भारतको मध्य प्रदेशमा पदको दुरुपयोग गर्दै जबरजस्ती जग्गा खरिद गरेको र ठगी गरेको आरोप लागेकी कटनी शहरकी प्रहरी अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पचिसियालाई तत्काल निलम्बन गरिएको छ।

राज्यका मुख्यमन्त्री मोहन यादवले उक्त घटनामा गम्भीरता देखाउँदै पचिसियालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। कानून र व्यवस्थासँग जोडिएको मामिलामा कुनै पनि तहमा लापरवाही, दबाब वा शक्तिको दुरुपयोग सहन नगरिने मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन्। उनले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कानूनी कारबाही हुने कुरामा जोड दिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कानून र व्यवस्थामा लापरवाही वा शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई छुट दिइने छैन। दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ।’

कटनीका प्रहरी अधीक्षक अभिनव विश्वकर्माका अनुसार भोपाल सतर्कता शाखाको उजुरी र जबलपुर क्षेत्रको निर्देशनपछि कटनीको कुथला प्रहरी चौकीमा सीएसपी पचिसिया र अन्य अभियुक्तहरूविरुद्ध ठगी, जबरजस्ती र आपराधिक षड्यन्त्रको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यो विवाद जेलमा रहेका रमेश लोधीको जग्गा कारोबारसँग जोडिएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विभागीय अनुसन्धानबाट सो जग्गाको सरकारी मूल्य ८२ लाख ८६ हजार ९३० भारतीय रुपैयाँ रहेको खुलेको छ। तर, सीएसपीले आफ्नो पद र प्रहरी संयन्त्रको प्रभाव प्रयोग गरेर लोधी परिवारलाई मारुफ अहमद हनाफीको नाममा उक्त जग्गा मात्र १८ लाख २० हजार भारतीय रुपैयाँमा बेच्न बाध्य बनाएकी थिइन्। कागजात अनुसार १५ लाख भारतीय रुपैयाँ चेकबाट र तीन लाख २० हजार भारतीय रुपैयाँ नगदमा दिइएको देखाइएको छ।

जबलपुरका अतिरिक्त प्रहरी अधीक्षक (एएसपी) अनु बेनिवालले गरेको अनुसन्धानमा जग्गा खरिद गर्ने भनिएका हनाफीको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नरहेको खुलेको छ। जग्गा दर्ता हुनुभन्दा केही समय अगाडि उनको खातामा जम्मा तीन हजार ३६ रुपैयाँ मात्र थियो। तर जग्गा रजिस्ट्रेसनको दिन १५ लाख भारतीय रुपैयाँ उनको खातामा आएको थियो, जसमा १० लाख भारतीय रुपैयाँ शाइन पार्टनर्स र पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ क्षितिज राज बारापात्रेको खाताबाट आएको थियो।

अधिकारीहरूले शाइन पार्टनर्स र बारापात्रेको बैंक खाता एउटै प्यान नम्बरमा दर्ता भएको पत्ता लगाएका छन्। बारापात्रे पचिसियाका नजिकका सहयोगी तथा व्यापारिक साझेदार रहेको खुल्न आएको छ।

लोधीका छोरा आकाश लोधीले आफ्ना बुबा जेलमा रहेका बेला जबर्जस्ती जग्गाको रजिस्ट्रेसन गराइएको र त्यसको विरोध गर्दा परिवारलाई धम्की दिइएको आरोप लगाए। मध्य प्रदेश उच्च अदालतले समेत पचिसियाको निवेदन खारेज गर्दै अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेपछि प्रहरी विभागले उनीविरुद्ध कडा कानूनी कदम चालेको हो।

कुथला प्रहरी चौकीमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का विभिन्न धाराहरू अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।