भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको सिन्धु जल सन्धि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। हेगस्थित मध्यस्थता अदालतले भारतले एकतर्फी रूपमा सन्धिलाई निलम्बन गर्न नसक्ने ठहर गरेपछि दुई देशबीचको पानी विवाद थप जटिल बनेको हो।
अगस्ट ३१ मा आएको फैसलाले सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धि अझै कानुनी रूपमा प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार कुनै एक पक्षले मात्रै निर्णय गरेर सन्धिको कानुनी अस्तित्व निलम्बन गर्न सक्दैन।
विवादको जड पानी बाँडफाँट
भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सन्धिले सिन्धु नदी प्रणालीका छ नदीको पानी प्रयोगसम्बन्धी अधिकार बाँडफाँट गरेको छ।
सतलज, ब्यास र रावी नदीको पानीमा भारतलाई प्रमुख अधिकार दिइएको छ भने सिन्धु, झेलम र चिनाब नदीको पानी मुख्यतः पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको छ। यद्यपि पश्चिमी नदीहरूमा भारतले निश्चित सीमाभित्र जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाअन्तर्गत भारतले अघि बढाएका किशनगंगा र राट्ले जलविद्युत आयोजना लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएका छन्।
आतंकवादी आक्रमणपछि भारतको ‘निलम्बन’ घोषणा
सन् २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धु जल सन्धिलाई ‘निलम्बन’ गर्ने घोषणा गरेको थियो।
भारतको तर्क सुरक्षा अवस्थासँग जोडिएको थियो। पाकिस्तानले भने सन्धिमा एकतर्फी निलम्बनको व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
राट्ले आयोजनामा पनि अस्थायी रोक
फैसलाले राट्ले जलविद्युत आयोजनालाई समेत प्रभाव पारेको छ। अदालतले तटस्थ विज्ञबाट आयोजनाको डिजाइन सन्धिअनुकूल रहेको विषयमा निर्णय नआएसम्म केही निर्माण संरचनामा तोकिएको सीमाभन्दा माथि काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
तटस्थ विज्ञको निर्णय जुलाई २०२७ सम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ।
पाकिस्तानका लागि कानुनी उपलब्धि, भारतको असहमति
फैसलापछि पाकिस्तानले आफूले उठाउँदै आएको सन्धिको कानुनी निरन्तरतासम्बन्धी दाबीलाई बल पुगेको रूपमा हेर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। विशेषगरी पाकिस्तानको कृषि र सिंचाइ प्रणाली सिन्धु नदीको पानीमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेकाले यो विषय उसको आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
तर भारतले भने फैसलालाई स्वीकार गरेको छैन। भारतले मध्यस्थता अदालतको अधिकारक्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उक्त प्रक्रिया आफूलाई बाध्यकारी नरहेको बताउँदै आएको छ।
यसरी हेर्दा फैसला पाकिस्तानका लागि कूटनीतिक र कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै अब मुख्य चुनौती बनेको छ।
अबको बाटो के?
सिन्धु जल सन्धिको विषय अब केवल पानी बाँडफाँटको विवादमा सीमित नरही भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, जलस्रोत कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको छ।
भारतले अदालतको निर्णय अस्वीकार गर्ने आफ्नो अडान कायम राखेमा पाकिस्तानले आगामी दिनमा कुन कानुनी तथा कूटनीतिक कदम चाल्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसले दुई आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा पानीको मुद्दा थप संवेदनशील रणनीतिक विषय बन्ने संकेत समेत गरेको छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ १७:२३ मंगलबार