भारतमा पेपर लिक अब एउटा परीक्षा वा राज्यमा मात्र सीमित छैन। यो देशभर फैलिएको ठूलो, संगठित सञ्जाल बनेको छ। मिडिया रिपोर्टहरू र सरकारी कारबाहीको आधारमा २०१४ देखि जुलाई २०२६ सम्म कम्तिमा ११६ पेपर लिकका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन्।
यी घटनाहरूले लगभग ७ करोड ५० लाख उम्मेदवारहरूलाई असर गर्यो र कागज माफिया नेटवर्क १९ राज्यहरूमा फैलिएको थियो। २०१४ र २०२४ को बीचमा ८९ घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका थिए।
यी मध्ये २१ वटा केन्द्रीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित थिए र ६८ वटा राज्य-स्तरीय परीक्षासँग सम्बन्धित थिए। त्यसपछि, २०२५ मा २० वटा र जुलाई २०२६ सम्ममा सात वटा पेपर लीक भएको रिपोर्ट गरिएको थियो, जसमा नीट-यूजी परीक्षा पनि समावेश थियो।
२०१९ देखि यता ६५ वटा पेपर लीक, ३ लाख सरकारी जागिरको भर्ना रोकियो
जनवरी २०१९ देखि जुन २०२४ सम्म १९ राज्यका ६५ परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू लीक भएका थिए। यसमा सरकारी भर्तीदेखि प्रवेश परीक्षा, बोर्ड र विश्वविद्यालय परीक्षासम्मका परीक्षाहरू समावेश थिए।
यी ६५ घटनामध्ये ४५ वटा सरकारी भर्ती परीक्षासँग सम्बन्धित थिए। पेपर लीकका कारण कम्तीमा २७ परीक्षा रद्द वा स्थगित गरिएका थिए।
यसले ३,००,००० भन्दा बढी सरकारी पदहरूको भर्ती रोक्यो। शिक्षक र प्रहरी भर्ती परीक्षाहरू सबैभन्दा बढी लक्षित थिए।
उत्तर प्रदेश ११ वटा केससहित शीर्ष स्थानमा छ। मध्य प्रदेश र राजस्थानमा नौ-नौ, महाराष्ट्रमा छ र गुजरातमा पाँचवटा केसहरू छन्।
एसएससी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, यूपीएससी, सेना, ओएनजीसी र कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड जस्ता आठ केन्द्रीय भर्ती परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्यो।
यसले भर्ना दुई देखि आठ महिना ढिलाइ भयो। २०२५-२६ मा बोर्ड, भर्ती, योग्यता, विश्वविद्यालय र मेडिकल प्रवेश परीक्षाको पेपर चुहावट जारी रह्यो।
नीट पेपर लीक भएपछि २१ विद्यार्थीले गरे आत्महत्या, प्रधानको विरोध र प्रधानले दिए राजीनामा
नीट पेपर लिक भएपछि विद्यार्थी र युवाहरूमाझ वर्षौंदेखिको दबिएको आक्रोश उत्पन्न भयो। कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। पेपर लिक भएपछि २१ विद्यार्थीहरूको आत्महत्या र शिक्षा प्रणालीमा आएको अवरोधलाई उद्धृत गर्दै शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिएको विरोध प्रदर्शनमा उल्लेख गरिएको थियो। ३६ दिनको विरोधपछि, प्रधानले जुलाई २५ मा राजीनामा दिए।
प्रकाशित: १० श्रावण २०८३ ११:३९ आइतबार