इजराइलमा २७ अक्टोबरमा भएको निर्वाचनपछि कुनै पनि गठबन्धनले सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। देशको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन्। सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ। त्यस्तै, अरब पार्टीहरूले १९ सिट जितेका छन्। गादी आइजनकोटको पार्टी याशारले २१ सिट जित्दै विपक्षी गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा आइजनकोटले नयाँ सरकार गठनका लागि चार सर्त अघि सारेका छन्। इजरायली सञ्चारमाध्यम वाईनेटका अनुसार उनले यी सर्त मान्न तयार हुने सांसद र राजनीतिक दलका लागि गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुला रहने बताएका छन्।
पहिलो सर्त– इजराइल यहूदी र लोकतान्त्रिक देशका रूपमा कायम रहोस्
आइजनकोटको पहिलो सर्त इजराइलको पहिचान यहूदी, लोकतान्त्रिक, उदार र सबैलाई समान अधिकार दिने देशका रूपमा कायम रहनुपर्ने छ।
यसको अर्थ देशको सरकारले यहूदी पहिचान कायम राख्दै लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि धर्म वा समुदायका मानिसमाथि भेदभाव हुनुहुँदैन र सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ।
यस सर्तमार्फत आइजनकोट नयाँ सरकारले कुनै एक समुदाय वा राजनीतिक विचारधाराको हितमा मात्र काम नगरी सम्पूर्ण देशका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छन्।
दोस्रो सर्त– सबै नागरिकका लागि सैन्य सेवा अनिवार्य होस्
आइजनकोटको अर्को सर्त इजराइलका सबै नागरिकले सैन्य, राष्ट्रिय वा नागरिक सेवा गर्नुपर्ने छ। अर्थात् देशका प्रत्येक नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्नेछ।
यो विषय इजराइलको राजनीतिमा लामो समयदेखि विवादको कारण बन्दै आएको छ। त्यहाँ सामान्यतया यहूदी नागरिकका लागि सेनामा सेवा गर्नु अनिवार्य छ। तर अत्यधिक धार्मिक हरेदी समुदायलाई लामो समयदेखि यसबाट छुट दिइँदै आएको छ।
यस समुदायका मानिस धार्मिक अध्ययनमा समय बिताउने भएकाले उनीहरूलाई सेनामा भर्तीबाट छुट दिइन्छ। तर आइजनकोटको पार्टीको भनाइ छ, देश युद्ध र सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा सेनाको जिम्मेवारी सबैले वहन गर्नुपर्छ।
तेस्रो सर्त– स्वतन्त्रताका बेला तय गरिएका सिद्धान्तको पालना होस्
आइजनकोटको अर्को सर्त नयाँ सरकारले सन् १९४८ मा इजराइल स्वतन्त्र हुँदा तय गरिएका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने छ।
ती सिद्धान्तमा देशलाई यहूदी राज्य बनाउनुका साथै लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय र सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय समावेश छन्।
आइजनकोट सरकार यिनै मूल्यका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यो सर्त महत्वपूर्ण छ, किनकि नेतन्याहू सरकारका बेला न्यायपालिकामा परिवर्तन गर्ने विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो।
ती परिवर्तनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुन सक्ने आरोप लाग्दै आएको छ। आइजनकोटले विवादित न्यायिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
चौथो सर्त– गाजामा हमासको शासन अन्त्य होस्
आइजनकोटको चौथो सर्त गाजामा हमासको शासन अन्त्य गर्नु र उसको सैन्य शक्तिलाई कमजोर बनाउनु हो।
हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजराइलमाथि आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा ठूलो संख्यामा मानिस मारिएका थिए भने धेरैलाई बन्धक बनाइएको थियो। त्यसको जवाफमा इजराइलले गाजामा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। उक्त अभियानमा व्यापक विनाश हुनुका साथै ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएका थिए।
इजराइलको भनाइमा आफ्नो सुरक्षाका लागि हमासको सैन्य शक्ति समाप्त गर्नु र उसलाई पुनः गाजाको सत्तामा आउनबाट रोक्नु आवश्यक छ। आइजनकोट पनि नयाँ सरकारले यस दिशामा काम गर्नुपर्ने चाहन्छन्।
आइजनकोट विपक्षी नेताहरूसँग भेटवार्तामा
इजराइलमा निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्छन्। त्यसपछि उनले कुनै एक सांसदलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी सुम्पिन्छन्। उक्त सांसदले तोकिएको समयभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ।
इजराइलमा सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएको नेताले सुरुमा २८ दिनको समय पाउँछन्। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय बढाउन सक्छन्। यसरी सरकार गठनका लागि कुल ४२ दिनसम्मको समय उपलब्ध हुन सक्छ।
यस अवधिमा नेताले अन्य दलसँग वार्ता गरेर समर्थन जुटाउनुपर्छ। त्यसका लागि दलहरूबीच नीतिगत विषय र मन्त्री पद बाँडफाँटबारे सहमति हुन सक्छ।
निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएदेखि नै आइजनकोट नेतन्याहूविरोधी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। उनको प्रयास बढीभन्दा बढी सांसदको समर्थन जुटाएर राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसमक्ष सरकार गठनको दाबी बलियो बनाउनु हो।
लिकुडमाथि याशारका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजेको आरोप
याशार पार्टीले नेतन्याहूको लिकुड पार्टीमाथि आफ्ना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीका अनुसार लिकुडका केही नेताहरूले याशारका सांसदलाई फोन गरेर नेतन्याहूलाई समर्थन गर्न मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
जारी विज्ञप्तिमा याशारले निर्वाचनमा पराजयपछि लिकुडका नेताहरू निराश भएको र आफ्ना सांसदहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८३ १३:४२ आइतबार