नेपाल-तिब्बत सीमावर्ती प्रमुख व्यापारिक नाका ग्यिरोङ (केरुङ) मा बुधबार आएको भीषण बाढीले भौतिक संरचना बगाउँदै गर्दा मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेको दृश्य संसारभरका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।
तर, संसारलाई स्तब्ध बनाउने यो त्रासदीपूर्ण भिडियो स्वयं चीनभित्रै भने आम नागरिकको पहुँचबाट पूर्ण रूपमा ओझेल पारिएको छ।
चीनको सेन्सरसिप प्रणालीका कारण त्यहाँका नागरिकहरूले यो महाविपत्तिबारे निकै कम मात्र जानकारी पाएका छन्।
संसारभरका टेलिभिजनले हिमाली उपत्यकामा बाढीले मच्चाएको वितण्डालाई मुख्य समाचार बनाइरहँदा, चीनको सरकारी प्रसारक (सीसीटिभी) ले भने बिहीबारको आफ्नो मुख्य बुलेटिन राष्ट्रपति सी चिनफिङको नयाँ पुस्तक विमोचनको खबरबाट सुरु गरेको थियो।
बाढीको भयावह दृश्यका नाममा सरकारी टेलिभिजनले अहिलेसम्म एउटा स्थिर तस्बिरबाहेक अन्य फुटेज देखाएको छैन।
बुधबारको बाढीमा परी सयौं नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने हजाराैं संख्यामा मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्। बेइजिङले सयौं उद्धारकर्मी परिचालन गरी तीव्र खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ आफैंले आपत्कालीन बैठक डाकेर उद्धार कार्यको नेतृत्व गरेका छन् भने देशका दोस्रो शक्तिशाली नेता, प्रधानमन्त्री ली चियाङ विपद् प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका छन्। चिनियाँ उच्च नेतृत्व यति छिटो विपद् क्षेत्रमा पुग्नुलाई दुर्लभ मानिए पनि बाढीको वास्तविक भयावहता र जनधनको क्षतिको यथार्थ विवरण भने सार्वजनिक हुन दिइएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले तिब्बत क्षेत्रमा हुने कुनै पनि घटनालाई अति संवेदनशील रूपमा लिने गर्दछ। सन् १९५० को दशकमा तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएयता बेइजिङले त्यहाँ भएका विरोध प्रदर्शनहरूलाई दबाउँदै आएको छ।
यस्तो संवेदनशील इतिहास बोकेको क्षेत्रमा कुनै पनि विपद्ले नागरिक आक्रोश जन्माउन सक्ने र त्यो शासन व्यवस्थाविरुद्धको असन्तुष्टिमा परिणत हुन सक्ने भय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ। राष्ट्रपति सीको पहिलो प्राथमिकता सामाजिक स्थायित्व भएकाले विपद् व्यवस्थापनको कमजोरी सार्वजनिक हुन नदिन सूचनामाथि नियन्त्रण गरिएको हो।
तिब्बतमा अहिले पीडित परिवार वा प्रत्यक्षदर्शीका भनाइहरू बाहिर आउन दिइएको छैन। स्थानीय स्तरमा पार्टी संयन्त्र परिचालन गरी सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न, अफवाह फैलिन नदिन र सरकारी निर्देशन पालना गराउन उर्दी जारी गरिएको छ।
सरकारी विवरणभन्दा फरक मत वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्नेहरूमाथि पक्राउ र कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ। विदेशी पत्रकारहरूलाई अनुमतिबिना तिब्बत प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ।
चीनबाहिर रहेका तिब्बतीहरूले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे कुनै सूचना पाउन सकेका छैनन्। मानवअधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिब्बतले विपद् व्यवस्थापनमा खटिएका टोलीको प्रशंसा गर्दै बेइजिङलाई बाढीको वास्तविक क्षति र मानवीय क्षतिको पूर्ण एवं पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
उता, बेइजिङले भने तिब्बतमा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यस क्षेत्रको विकास, पर्यटन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, वास्तविकता के हो भने, आफ्नै सीमाभित्र घटेको यति ठूलो प्राकृतिक विपद्बारे चिनियाँ नागरिकहरू अझै पनि बेखबरजस्तै छन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८३ १५:३८ शनिबार