नेपाल सरकारले सुरक्षित शौचालय र पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि वर्षौँदेखि प्रयास गर्दै आए पनि यी दुवै पक्षको पहुँच अझै पनि औसत ५० प्रतिशतभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र युनिसेफको सहयोगमा प्रकाशित पछिल्लो सूचकले यस्तो देखाएको हो। ‘बालबालिका बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/०२५’ ले पनि यही तथ्य औँल्याएको छ।
बहुसूचक सर्वेक्षण सन् २०२४/०२५ अनुसार नेपालका १०० बालबालिकामध्ये ४० जना मात्र शौचालयको पहुँचमा छन्। यस हिसाबले ६० जना अझै स्वच्छ तथा व्यवस्थित शौचालयको पहुँचबाहिर छन्। त्यस्तै, शुद्ध तथा सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ४७ जना बालबालिका मात्र छन्, जसको अर्थ कुल संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार साबुन–पानीको राम्रो व्यवस्था भएको तथा शौचालयबाट फोहोर जथाभावी ननिस्कने अवस्थालाई सफा र व्यवस्थित शौचालय मानिएको छ। त्यस्तै, पानीमा आर्सेनिक र झाडापखालाका कीटाणु (ई–कोलाई) नभएको पानीलाई सुरक्षित पिउने पानी मानिएको छ। युनिसेफले मंगलबार सुरक्षित पानी तथा शौचालयको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०२३ को लक्ष्य पुनरावलोकन तथ्याङ्क अनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत बालबालिकालाई सुरक्षित पानी तथा व्यवस्थित शौचालयको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेछ। तर बहुसूचक तथ्याङ्क हेर्दा करिब ५० प्रतिशत बालबालिका अझै पहुँचबाहिर देखिन्छन्। युनिसेफकी सञ्चार अधिकृत शोभा मानन्धरका अनुसार तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरणको आधार १०० जनालाई मानेर गरिएको हो। उनका अनुसार बालबालिकाको अवस्था बुझाउन नयाँ शैलीमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो।
बालबालिकाको बहुपक्षीय अवस्थामा सुधार ल्याउनु युनिसेफको उद्देश्य रहेकोले नेपालसहित बहुपक्षीय सूचक सर्वेक्षण गर्ने र सुधार कार्यक्रमहरूमा जोड दिने गरिएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा सर्वपक्षीय विकास गर्ने उद्देश्यले युनिसेफले सन् २०१० देखि सर्वेक्षण सुरु गरेको हो।
व्यवस्थित शौचालयको पहुँच प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत बालबालिका पहुँचमा छन्। दोस्रोमा कोशी प्रदेशमा ४९ प्रतिशत, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४० प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३४ प्रतिशत, कर्णालीमा ३२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २८ प्रतिशत बालबालिका पहुँचमा छन्।
यो स्थिति हेर्दा सबैभन्दा दयनीय अवस्था मधेश प्रदेशमा देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा पहुँच अपेक्षाकृत रूपमा सुधार भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी सुरक्षित पानीको पहुँचमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ६७ प्रतिशत बालबालिका छन्। त्यसपछि लुम्बिनीमा ५४ प्रतिशत, बागमतीमा ४८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ४४ प्रतिशत, कोशीमा ३९ प्रतिशत, गण्डकीमा २८ प्रतिशत र कर्णालीमा २२ प्रतिशत बालबालिका सुरक्षित पानीको पहुँचमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा सुरक्षित पानी तथा शौचालयको पहुँच १९ प्रतिशत थियो। यसबीच केही सुधार भए पनि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती कायमै रहेको युनिसेफका सरसफाइ विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने, “अहिलेकै गतिमा यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन, लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्रयासलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्छ।”
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३ १८:१५ मंगलबार
