तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू—बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको महत्त्व झन् बढाएको छ।
यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात’ सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ। हिन्दू समाजमा हजारौँ वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ। सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो।
लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ। भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो। त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ।
पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ। स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ। तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू जम्मू–काश्मीरजस्ता स्थानहरूमा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ।
यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।एएफपी
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ १७:२९ मंगलबार