२०२० मा भएको दिल्ली दंगासँग सम्बन्धित ९३ वटा मुद्दामा सफाई पाइएपछि अदालतले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानले कम्तीमा १७ वटा मुद्दामा प्रहरीले ‘झुटा प्रमाण’ र ‘कृत्रिम साक्षी’ प्रयोग गरेको खुलासा गरेको छ।
अदालतका अभिलेखअनुसार प्रहरीले दर्ता गरेका ६९५ मुद्दा मध्ये ११६ वटामा फैसला सुनाइएको छ। तीमध्ये ९७ वटामा अभियुक्तले सफाई पाएका छन् भने १९ जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेको बताइएको छ।
कृत्रिम साक्षी र प्रमाण कम्तीमा १२ वटा मुद्दामा अदालतले प्रहरीले ‘मनगढन्ते’ र ‘कृत्रिम’ साक्षी तथा प्रमाणहरू पेश गरेको पाएको छ।
अनुसन्धानको उद्देश्य अदालतले अनुसन्धान न्याय सुनिश्चित गर्नुको सट्टा केवल मुद्दा बन्द गर्ने आवश्यकताबाट प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एक मुद्दामा न्यायाधीशले मुद्दाको रेकर्डमा ‘हेरफेर’ भएको समेत औंल्याए।
अदालतले बनावटी प्रमाण पाएका १७ वटा मुद्दाहरू उत्तरपूर्वी दिल्लीका विभिन्न प्रहरी चौकीहरूमा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये दयालपुरमा ५, खजुरी खास र गोकलपुरीमा ४, ज्योति नगरमा ४, भजनपुरा, जाफराबाद र नयाँ उस्मानपुरमा १-१ मुद्दा समावेश छन्।
अदालतले यी सबै मुद्दामा विभिन्न अनियमितताहरू औंल्याएको छ। विशेषगरी, प्रहरीले ‘परीक्षण पहिचान परेड’ सञ्चालन गर्न असफल भएको कारणले अभियुक्तको पहिचानमा ‘शंकाको बादल’ लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा फेब्रुअरी २०२० मा भएको यस दंगामा कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। अदालतको यो निर्णयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८२ ०८:२२ बुधबार