सरकारले विगतमा गरेका सहमतिहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० अघि बढाएको आरोप लगाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महासङ्घले बुधबार प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दुई घण्टा धर्ना दियो।
शिक्षकहरूको एक हुल टोली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म २ घण्टा कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
सरकारसँग भएका सहमति र संसदीय समितिबाट पारित विधेयकको व्यवस्थामा ठूलो अन्तर देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घकी सह-अध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले भनिन्, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घले ०७५ साल, ०७८ साल र २०८० मा गरेको आन्दोलनको बलमा क्रमशः ३० बुँदे, ५१ बुँदे र ६ बुँदामा सहमति गरेको थियो। विगतमा भएका यी सबै सहमति समावेश गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो। तर, सरकारसँग समझदारी गर्दै एक महिना लामो आन्दोलनलाई बिट मारेको शिक्षक महासङ्घको सहमति एकातिर र विधेयक अर्कोतिर फर्केपछि महासङ्घ सरकारलाई खबरदारी गराउन पनि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनेको हो।’
महासङ्घले बुधबार कांग्रेस कार्यालयबाट सुरु गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, भदौ १२ गते नेकपा (एमाले) को च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय र भदौ १३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म धर्ना दिइनेछ।
शिक्षकहरूले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर सवाल शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छ। अध्यक्ष सुवेदीले यसमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हो, संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर विद्यालय तहको शिक्षकको नियुक्तिको परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण, शिक्षकको बढुवाको परीक्षा सबै केन्द्रले नै गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय परीक्षाबाट नियुक्ति भएका हामी विद्यालय तहका शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न मिल्दैन। अनि विभागीय कारबाहीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मान्य हुँदैन।’
उनले कक्षा १० र १२ को अन्तिम परीक्षासमेत केन्द्रीय बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकको दरबन्दी मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तर्क कसरी मिल्छ भनी प्रश्न गरे।
त्यसैगरी, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायित्वको प्रक्रियामा पनि महासङ्घको गम्भीर असहमति छ। ‘संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकले स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका अस्थायी र करारका २७ हजार शिक्षकलाई समेटेको छैन। शिक्षक स्थायित्वमा पनि हामीले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मान्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।
उनका अनुसार, महासङ्घले गत वैशाखमा गरेको आन्दोलनपछिको सहमतिमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता बाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने उल्लेख थियो, तर विधेयकले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ।
सह-अध्यक्ष पराजुलीले विधेयकमा छुटेका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू औंल्याउँदै भनिन्, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमतिअनुसार नहुनु, ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अन्तर्गत दिइने रकम किटान नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, अस्थायी शिक्षकको बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थपिने विषय नसमेटिनु र बालविकास शिक्षकको पद तथा सेवासुविधा निश्चित नहुनुजस्ता हाम्रा मुख्य सरोकारका मुद्दा विधेयकले समेट्न सकेको छैन। यति मात्र होइन, पारित विधेयकले विद्यालय प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारसमेत खोसेकोमा महासङ्घको ठूलो आपत्ति छ।’
यता, सरकारी पक्षले भने दुई वर्षदेखि विवादमा अल्झिएको विधेयकलाई संसदीय समितिले सहमतिबाटै टुङ्ग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको अवस्थामा पुनः विवाद खडा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूसँग समेत छलफल गरेरै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको दाबी गरेको छ।
शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलका अनुसार, शिक्षक सेवामा युवा तथा नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको बाटो खोल्नकै लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, बालविकास शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको थप आर्थिक भार पर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि स्रोत दिन नमानेकाले यो विषय समेट्न चुनौती थपिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले विभिन्न सरोकारवाला समूहबाट प्रतिक्रिया आइरहेको र मन्त्रालयले त्यसलाई छलफलबाटै समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताए। तर, शिक्षकहरूले आफ्ना माग अक्षरशः पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्, जसले गर्दा विधेयकको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८२ १७:३९ बुधबार