माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागु गर्न ठुलो संख्यामा शिक्षक थप गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्दा सात हजार एक सय शिक्षक थप गर्नुपर्छ। ती शिक्षकको तलब तथा सेवासुविधामा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको प्रारम्भिक आकलन छ। यसैबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्न माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णयसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
विद्यालय तहको कक्षा ९ र १० मा सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य कमप्युटर शिक्षा लागु गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधनको कामसमेत अगाडि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले बताए।
‘विद्यालयमा कमप्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयले सात हजार एक सय कम्प्युटर शिक्षक थप्नुपर्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठाएको छ,’ सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन समितिले दिएको अवधारणापत्रमाथि छलफल हुँदा कमप्युटर शिक्षक पनि स्थायी नै हुुनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। मन्त्रालयले शिक्षक व्यवस्थापनमा अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडेलमा जाने भनेर छलफल अघि बढाएको छ।’
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले अनिवार्यतर्फ सात वटा विषयमा पढाइ हुँदै आएकोमा अब कम्प्युरटर पनि थप्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार काम अगाडि बढाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीका महानिर्देशक युवराज पौडेलले बताए।
‘हाल कक्षा ४ देखि १० सम्म विद्यार्थीले सय पूर्णांकको विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य रुपमा पढ्छन्। यही विषयमा पनि प्रविधिका केही अंश समेटिएका छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘पाठ्यक्रमले मन्त्रालयमा बुझाएको अवधारणापत्रमा कम्प्युटर विषय अनिवाय गर्न सात हजार एक सय शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि लागत पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको छ। भएकै शिक्षकलाई तालिम दिन पनि चुनौती छ। हाल भएको अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि विषयले गहन रूपमा प्रविधिको विषयवस्तु समेट्न नसकेको अवस्थामा कम्प्युटरलाई पनि अनिवार्य विषय बनाउँदा छुटै शिक्षक चाहिन्छ।’
शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले सरकारले कमप्युटर शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न सके आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षक सिफारिस गर्ने बताए। हाल विद्यालयमा कायम शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा उँभो लाग्न नसकेको एक सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ।
विद्यालय शिक्षामा वर्षौंदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ। यो समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। दरबन्दी मिलान गर्न नसकेका कारण प्राथमिक तहमा २० हजार चार सय ६५ शिक्षक बढी देखिएको सोही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी निम्न माध्यमिक तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म १२ हजार चार सय ४६ विषयगत शिक्षक अपुग र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म नौ हजार चार सय ९९ गरी २१ हजार नौ सय ४५ शिक्षक अपुग रहेको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदलले तीन महिनाअगाडि पूर्वशिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलले प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी शिक्षक अधिक रहेको तथ्य उजागर गर्दै प्रावि तहको दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने हो भने माथिल्लो तहमा अपुग २१ हजार शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाएको मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए।
प्रावि तहमा सरकारले प्रस्ताव गरेको दरबन्दी संख्या ८० हजार तीन सय ९९ हो तर विभिन्न किसिमका दबाब र भनसुनकै आधारमा राहत, अनुदान, अस्थायी, निजी स्रोत, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, करारलगायत विभिन्न नाममा २० हजार चार सय ६५ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। हाल प्रावि तहमा एक लाख सात सय ६४ दरबन्दी भएको केन्द्रले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८२ ०७:१५ सोमबार