अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित संघीय अदालतले गाजा युद्धलाई लिएर इजरायलको आलोचना गर्ने गैरअमेरिकी विद्यार्थीलाई त्यही अभिव्यक्तिका आधारमा देश निकाला गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
संघीय न्यायाधीश नोएल वाइजले शुक्रबार गरेको फैसलामा ट्रम्प प्रशासनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारविपरीत सरकारको आलोचना गर्ने मानिसलाई दबाउन खोजेको बताएकी छन्। यो मुद्दा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सञ्चालन गर्ने समाचारपत्र ‘द स्ट्यानफोर्ड डेली’ ले अघि बढाएको थियो।
पत्रिकाले देश निकाला हुने डरका कारण केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी खुलेर बोल्न डराएको बताएको थियो। वाइजले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अमेरिकी लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै गैरअमेरिकी नागरिकलाई पनि पहिलो संशोधनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको बताएकी छन्।
‘सरकार र उसका नेताहरूको समर्थनमा विचार व्यक्त गर्न मात्र स्वतन्त्र छौं भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन,’ वाइजले फैसलामा लेखेकी छन्। उनले इजरायलको विरोधमा वा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा बोल्दा भिसा रद्द हुने तथा देश निकाला गरिने डरका कारण कलेज क्याम्पसमा डरको वातावरण बनेको बताएकी छन्।
अदालतका अनुसार स्ट्यानफोर्ड डेलीमा काम गर्ने केही गैरअमेरिकी विद्यार्थीले देश निकाला हुने डरले पत्रिकाबाट राजीनामा दिएका, लेख लेख्न रोकेका र आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गरेका थिए। वाइजले सरकारलाई विदेश नीति र अध्यागमनका विषयमा अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्ने बताएकी छन्। संविधानले मानिसलाई सरकारको घरेलु तथा विदेश नीति, सैन्य गतिविधि वा युद्धको आलोचना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
मुद्दा अघि बढाउने फाउन्डेसन फर इन्डिभिजुअल राइट्स एन्ड एक्सप्रेशनले फैसलाको स्वागत गरेको छ। स्ट्यानफोर्ड डेलीका प्रधान सम्पादक जर्ज पोर्टियसले पनि फैसलापछि आफ्ना रिपोर्टरले समाचार लेखेकै कारण देश निकाला हुने डर मान्न नपर्ने बताए। अमेरिकी न्याय विभागले भने फैसलाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएन। एजेन्सी
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८३ ०८:५४ आइतबार