इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आफ्नो देशको आणविक नीतिमा परिवर्तन गर्ने विषयमा चीन र रुस सहमत नरहेको बताएका छन्।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार प्रकाशित ‘इरान डेली’सँगको अन्तर्वार्तामा उनले आणविक नीतिमा परिवर्तन गर्ने विषय व्यापक र गम्भीर बहसको विषय बनेको बताए।
'इरानको आणविक नीतिमा परिवर्तन गर्ने विषयमा चीन र रुस पनि विपक्षमा छन्,' अराघचीले भने। चीन र रुस दुवैको इरानसँग रणनीतिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता रहेको छ। उनले अहिलेसम्म इरानको आणविक नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र यससम्बन्धी आधिकारिक धारणा पहिले जस्तै कायम रहेको स्पष्ट पारे।
इजरायल र अमेरिकासँगको युद्धका क्रममा इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण भएपछि त्यहाँको राजनीतिक वृत्तमा आणविक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस पुनः चर्किएको छ। विशेषगरी कट्टरपन्थी समूहका नेताहरूले आणविक नीतिमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन्।
नीति परिवर्तनका पक्षधरहरूले आणविक हतियार विकास गर्ने बाटो खुला भएमा त्यसले इरानको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने तर्क गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, इरानले सुरक्षा चुनौती देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) लाई आफ्ना आणविक केन्द्रहरूको निरीक्षण गर्न रोक लगाएको छ। अमेरिकाले र इजरायलले गरेका आक्रमणको निन्दा गर्न एजेन्सी असफल भएको आरोप पनि इरानले लगाउँदै आएको छ।
गत साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकायले इरानलाई आफ्ना प्रमुख आणविक केन्द्रहरूमा निरीक्षकलाई पुनः प्रवेश दिन क्रमिक कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो। त्यस्तो पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको एजेन्सीको भनाइ थियो।
इरानी अधिकारीहरूले सामूहिक विनाशका हतियार, विशेषगरी आणविक हतियार विकास गर्न निषेध गर्ने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको धार्मिक आदेश (फतवा) लाई आफ्नो नीतिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
अराघचीले आणविक नीतिलाई यथावत् राख्नुपर्ने र परिवर्तन गर्नुपर्ने दुवै पक्षका आ–आफ्नै तर्क तथा आधार रहेको बताए।
गत फेब्रुअरी २८ मा तेहरानस्थित आफ्नो निवासमा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा खामेनी मारिएका थिए। त्यसपछि इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेसँगै क्षेत्रीय युद्ध चर्किएको थियो।
उनका छोरा मोज्तबा खामेनी मार्चमा नयाँ सर्वोच्च नेताका रूपमा नियुक्त भएको भए पनि त्यसयता सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। उनले आफ्ना पिताको आणविक हतियार विकास नगर्ने धार्मिक आदेश उल्ट्याउने कुनै नयाँ निर्णयसमेत जारी गरेका छैनन्।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८३ १०:१३ आइतबार



