अमेरिकाले विश्वभरका आफ्ना दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भिसा (एफ, एम र जे भिसा) आवेदनका लागि अन्तर्वार्ता तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले सबै विद्यार्थी भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल गहन जाँच गर्ने योजना बनाएसँगै आएको हो।
मंगलबार विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको निर्देशनले यो रोक अस्थायी भएको र पहिल्यै तय भएका अन्तर्वार्ताहरूलाई असर नगर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल जाँच प्रक्रियालाई आतंकवाद र यहूदी-विरोधी गतिविधिसँग जोडिएको बताइएको छ। विशेषगरी प्रो-प्यालेस्टाइन प्रदर्शनमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई निशाना बनाइएको देखिन्छ। ‘यो कदमले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले भने।
यो निर्णय हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथिको ट्रम्प प्रशासनको दबाबको हिस्सा हो। हार्वर्ड करिब १० करोड डलरका ३० सरकारी सम्झौताहरू गुमाउने जोखिममा छ। प्रशासनले हार्वर्डलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसलाई मे २२ मा संघीय न्यायाधीश जेफ्री ह्वाइटले ‘स्वेच्छाचारी’ भन्दै अस्थायी रूपमा रोकेका छन्। हार्वर्डले यो कदमलाई ‘गैरकानुनी’ र आफ्नो शैक्षिक मिशनविरुद्ध भन्दै अदालतमा चुनौती दिएको छ।
न्याशनल एसोसिएसन अफ फरेन स्टुडेन्ट एडभाइजर्सका अनुसार सन् २०२४ मा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा जारी भएकोमा यो रोकले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूको झण्डै ४४ अर्ब डलरको आर्थिक योगदान र ३ लाख ७८ हजार रोजगारीलाई असर गर्न सक्छ। हार्वर्डमा ६ हजार ८०० विदेशी विद्यार्थी छन्, जुन कुल विद्यार्थीको २७ प्रतिशत हो। यो कदमले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दबाब दिने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने ट्रम्प प्रशासनको रणनीति भएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८२ ०८:३८ बुधबार