अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फकल्याण्ड्समाथि बेलायतको सार्वभौमसत्ताबारे अमेरिकाको अडान पुनरावलोकन हुन सक्ने संकेत गरेपछि बेलायत र अर्जेन्टिनाबीचको पुरानो विवाद फेरि चर्किएको छ।
ट्रम्पले हालै अमेरिकाले फकल्याण्ड्ससम्बन्धी आफ्नो अडान पुनर्विचार गरिरहेको बताएका थिए। साथै, अर्जेन्टिनाले भविष्यमा फकल्याण्ड्स फिर्ता लिन खोजेमा बेलायतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन्। बरु उनले इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य कारबाहीका क्रममा बेलायतले अमेरिकालाई पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए।
ट्रम्पको टिप्पणीलाई अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर माइलीले आफ्नो देशको पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिएका छन्। शुक्रबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले फकल्याण्ड्समाथि अर्जेन्टिनाको दाबी दोहोर्याउँदै टापु वरपर तेल उत्खननमा संलग्न कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध थप कडा पार्ने घोषणा गरेका छन्।
माइलीले फकल्याण्ड्स वरपर तेल तथा ग्यास उत्खननमा संलग्न कम्पनीविरुद्ध अर्जेन्टिनाको कानुनअनुसार प्रतिबन्ध र कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र बनाउने बताएका छन्। अर्जेन्टिनाको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती दिने राज्य तथा गैरराज्य पक्षविरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक र कानुनी सबै उपाय प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
माइलीले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय दाबी स्पष्ट छ र अहिले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। अर्जेन्टिना यस्तो परिस्थितिमा चुप लागेर बस्ने छैन। हामी आफ्नो सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन गर्ने राज्य र गैरराज्य पक्षलाई रोक्न हाम्रा सबै आर्थिक र कूटनीतिक उपकरण प्रयोग गर्नेछौं।’
प्रतिबन्धको मुख्य निशानामा फकल्याण्ड्सको उत्तरमा रहेको ‘सी लायन’ समुद्री तेल परियोजना पर्ने देखिएको छ। बेलायती कम्पनी रकहपर एक्सप्लोरेसन र इजरायली कम्पनी नाभिटास पेट्रोलियम उक्त परियोजनामा संलग्न छन्। परियोजनामा ठुलो परिमाणमा तेलको स्रोत रहेको अनुमान गरिएको छ र कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
अर्जेन्टिनाले सी लायन परियोजनालाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता उल्लंघन गर्दै अघि बढाइएको गैरकानुनी परियोजना भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। माइलीले फकल्याण्ड्स वरपरको तेल उत्खननलाई अर्जेन्टिनाको दाबीका लागि ‘स्पष्ट र तत्कालको खतरा’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेको क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्नु अर्जेन्टिनाका लागि स्वीकार्य छैन।
तेल विवादसँगै माइलीले अर्जेन्टिनाको दक्षिणी क्षेत्रमा रक्षा क्षमता बढाउने योजना पनि घोषणा गरेका छन्। उनले टिएरा डेल फुएगोमा नयाँ नौसैनिक अड्डा निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था संसदमा पठाउने बताएका छन्।
ट्रम्पको टिप्पणीलाई माइलीले अमेरिकाको फकल्याण्ड्ससम्बन्धी पुरानो नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको संकेतका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले पछिल्ला तीन वर्षमा अर्जेन्टिनाले समान विचारधारा भएका देशसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको र आफ्नो देशको शान्तिपूर्ण तथा कानुनी दाबीमा ती देशबाट समर्थन पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पसँगको आफ्नो निकट सम्बन्धलाई पनि उनले कूटनीतिक लाभका रूपमा अघि सारेका छन्।
बेलायत आप्रवासन, जनसांख्यिक परिवर्तन र कठिन आर्थिक अवस्थासहित विभिन्न संकटबाट गुज्रिरहेको दाबी गर्दै माइलीले अर्जेन्टिनाको भविष्य भने निकै आशाजनक रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो स्पष्ट छ कि अर्जेन्टिनाको भविष्य अत्यन्तै आशाजनक छ र अर्जेन्टिना विजयी हुनेछ।’
ट्रम्पको टिप्पणीपछि बेलायतले भने फकल्याण्ड्समाथिको आफ्नो सार्वभौमसत्ताबारे स्पष्ट अडान दोहोर्याएको छ। बेलायती सरकारले टापुका बासिन्दालाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको र उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै सम्झौता नहुने बताएको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले फकल्याण्ड्सका बासिन्दाले ‘बारम्बार ब्रिटिश रहने इच्छा व्यक्त गरेका थिए’ भन्दै उनीहरूप्रतिको बेलायतको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताएका छन्।
फकल्याण्ड्समाथि अर्जेन्टिना र बेलायतको दाबी दशकौंदेखि कायम छ। अर्जेन्टिनाले यी टापुलाई ‘माल्भिनास’ भन्दै आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ भने बेलायतले टापुमाथिको आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम रहेको बताउँदै आएको छ। सन् १९८२ मा यही विवादलाई लिएर दुई देशबिच युद्ध भएको थियो।
सन् २०१३ मा फकल्याण्ड्समा भएको जनमत संग्रहमा ९९.८ प्रतिशत मतदाताले बेलायतको ओभरसिज टेरिटोरीकै रूपमा रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए। बेलायतले यही जनमत संग्रहलाई टापुका बासिन्दाको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अर्जेन्टिनाले भने उक्त जनमत संग्रहलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दाबीमा बाधक मान्दैन।
ट्रम्पको अमेरिकी अडान पुनरावलोकनसम्बन्धी संकेत, माइलीको तेल परियोजनामाथि प्रतिबन्ध कडा पार्ने घोषणा र दक्षिणी क्षेत्रमा रक्षा क्षमता बढाउने योजनासँगै फकल्याण्ड्स विवाद फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८३ ०८:४९ शुक्रबार