिलाई सम्बन्धविच्छेद दिएको थियो। त्यसविरुद्ध श्रीमतीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आफू अलग भएपछि पनि धेरैपटक वैवाहिक घर फर्किएको र हरेकपटक ७-८ दिनसम्म पतिसँग बसेको बताएकी थिइन्। त्यसैले पतिले आफूले लगाएको क्रूरताको आरोप माफ गरिसकेको उनको तर्क थियो। तर उच्च अदालतले यो तर्क अस्वीकार गर्यो।
बार एण्ड बेन्चको रिपोर्टअनुसार श्रीमतीले पति र उनको परिवारविरुद्ध दाइजो मागेको, सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको, जबर्जस्ती गर्भपतन गराएको तथा सासूले छोरामाथि अनुचित व्यवहार गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्। तर अदालतले यी आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको थियो।
अदालतले कुनै व्यक्तिको चरित्र वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्ने गरी आधारहीन आरोप लगाउनु पनि मानसिक यातना हुन सक्ने बताएको छ।
श्रीमतीले पतिलाई उनकी आमाबाट अलग भएर बस्न गरेको मागलाई पनि अदालतले विचार गरेको थियो। अदालतले समाज पितृसत्तात्मक सोचभन्दा अघि बढिसकेको बताए पनि त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएको थियो।
अदालतले श्रीमतीले स्थायी भत्ताका लागि भने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ १२:५९ मंगलबार