अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने रुस पहिलो देश बनेको छ। अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यसलाई ‘साहसी’ निर्णयको रूपमा वर्णन गरेका छन्।
अमिर खान मुत्ताकीले बिहीबार काबुलमा रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभलाई भेटेका थिए। झिरनोभले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णयको बारेमा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराए। मुत्ताकीले यो ‘सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण’ भएको र यो परिवर्तनले अन्य देशहरूको लागि ‘उदाहरण’ स्थापित गर्ने बताएका छन्।
अगस्ट सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएदेखि, मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै गएको आरोपहरूको बाबजुद तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानको शासनमा महिलामाथि कडा प्रतिबन्ध, जस्तै छैटौं कक्षाभन्दा माथिको शिक्षा र चिकित्सा प्रशिक्षणमा रोक, साथै बाहिर बोल्न नपाउने ‘नैतिकता’ कानुनलाई ‘लैङ्गिक अपार्टहाइड’ को रूपमा आलोचना गरेको छ।
‘हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक मान्यताले हाम्रा देशहरू बिचको द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ,’ रुसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। रुसले ऊर्जा, खनिज सम्पदा, र रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखेको छ, र अफगानिस्तानलाई ग्यास दक्षिणपूर्वी एसियामा पुर्याउने ट्रान्जिट हब बनाउने योजना बनाएको छ।
यसले रूसले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’ मा ‘व्यावसायिक र आर्थिक’ सहयोगको सम्भावना देखेको र आतंकवाद र लागूपदार्थको तस्करीको खतरासँग लड्न काबुललाई मद्दत गर्न जारी राख्ने बताएको छ। रुसले विशेष गरी इस्लामिक स्टेट-खोरासानविरुद्ध तालिबानसँग सहकार्यलाई जोड दिएको छ, जसले मार्च सन् २०२४ मा मस्को नजिकैको कन्सर्ट हलमा १४९ जनाको ज्यान लिने आक्रमण गरेको थियो।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने धेरै कम देशहरू मध्ये रुस पनि एक थियो। रुसले तालिबानसँग निरन्तर कूटनीतिक सम्पर्क राख्दै आएको छ, जसमा सन् २०१८ मा मस्कोमा भएको वार्ता पनि समावेश छ। सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस थियो। यस सम्झौता अन्तर्गत रुसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास, र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको थियो, यद्यपि तालिबान स्रोतहरूले वास्तविक आपूर्ति प्रतिबद्धताभन्दा कम भएको दाबी गरेका छन्।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाइएको थियो। यो कदमले औपचारिक मान्यताको बाटो खोलेको थियो। गत वर्ष जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई आतंकवादसँग लड्ने ‘सहयोगी’ को रूपमा वर्णन गरेका थिए। सन् २०१८ को सुरुमा तालिबान प्रतिनिधिहरूले वार्ताका लागि रुसी राजधानी मस्कोको भ्रमण गरेका थिए।
यद्यपि, दुवै देशको इतिहास धेरै जटिल छ। सोभियत-अफगान युद्ध डिसेम्बर सन् १९७९ देखि फेब्रुअरी सन् १९८९ सम्म चलेको एक क्रूर द्वन्द्व थियो। जसको अवधिमा सोभियत संघ र अफगान सेनाले विद्रोही अफगान मुजाहिदीनहरू विरुद्ध लडेका थिए, जसलाई पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका र साउदी अरेबिया लगायत विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले समर्थन गरेका थिए।
यो युद्ध शीतयुद्धको एक महत्त्वपूर्ण घटना थियो। यो युद्धले अनुमानित १० लाख नागरिक र दशौं हजार लडाकुहरूको मृत्यु भयो। नौ वर्षसम्म चलेको त्यस युद्धमा सोभियत संघका १५ हजार सैनिक मारिएका थिए। त्यो युद्धले रुस र अफगानिस्तानबिच लामो समयसम्म तनाव कायम राख्यो। अहिलेको मान्यताले नयाँ दिशा दिएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: २० असार २०८२ १२:४९ शुक्रबार