सरकारसँग समझदारी गर्दै आन्दोलनलाई बिट मारेको शिक्षक महासंघ फेरि सरकारलाई खबरदारी गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । देशभरका शिक्षकको सहभागितामा विगतमा भएको सशक्त खबरदारीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकको अधिकारलाई झन कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै महासंघले सोमबारदेखि पुनः आन्दोलन थालेको हो ।

महासंघले सोमबार नै शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । भदौ ११ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दलको केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घन्टा धर्ना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले बताइन् ।  

उनले महासंघले बैशाखमा गरेको एक महिने लामो आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिमा स्थगित गराएको भएपनि सहमति अनुसारको विधेयकमा व्यवस्था नगरेको र पारित विधेयकले शिक्षकको सेवा, सुविधा र स्थायित्वको अधिकार थप कमजोर बनाएको आरोप लगाइन् ।

‘भदौं १३ गते महासंघले ७५३ पालिकामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र २ घन्टा धर्ना कार्यक्रम तय गरेको छ। १५ गते ७७ वटै जिल्लामा ध्यानाकर्षण र धर्नाको कार्यक्रम छ ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले नागरिकसँग भनिन्,‘भदौ २० गते सम्म पार्टी कार्यालयमा धर्ना, भेटघाट र २१ गतदेखि दोस्रो चरणको अवधोरात्मक कडा आन्दोलनमा जाने महासंघको कार्यक्रम छ ।’  

उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यतिले पनि सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेन भने महासंघ भदौं २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानेछ।’ कार्यक्रमको  स्वरुपबारे भदौ २१ गते घोषणा हुने उनले जनाइन् ।  

महासंघको सहमति अनुसार अस्थायी करार शिक्षकको नियुक्ति गर्दा आन्तरिक  प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतियोगताबाट २५ प्रतिशत गरिनु पर्छ तर पारित विधेयकले आन्तरिकबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।  

‘विधेयकले कुल ६ हजार अस्थायी करार दरबन्दीमै भएको व्यवस्थालाई  समेटेको छैन,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्,‘ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेटिनु पर्छ । विधेयकले प्रधानाध्यापकको ट्रेडयुनियनको अधिकारलाई खोसेको छ । प्रअ महासंघको सदस्य हुन नपाइने विधेयकको व्यवस्था स्वीकार्य हुदैन ।’  

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले महासंघले सरकारसँग ०७५, ०७८, ०८० र ०८२ बैशाखमा गरेको सहमति अनुसारमा विधेयकमा व्यवस्था नगरेकोले सो व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।  

‘महासंघले सहमति गरेको आवधिक बढुवाको विषय हटाइएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने,‘७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला नियुक्तिको सवाल फेरिएको छ।’  

उनले भने,‘म्याद सएिको अध्ययापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको स्थायीत्व, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान विधेयकले समेटेको छैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तानान्तरणको व्यवस्था महासंघलाई मान्य हुदैन ।’

महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षकलाई विना सेवासुविधा बलजफ्ती स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण कहिल्यै मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थप सेवा, सुविधा र अवसर दिएर (कार्यसम्पादन बढुवा र थप सेवासुविधा र स्थानीय भत्ता छुटै)स्थानीयमा पठाउने अनि शिक्षकलाई बलजफ्ती पठाउने स्वीकार्य हुदैन।’  

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षकलाई विना सेवासुविधा स्थानीयमा हस्तानान्तरण गर्नुमा महासंघको ठूलो आपत्ति हो । राज्यले शिक्षक महासंघको माग सम्बोधन नगरि विधेयक ल्याए अर्को ठूलो सडक आन्दोलन हुनेछ ।’