विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइ स्तर झनै कमजोर बन्दै गएको एक सरकारी तथ्यांकले औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले विद्यालय तहका कक्षा ८ का बालबालिकाको सिकाइ स्तर झनै खस्किएको तथ्य उजागर गरेको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ८ का निम्ति सिकाइ उपलब्धि औसतमा गणित, नेपाली, अंग्रेजी र विज्ञान गरी चार विषय स्तर आधार वर्षभन्दा झनै तल झरेको छ । प्रतिवेदनमा आधार वर्ष २०७५/७६ मा उल्लेख भए अनुसार कक्षा ८ का बालबालिकाको विद्यालयमा गणित विषयमा सिकाइ स्कोर औसत ३५ रहेको थियो । शैक्षिक सत्र २०८०/८१ लाई प्रगति वर्ष मानेको छ । २०८०/८१ सम्ममा पुग्दा ६३ हुने लक्ष्य सरकारको थियो तर विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको प्रगति रिपोर्ट हेर्दा गणितमा ३५ बाट झरेर २६ पुगेको छ।
यसैगरी नेपाली विषयमा २०७५/७६ मा विद्यार्थीको सिकाइ स्कोर ४८ थियो । सरकारले २०८०/८१ सम्म ६६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि यस विषयमा पनि घटेर ४० प्रतिशतमा रहन पुग्यो। यसैगरी अंग्रेजीमा विद्यार्थीको सिकाइ २०७५/७६ मा ४१ प्रतिशत स्कोर रहेको र २०८०/८१ मा ६३ प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि २५ प्रतिशत स्कोरमा मात्र सीमित हुन पुग्यो।
विज्ञानतर्फ पनि सिकाइ उपलब्धि आधार वर्ष २०७५/७६ मा ४९ प्रतिशत रहेकोमा सरकारले यसलाई पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८०/८१ मा ६३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा यसमा पनि घटेर २८ प्रतिशत स्कोर मात्र कायम हुन पुगेको छ। यसले आधार वर्षको तुलनामा पाँच वर्षभित्र विद्यार्थीको कक्षा कोठाको सिकाइ स्तर झनै खस्कँदै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस अर्थमा हेर्दा विद्यालय स्तरका विद्यार्थीका लागि राज्यले धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि ती कार्यक्रमले विद्यार्थीको कक्षा कोठाको सिकाइ स्तरमा वृद्धि गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको सर्वे परीक्षण मात्र गर्दै आएको र किन स्तर घट्यो कारण पत्ता लगाउने विषयमा खासै अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेको केन्द्रका निर्देशक देवीराम आचार्यले बताए। पछिल्लो समय पालिकाहरूमा समेत कक्षा ८ को नतिजा कमजोर हुँदै गएको छ भने एसइई र कक्षा १२ को नतिजा पनि ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्र पुग्न सकेको अवस्था छ। ‘राज्यको शिक्षाको कार्यक्रम एकातिर र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ अर्कातिर फर्किएको देखियो’, निर्देशक आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार हुन सकेको छैन। कार्यक्रम धेरै भए तर कार्यक्रमबाट नतिजा आउन सकेको छैन।’
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको सिकाइ सर्वे परीक्षण गर्दा नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयहरूमा पठनबोध र लिखित परीक्षण गर्ने गरिएको उनले जनाए।
यसैगरी सरकारले शिक्षामा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत मात्र साधारण धार व्यवस्था गरी अघि बढ्ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन गरे पनि प्राविधिक धारतर्फको शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीमा समेत कमी आएको छ।
उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात आधार वर्ष २०७५/७६ मा २३ प्रतिशत थियो। यसलाई वृद्धि गरी २०८०/८१ सम्ममा ३३ प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पनि असफल भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०८०/८१ मा प्रगति हेर्दा आधार वर्षको भन्दा पनि घटेर प्राविधिक विषयतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात २०.७२ प्रतिशत मात्र छ।
विद्यालयमा सरकारले शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। वार्षिक कार्यक्रम उल्लेख भएका राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत ६० कार्यक्रम नभएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको बजेट र खर्चको स्थिति परीक्षण गर्दा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको शून्य, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ४४ सबैका लागि शिशु शिक्षा कार्यक्रमको ४३, विद्यालय क्षेत्र शिक्षा योजना (केन्द्रस्तर) को २८, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४ र उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रमको ३९ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल गरेको देखिएको तथ्य औंल्याएको छ।
‘मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने १२८ क्रियाकलापका लागि १७ करोड एक लाख ८५ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो’, प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘५९ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरी सात करोड तीन लाख पाँच हजार ४१.३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ।’
सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्राथमिक शिक्षा खुद भर्नादर, बजेट, प्राथमिक शिक्षा कक्षा पूरा गर्ने दर, महिला शिक्षाको अनुपात, इन्टरनेट जडान भएका विद्यालय प्रतिशत, प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कुल भर्ना दर, उच्च शिक्षामा कुल भर्ना अनुपात, अपांगमैत्री विद्यालय, विद्यालयमा पानी तथा सरफाइको सुविधालगायत ३० सूचकमा आधार रेखा र सूचकांक निर्धारण गरेको छ।
तर आधार रेखा र सूचकांकसँग मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा आधार रेखाभन्दा पनि विद्यार्थीको सिकाइ विद्यालयमा आधारभूत सुविधालगायतका सूचकमा लक्ष्यबमोजिम हासिल भएको छैन।’
दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। ‘गैरसरकारी संस्थालाई दिएको अनुदान अनुगमन नभएको, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले वैदेशिक सहायताको ९.३० प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट पाँच लाख १८ करोड ८४ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको र केन्द्रीय अयोजना कार्यान्वयन एकाइले सोलार प्रणाली खरिद सम्झौता अन्त्य गरेकोमा अमेरिकी डलर १२ लाख चार हजारको बैंक जमानत जफत गर्न बाँकी देखिएको व्यहोरा देखिएको छ।’
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८२ ११:१५ बिहीबार