शिशु कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्दा एक विद्यार्थीले विद्यालयको कक्षाकोठामा कम्तीमा ११ वर्ष बिताउँछ। यसबीचमा उसले दर्जनौं विषयका सयौं पाठ घोक्छ। वर्षैपिच्छे त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षा दिन्छ र अन्त्यमा एउटा मार्कसिट हातमा लिएर विद्यालयको गेटबाट बाहिरिन्छ।
तर, विडम्बना के छ भने, त्यो प्रमाणपत्र बोकेर बजारमा निस्कँदा न उसले काम पाउँछ, न त आफ्नै बलबुतामा केही गर्न सक्ने व्यावहारिक सीप नै ऊसँग हुन्छ।
विद्यालय तहको यही पुरानो ढर्रा र प्रमाणपत्रमुखी पढाइप्रति यतिबेला विद्यार्थी स्वयंले खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अबको शिक्षा परीक्षा पास गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नभई जीवन जिउन र हातमा रोजगारी दिन सक्ने हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यतिबेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप- २०७६’ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विद्यालय तहको सिकाइलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित सुरु भएको यो अभियानका लागि शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलले १२ वटा विषयगत क्षेत्र तय गरेर सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा स्थलगत छलफल चलाइरहेको छ।
यसै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकामा आयोजित सरोकारवालाहरूको छलफल कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना अनुभव र असन्तुष्टि सुनाउन थाले। त्यहाँ उपस्थित शिक्षाविद्, मन्त्रालयका अधिकारी र शिक्षकहरूले कक्षाकोठाको धरातलीय यथार्थ नजिकबाट सुन्ने मौका पाए।
‘प्रमाणपत्र हातमा हुन्छ, काम गर्ने सीप हुँदैन’
छलफलमा क्षेत्रपाटीस्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी १५ वर्षीया सृष्टि थापाले अहिलेको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर फालिरहेको बताइन्।
‘मैले शिशु कक्षादेखि अहिलेसम्म ११ वर्ष स्कुल पढेँ। अब केही महिनापछि एसइई परीक्षा दिँदै छु,’ सृष्टिले भनिन्, ‘तर वास्तविकता के हो भने, भोलि मैले त्यो मार्कसिट हातमा लिए पनि त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्ने कुनै सीप मसँग छैन। हामीलाई प्रमाणपत्रमुखी होइन, रोजगारमूलक पाठ्यक्रम चाहिन्छ।’
सृष्टिका अनुसार कक्षाकोठामा घोकाइने सैद्धान्तिक विषयवस्तु र बाहिरी संसारको जीवनशैलीबीच कुनै तालमेल छैन। विद्यार्थीले आफ्नो उर्वर उमेर विद्यालयमा खर्चिए पनि जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालको जनशक्ति तयार भइरहेको उनको बुझाइ छ। ‘अबको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि व्यावहारिक सीप र रोजगारीलाई सिधै जोडिनुपर्छ,’ उनले माग गरिन्।
सोही कार्यक्रममा नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय मानिने दरबार हाई स्कुल (भानु मावि) का १३ वर्षीय छात्र सम्पूर्णराजा थापाले पनि सृष्टिको भनाइमा समर्थन जनाए। उनले अहिलेको पाठ्यक्रम केवल परीक्षा पास गर्नका लागि मात्र डिजाइन गरिएको सुनाए।
‘कक्षाकोठामा पढाइने विषयवस्तुलाई व्यावहारिक जीवन र श्रम बजारसँग जोड्न नसक्नु हाम्रो मुख्य कमजोरी हो,’ सम्पूर्णले भने, ‘हाम्रो प्रणालीले परीक्षा र प्रमाणपत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञान र सीप विकास ओझेलमा परेको छ।’
उनी भन्छन्, अहिले कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जानेहरूको लर्को देखिन्छ। हाम्रो शिक्षाले स्वदेशमै पढ्ने र स्वदेशमै काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रममै परिवर्तन आवश्यक छ।’
विद्यार्थीहरूले उठाएको अर्को मुख्य मुद्दा श्रम बजार र शैक्षिक पाठ्यक्रमबीचको असन्तुलन हो। उद्योग, कलकारखाना र सेवा क्षेत्रले खोज्ने जनशक्ति र हाम्रा विद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिबीच कुनै तालमेल देखिँदैन।
दरबार हाई स्कुलकै कक्षा ९ मा अध्ययनरत १५ वर्षीय छात्र निखिल महतोले पाठ्यक्रम बनाउँदा बजारको वास्तविक आवश्यकता अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार कुन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढिरहेका छन्, सरकारी र निजी क्षेत्रलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ र भविष्यमा कुन-कुन सीपको माग हुन सक्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र विषयवस्तु तय गरिनुपर्छ।
‘पाठ्यक्रममा सूचना प्रविधि, साना व्यवसाय र उद्यमशीलता, प्राविधिक सीप, वित्तीय साक्षरता, सञ्चार सीप, नेतृत्व विकास र समस्या समाधान गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ,’ निखिलले भने।
कन्या मन्दिर माविकै कक्षा १० की अर्की छात्रा शमा तबुस्सुमले विद्यार्थीलाई केवल जागिर खोज्ने नभई आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘हामीले स्कुलमा पढेको कुरा र बजारमा काम लाग्ने कुराबीच धेरै ठूलो अन्तर छ,’ शमाले भनिन्, ‘पढाइ सकेर बाहिर निस्कँदा विद्यार्थीले कसैको भर नपरी आफ्नै खुट्टामा उभिन सकोस् र अरूलाई पनि काम दिन सक्ने क्षमता विकास गरोस्, पाठ्यक्रम त्यस्तो हुनुपर्छ।’
अब त एआई पनि ....
कार्यक्रममा शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पुरानो ढर्राको कम्प्युटर शिक्षाले अबको पुस्तालाई धान्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले पाठ्यक्रममा अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी विषयवस्तु अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिलेका बालबालिकालाई कम्प्युटर चलाउन मात्र सिकाएर पुग्दैन,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘उनीहरूले एआईको सही प्रयोग कसरी गर्ने, इन्टरनेटमा आउने गलत सूचना कसरी पहिचान गर्ने, साइबर सुरक्षाका जोखिमबाट कसरी बच्ने र प्रविधिलाई जिम्मेवार ढंगले कसरी चलाउने भन्ने सिक्नुपर्छ। यसका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म कम्प्युटर शिक्षा र कक्षा ६ देखि १२ सम्म एआईसहितको डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रममै राखिनुपर्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख नवराज ढकालले वि.सं. २०७६ मा पाठ्यक्रम प्रारूप बनेयता प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको बताए। उनले प्रविधिको आधुनिकतालाई पछ्याउँदै गर्दा मौलिकता, संस्कार र नैतिक शिक्षालाई पनि भुल्न नहुने उल्लेख गरे।
‘अहिले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्था छ, त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रमको भार र विषयवस्तु तय गरिनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘विद्यार्थीलाई अनावश्यक भारी बोकाउनुभन्दा नैतिक शिक्षासहितको सरल र व्यावहारिक पाठ्यक्रम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’
छलफलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत कुमार घिमिरेले विद्यालय शिक्षाको संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अबको समयमा केवल किताबी ज्ञान दिने साधारण धारले मात्र देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।
‘अबको विद्यालय शिक्षा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक धारको तथा २० प्रतिशत मात्र साधारण धारको हुनुपर्छ,’ अधिकृत घिमिरेले भने, ‘यसका साथै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको स्पष्ट मार्गदर्शन पनि बनाउन जरुरी छ।’
उनले विद्यार्थीको वास्तविक रुचि र क्षमता पहिचान गरेर तल्लो कक्षादेखि नै करिअर काउन्सिलिङ दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। विद्यार्थीका आवश्यकता नबुझी बनाइएको पाठ्यक्रमले कहिल्यै राम्रो नतिजा दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख सुरेशकुमार जोशीले सैद्धान्तिक कुरा कम गरेर प्रयोगात्मक र परियोजनामा आधारित सिकाइ (प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निङ) लाई जोड दिनुपर्ने बताए। स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिसँग विद्यार्थीलाई जोड्न सके मात्र उनीहरूमा समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास हुने जोशीको धारणा छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। बाढी, पहिरो र डुबानले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति पुर्याइरहेको सन्दर्भमा नयाँ पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले नेपालको भौगोलिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पाठ्यक्रममा विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘हाम्रो देश बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट र आगलागीजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा छ,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘त्यसैले विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई विपद्का बेला कसरी जोगिने, प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, सुरक्षित ठाउँ कसरी पहिचान गर्ने र विपद् अभ्यास (ड्रिल) कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक कुरा पाठ्यक्रममै राख्ने गरी काम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार हाल १२ वटा विभिन्न क्षेत्रगत विषय समूह गठन गरेर प्रारूप परिमार्जनको काम अघि बढाइएको छ। कार्यदलले भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा स्थलगत रूपमै पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३ १६:०० बिहीबार