बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै योजना नरहेको बताएको छ। हसिनाको अवामी लिगमाथि १५ वर्षे कार्यकालमा व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको छ, जसमा गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमनबाट ८०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको घटना पनि समावेश छ।
सन् १९७१ मा बंगलादेशको रक्तपातपूर्ण स्वतन्त्रता संग्राममा हसिनाका पिताको शासनकालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो पार्टीलाई गैरकानुनी घोषित गर्न विद्यार्थी नेताहरूले माग गरेका छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा बंगलादेशको कामचलाउ सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले कुनै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मनसाय नराखेको बताएका छन्।
‘युनुसले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै योजना अन्तरिम सरकारको छैन,’ उनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर नेतृत्वभित्रका व्यक्तिहरू, जो हत्या र मानवता विरुद्धको अपराधमा आरोपित छन्, उनीहरूलाई बंगलादेशको अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ।’ सत्ताच्युत भएपछि छिमेकी मुलुक भारतमा शरण लिएकी हसिना र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध ढाकाको एक न्यायाधिकरणले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयको तथ्य पत्ता लगाउने मिसनले गत महिना सत्तामा टिकिरहने प्रयासमा प्रदर्शनकारीमाथि सुनियोजित आक्रमण र हत्याका लागि हसिनाको सरकार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो। यसले ‘हत्या, यातना, कैद र अन्य अमानवीय कार्यहरू जस्ता मानवता विरोधी अपराधहरू भएको विश्वास गर्ने उचित आधारहरू’ फेला पारेको थियो।
हसिनालाई पदच्युत गरिएदेखि विद्यार्थीहरूले नयाँ सरकारका लागि चुनावअघि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका छन्। अन्तरिम सरकारले गत वर्षको प्रदर्शनमा हिंसात्मक आक्रमणमा संलग्न भएको भन्दै गत अक्टोबरमा अवामी लिगको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर पार्टी संगठनमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन। नयाँ विद्यार्थी समर्थित राजनीतिक दलका एक प्रमुख नेता हस्नत अब्दुल्लाहले सरकारको निर्णयको निन्दा गरेका छन्।
‘अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। विद्यार्थी नेता नासिर उद्दिन पटवारीले गत महिना पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाए बंगलादेश गृहयुद्धतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका थिए। बंगलादेशको प्रमुख इस्लामिक पार्टी जमातका नेता शफीकुल रहमानले पनि शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनताले पार्टीको ‘पुनर्स्थापना’ स्वीकार गर्ने छैनन्।’ एएफपी
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८१ १५:११ शुक्रबार