प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न नसकिने भन्ने मुख्य माग सम्बोधन नगरी समितिले बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो। शिक्षकहरूलाई बलजफ्ती स्थानीय तहमा राख्ने विषय आफूहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा मान्य नहुने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए। उनले निजामतीमा जबर्जस्ती गर्न नसक्ने अनि विद्यालय तहका शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती स्थानीय पालिकामा पठाएर ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए।

समितिबाट पारित शिक्षा विधेयकमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाहीसम्मको अधिकार पालिकालाई दिएको छ। संविधानको धारा ८ मा विद्यालय तहको शिक्षाको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९ ले शिक्षालाई तीनै तहको साझा अधिकारमा राखेको छ। विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले संघीयताअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको छ।

अहिलेसम्म राजा महेन्द्रकै पालाको (२०२८ सालको) शिक्षा ऐनले नै विद्यालय शिक्षा चलिरहेको छ। तर शिक्षकहरू भने पालिकाहरूमा दलका प्रतिनिधिहरू हुने भएकाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर शिक्षकहरूलाई कारबाही, सरुवा वा पदबाट हटाउन सक्ने गलत मानसिकताका साथ अघि बढ्न सक्ने जनाउँदै आफूहरू स्थानीय पालिकामातहत नबस्ने अडान उनले राखेका छन्।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्त स्थानीय तहमा राखेर धुलोपिठो बनाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको भए पनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले पनि कहाँ छ र?’

अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘पारित विधेयकले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश र १२ को परीक्षा बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ।स्थानीयलाई दिएको छैन।’

उनले थपे, ‘शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार पनि तिनै तहको साझा हुनुपर्छ। संविधानको धारा ९ ले शिक्षालाई साझा अधिकारमा राखेको छ। पालिकाका प्रमुख र नगरप्रमुखहरूले ससाना निहुँमा पनि शिक्षकसँग प्रतिशोध साँधिरहेको अवस्थामा महासंघ शिक्षकलाई स्थानीय तहको अधिकारमा बस्न नसक्ने धारणामा स्पष्ट छ।’

उनले अहिले पनि कतिपय पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर शिक्षकहरूलाई दुःख दिएको समेत अवगत गराए।

उनका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने रहेका छन्। त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए भदौ ११ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रने महासंघको चेतावनी छ। विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलपछि बिहीबार पारित भइसकेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा त्यो पेस हुनेछ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार सरकारले महासंघसँग पटकपटक गरेको सहमतिविपरीत शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरी परित गरेको छ। शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने उनको ठहर हो। ‘हालै नुवाकोटमा राहतका शिक्षकले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै पालिकाले हटाएको छ,’ महासचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन , मूल्यांकन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुँदै आएको छ। पालिकामा बढुवा, नियुक्ति, सरुवामा कारबाहीको अधिकार दिँदा शिक्षकहरूलाई धुलो पारिदिन्छन्।’

 उनले थपे, ‘यति मात्र होइन, पारित विधेयकले स्कुलमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि विषय शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थासमेत हामीलाई मान्य छैन। बरु प्रधानाध्यापक प्रशासक बनाएर जाऔं, यसले विद्यालयको चौतर्फी विकास गर्छ भन्ने विषय हामीले राखेका थियौं।त्यो पनि सम्बोधन भएन।’

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले विधेयकले आवधिक बढुवा, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) को शिक्षकको स्थायित्वको सवाल सम्बोधन नहुनु, कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, आकर्षक प्रस्तावबिना नै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु महासंघलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारे। ‘हामीले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिको सहमति गरेका थियौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला व्यवस्थासहित आयो। आवधिक बढुवा र करार सेवाका शिक्षको स्थायित्वको सवाल सम्बोधन नगरी सरकारले हामीसँग छलफल गर्‍यो।’

 उनका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नहुनु, प्रअलाई ट्रेड युनियन र महासंघको सदस्य हुन नपाइनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नगरिनुलगायत थुप्रै विषयमा असन्तुष्टि रहेको उनले जनाए।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुँदै आएको छ अनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अधिकार बाँड्न सकिँदैन? परीक्षाको अधिकार बाँड्न सकिने शिक्षकको विभागीय कारबाहीलगायत दरबन्दी हस्तान्तरण किन हुन नसक्ने?’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहीबार नै आन्दोलन सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। शिक्षकहरूले यसअघि गत चैत १५ देखि २९ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए। निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याबसन, एनप्याब्सन, हिसान र नेस्नल प्याब्सनले समेत विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार पनि रिंगरोडमा स्कुल बस घुमाएर विरोध जनाए। उनीहरूले निजीले अवासीय सुविधासहितको छात्रावृत्ति दिन नसक्ने अडान राखेका छन्। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले राज्यले त निःशुल्क शिक्षा र पूर्ण छात्रावृत्ति दिन नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयलये दिन सक्ने सम्भव नै भएको स्पष्ट पारे।

‘राज्यले एक थान किताब, कक्षामा पढाएको विषय र २० रुपैयाँ खाजाको बाहेक के दिएको छ ?’ पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले प्रश्न गरे, ‘निजी विद्यालयले किताब, कापी, लत्ताकपडा, जुत्तामोजा र आवास सबै दिनुपर्ने?’

उनले जोड दिए, ‘यही हिसाब हो भने तपाईंहरूले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। पूर्ण आवासीय सुविधासहितको ३ प्रतिशत पनि दिन नसक्ने अवस्था छ। अहिले निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र पढाइ शुल्क मिनाहा गरी १० प्रतिशत छात्रावृत्ति दिएकै छ, यही सुविधा दिन्छ पनि। राज्यले गर्न नसकेको व्यवस्था निजी विद्यालयले गर्न सक्दैन।’

भदौ ९ गते केन्द्रमा संघीय सांसद घेराउ र धर्ना गर्ने र प्रदेश कमिटीले सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा घेराउ र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए।