अन्तर्राष्ट्रिय

अस्ट्रेलियामा ‘डिजिटल पुस्ता’लाई सामाजिक सञ्जालमा बन्देज, वास्तविक बालापन फर्काउने दाबी

अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने ऐतिहासिक कानुन मंगलबार मध्यरातदेखि लागू भएको छ। एक वर्षअघि पारित यो ‘विश्व–अग्रणी’ कानुन स्थानीय समयअनुसार १२ बजेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, स्न्यापच्याट, टिकटक, रेडिट, ट्विच, किक र युट्युबजस्ता प्रमुख प्लेटफर्म बालबालिकाका लागि पूर्णतः प्रतिबन्धित भएका छन्।

सरकारले भने युट्युब किड्स, गुगल क्लासरूम र व्हाट्सएपजस्ता शैक्षिक तथा सुरक्षित प्लेटफर्मलाई अपवाद स्वरूप प्रयोग गर्न दिइएको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानेजीले नयाँ कानुनलाई ‘बालबालिकालाई उनीहरूको वास्तविक बालापन फर्काउने’ निर्णायक कदम भन्दै गर्व प्रकट गरेका छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अनियन्त्रित पहुँचले मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको असर रोक्नु अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक कदम हो।

यो ऐतिहासिक प्रतिबन्ध लागू गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नै प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ। प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्न असफल भए वा कानुन उल्लङ्घन भए कम्पनीहरूले सवा तीन करोड अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। अभिभावक वा बालबालिकामाथि भने कुनै सजाय नहुने बताइएको छ।

अस्ट्रेलियाकी ई–सेफ्टी कमिस्नर जुली इन्मान ग्रान्टले सबै प्लेटफर्मलाई बुधवार देखी नै निगरानी गर्ने बताउँदै प्रविधि कम्पनीहरू नियम पालना गर्न सक्षम रहेकोमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरिन्। यसअघि गरिएको अध्ययनले १०–१५ वर्षका ९६ प्रतिशत बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने र तिनमध्ये ७० प्रतिशतले हिंसात्मक वा आत्महत्यासम्बन्धी सामग्रीसम्म हेरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यही जोखिमलाई रोक्न प्लेटफर्महरूको सूची आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरिँदै जाने सरकारले जनाएको छ।

यद्यपि, प्रतिबन्धले किशोर किशोरीहरू एक्लिन सक्ने, वा उनीहरू झनै अनियन्त्रित तथा असुरक्षित वेबसाइटतर्फ धकेलिन सक्ने चिन्ता प्राविधिक विज्ञ र अभिभावक संगठनहरूले व्यक्त गरेका छन्। टेक कम्पनीहरूले पनि सरकारले अत्यधिक हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै, ‘सुरक्षा सुधार्न शिक्षा र प्लेटफर्म व्यवस्थापन सुधार नै प्रभावकारी उपाय’ भएको तर्क गर्छन्। अस्ट्रेलियाको यो कठोर कदमले डिजिटल उमेरमा बाल सुरक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ १२:४१ बुधबार