अमेरिकी संघीय अदालतले एफबीआईको प्रस्तावित मुख्यालय वाशिंगटनको रोनाल्ड रेगन भवनमा सार्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएको छ।
सोमबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मेरील्याण्ड राज्यको पक्षमा फैसला सुनाउँदै प्रशासनको कदम कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेका हुन्।
न्यायाधीश चुआङले ४७ पृष्ठको फैसलामा ट्रम्प प्रशासनले यस परियोजनाका लागि कांग्रेसले छुट्याएको ३२३ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम अन्यत्र मोड्ने प्रयास गर्नु 'मनमानी' र गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका छन्। सन् २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले एफबीआईको नयाँ मुख्यालय मेरील्याण्डको ग्रीनबेल्टमा राख्ने योजना अघि सारेको थियो।
तर, गत जुलाईमा एफबीआईका निर्देशक काश पटेलले रेगन भवनमा मुख्यालय सार्ने घोषणा गरेका थिए। उनले रेगन भवन ‘लागत-प्रभावी र स्रोत-कुशल’ हुने तर्क गरेका थिए। त्यसपछि मेरील्याण्ड राज्यले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मेरील्याण्डले ट्रम्प प्रशासनले २०२३ को योजनालाई गैरकानुनी रूपमा तोडफोड गरेको आरोप लगाएको थियो।
सन् १९७५ देखि वाशिंगटनस्थित जे. एडगर हूवर भवनमा रहेको एफबीआईको मुख्यालय विगत २० वर्षदेखि नै संरचनात्मक समस्याबाट ग्रसित छ। गत वर्ष ट्रम्प प्रशासन र सामान्य सेवा प्रशासनले रेगन भवनलाई मुख्यालय बनाउने सम्झौता गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै मेरील्याण्डलाई ‘उदार राज्य’ भन्दै त्यहाँ मुख्यालय लैजाने योजनाको आलोचना गरेका थिए। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले एफबीआई मुख्यालय सार्ने विषयमा वाशिंगटनमा नै सानो संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
मेरील्याण्डका महान्यायाधिवक्ता एन्थोनी जी. ब्राउनले अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्। उनले भने, ‘मेरील्याण्ड र प्रिन्स जर्ज काउन्टीले एफबीआई मुख्यालयका लागि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका छन्। अदालतको यस फैसलाले ग्रीनबेल्टमा मुख्यालय फर्काउने बाटो खुला गरेको छ।’
यस विषयमा एफबीआईले भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। बाइडेन प्रशासनले ग्रीनबेल्ट साइट रोजेपछि मुख्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी १५ वर्ष लामो बहस अन्त्य भएको मानिएको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलाले फेरि एकपटक सरकारी योजनामाथि कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ ०७:०२ मंगलबार