वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढेको छ। सरकारले बिदेसिने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको हो।
निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क परिमार्जन गर्दै सबै प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए। हाल श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा पनि सोही शुल्कलाई आजदेखि लागू हुनेगरि कार्यान्वयन गरेको छ।
यसअघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म लिने गरेका थिए। व्यवसायीहरूले आजैदेखि लागू हुने गरी यो शुल्क अनिवार्य रूपमा लिन निर्देशनसहित सबै मेडिकल संस्थालाई परिपत्र पठाएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले संस्थामा आबद्ध व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न भनेका छन्।
मंगलबार स्वास्थ्य संस्था तथा व्यवसायीहरूलाई पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को छैटौं संशोधन २०८१ अनुसारका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। त्यस अनुसार सूचीकृत संस्थाहरूले ३४ प्रकारका परीक्षणहरू समेटेर नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ९ हजार ५ सय शुल्क मिति २०८२ मंसिर १० गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्नू।’
स्वास्थ्य परीक्षण सेवा गुणस्तरीय बनाउन भन्दै सरकारले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शुल्कसमेत बढाउने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले तत्कालीन समयमा शुल्क बढाउने निर्णय गरे पनि चौतर्फी विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका नेपाली श्रमिक अहिले पनि धेरै खर्चहरूको बोझ व्यहोरिरहेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्दा तिनै श्रमिकको आर्थिक भार झनै बढेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
शुल्क वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको आर्थिक भार थपिने निष्कर्ष निकालेका श्रम विज्ञहरू बताउँछन्।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार शुल्क वृद्धि जायज छ तर यसको भार श्रमिकलाई पर्नु भएन। धेरै वर्षसम्म स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नबढेको यथार्थ हेर्दा कुनै सेवा शुल्क समयसमयमा समायोजन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा, प्रयोगशाला परीक्षण, अपरेसन खर्च, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका लागतहरू कति पर्छन् भन्ने आधारमा शुल्क समायोजन गर्नु अनुचित होइन तर शुल्क बढाउने विषय उठ्ने बित्तिकै केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु पर्ने उनले बताए।
‘नेपालले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘श्रमिकले अतिरिक्त आर्थिक बोझ बहन गर्न नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ तर, व्यवहारमा भने पनि परिस्थिति फरक छ। श्रमिकहरूले नै मेडिकल शुल्कदेखि अन्य प्रक्रियागत खर्चसम्म उठाउँदै आएका छन्।’
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउँदा श्रमिकमाथि थप भार थपिएको उनले नागरिकलाई बताए।
सरकारले नीतिगत रूपमा श्रमिकलाई राहत दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने सुनिश्चित नहुँदा वास्तविक बोझ श्रमिककै काँधमा परेको श्रम विज्ञ नेपालले सुनाए।
नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी ब्याज तिर्नमा श्रमिक बाध्य छन्। श्रमिकले विदेश जाने क्रममा आवश्यक रकम जुटाउन धेरैजसोले निजी स्रोतबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको मुख्य उद्देश्य आम्दानी गर्ने भए पनि प्रक्रिया झनै महँगो बन्दै गएको छ। विदेशमा कमाउने सोचले हिँडेका श्रमिक अझै ठुलो आर्थिक जोखिममा पर्ने उनले बताए।
‘स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले श्रमिकको हितमा काम गर्नु पर्ने हो। वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने स्वास्थ्य परीक्षण खर्च श्रमिकले होइन, रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हो ,’ उनले भने।
फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति अनुसार पनि वैदेशिक रोजगारीका लागत कामदारले तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकको पक्षमा रोल मोडल देखाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने श्रम विज्ञ नेपाल बताउँछन्।
‘सरकारले श्रमिकमाथिको भार हटाएर रोजगारदाताबाट नै सबै खर्च तिराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २० हजार रुपैयाँ नै पुगे पनि श्रमिकलाई मार पर्नेछैन,’ श्रम विज्ञ नेपालले आफ्नो धारणा राखे।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ १३:१४ बिहीबार