सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मानसिक स्वास्थ्यमा लान्छना र विभेद हटाउन, सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक, मनोविद् र सम्बन्धित जनशक्ति नियुक्त गरी सेवा सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्ब संगठनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शारीरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट, औषधि र उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्न, आयुर्वेद र योगजस्ता वैकल्पिक उपचार प्रवर्द्धन गर्न र विभेदकारी कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई बीमा, अपांगता परिचयपत्र र रोजगारीसँग जोड्न, समुदायमा आधारित पुन:स्थापना गर्न र अनैच्छिक उपचारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन पनि आदेश जारी भएको छ। २०५३ को मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ नीति ल्याउन र विशिष्ट कानून बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८२ २१:२३ शुक्रबार
