अमेरिकाका चर्चित कन्जरभेटिभ कार्यकर्ता तथा मिडिया होस्ट चार्ली कर्कको १० सेप्टेम्बर २०२५ मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो।

उनकी पत्नी एरिका कर्कले श्रीमानको हत्या आरोप लागेका टायलर रोबिन्सनको मुद्दा सन् २०२९ सम्म धकेल्ने बचाउ पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न अदालतलाई आग्रह गरेकी छन्। उनले सुनुवाइ सन् २०२७ मै सुरु गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन्। एरिकाको कानुनी टोलीले बचाउ पक्षले प्रस्ताव गरेको समयतालिका अन्य यस्तै मुद्दाहरूको तुलनामा निकै लामो भएको तर्क गरेको छ। टोलीले मुद्दाको प्रगतिबारे मासिक रिपोर्ट बुझाउन वा नियमित रूपमा स्थिति समीक्षा गर्न पनि अदालतसँग माग गरेको छ।

फक्स न्युजका अनुसार एरिकाका वकिलहरूले मुद्दामा हुने लामो ढिलाइले परिवारको पीडा थप बढाउने बताएका छन्। उनीहरूले विशेष गरी चार्लीका दुई साना छोराछोरीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चार्लीको हत्या हुँदा उनका छोराछोरी तीन वर्ष र एक वर्षका थिए। बचाउ पक्षले प्रस्ताव गरेको समयतालिकाअनुसार फैसला आउँदासम्म उनीहरू सात र पाँच वर्षका हुनेछन्। वकिलहरूले मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन युटाको अपराध पीडितसम्बन्धी कानुनलाई पनि आधार बनाएका छन्।

तर टायलर रोबिन्सनको बचाउ टोलीले मृत्युदण्ड हुन सक्ने मुद्दामा पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने बताएको छ। उनीहरूले सन् २०२९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सुनुवाइ सुरु गर्ने अस्थायी प्रस्ताव राखेका छन्। बचाउ पक्षका अनुसार, ठुलो मात्रामा प्रमाणको समीक्षा, पूर्वसुनुवाइका कानुनी निवेदन र जुरी छनोटको जटिलताका कारण अहिले नै निश्चित मिति तोक्नु उचित हुँदैन। हतारमा समयतालिका बनाउँदा रोबिन्सनको संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

अभियोजन पक्षले भने सन् २०२७ अक्टोबरसम्म मुद्दाका लागि तयार हुने अपेक्षा गरेको छ। तर अक्टोबरमा सुनुवाइ सुरु गर्दा प्रक्रिया थ्याङ्क्सगिभिङ र क्रिसमसको बिदासम्म लम्बिन सक्ने भन्दै अभियोजकहरूले सन् २०२८ जनवरी ३१ मा सुनुवाइ सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अभियोजन पक्षले मुद्दा चलाउन करिब १७ हप्ता लाग्ने अनुमान गरेको छ भने बचाउ पक्षले ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने बताएको छ।

२३ वर्षीय रोबिन्सनमाथि चार्ली कर्कको हत्यासम्बन्धी घटनामा गम्भीर हत्यासहित सात आरोप लगाइएको छ। सन् २०२५ मा युटाह भ्याली युनिभर्सिटीमा टर्निङ प्वाइन्ट युएसएको कार्यक्रममा भएको गोलीकाण्डमा कर्कको मृत्यु भएको थियो। दोषी ठहरिएमा रोबिन्सनलाई मृत्युदण्ड हुन सक्छ। अब अदालतले सुनुवाइको मिति कहिले तोक्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।