विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित निजी विद्यालयलाई क्रमशः ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सोमबार देशव्यापी रूपमा स्कुल बस सडकमा उतारेर सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले विद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरेको अवस्थामा शैक्षिक हड्ताल गर्नुको सट्टा, खाली बसहरूलाई आन्दोलनको माध्यम बनाइएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका करिब १० हजार स्कुल बस सडकमा उतारिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चक्रपथका विभिन्न १० वटा रुटमा कालो ब्यानर र झण्डा टाँगिएका बसहरूले घेराउ गरेका थिए। यो कदमलाई विधेयकमा गरिएका अव्यवहारिक प्रावधानविरुद्धको पहिलो चरणको सांकेतिक विरोध भनिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मुख्य आपत्ति विधेयकमा रहेको ‘क्रमशः गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्थामा छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी लगानीमा सञ्चालित र कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने सरकारी प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान राखे।
‘निजी विद्यालय निजी लगानीमा सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्था हुन्। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हामीले भर्नाको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएकै छौँ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सरकारले ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको ऐनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र आवासीय सुविधासहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधान निजी सञ्चालकहरूलाई कहिल्यै मान्य हुँदैन।’
यता, शिक्षा मन्त्रालयले भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न निजी लगानीलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले राज्यले नै विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क कायम गरेकाले निजी विद्यालयहरू पनि क्रमशः गैरनाफामूलक बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो। सेवाको भावनाले शिक्षामा लगानी नगर्ने हो भने अन्यत्र लगानी गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्न सक्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारको अधिकार हो। त्यसैले पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषय सरकारी तयारी नै हो।’
संसदमा छलफल हुनुअघि नै आफूअनुकूल ऐन बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, यदि माग सम्बोधन नभए भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू काठमाडौंमा भेला भई उपत्यका घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
यसैबीच, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू लगायतका सरोकारवालाहरूले राष्ट्रपति, सभामुख, शीर्ष दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटेर विधेयकमा आ–आफ्ना पक्षमा प्रावधान राख्न लबिङलाई तीव्र बनाएका छन्।
हेर्नुहोस् तस्बिरहरु, सबै तस्बिर: दिपेश दर्शनधारी/नागरिक
***
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८२ १५:५१ सोमबार