विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विरुद्ध आन्दोलनरत निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई कमजोर पार्न भ्रम छर्ने र विभाजन ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान लगायतका संस्थाहरू सम्मिलित आन्दोलन समितिले मंगलबार संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरुले आन्दोलनको उद्देश्यलाई तोडमोड गर्नेहरूसँग भविष्यमा कुनै सहकार्य नगर्ने घोषणा गरे।
निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी विधेयकका प्रावधानहरू आएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरू आन्दोलित छन्।
यही सन्दर्भमा केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको छविमा आँच पुऱ्याउने र विभाजनको वातावरण बनाउने अभिव्यक्ति दिएकोमा समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी शिक्षा क्षेत्रको हितविपरीत गतिविधि गर्ने वा सहयोगको सट्टा अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग भविष्यमा कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने साथै आन्दोलनको उद्देश्यलाई तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने प्रयासप्रति संयुक्त आन्दोलन समिति खेद प्रकट गर्दछ।’
समितिले यस्ता गतिविधिले विषयको मूल प्रवाहलाई खण्डित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘आगामी दिनमा आन्दोलनलाई अझ सशक्त, संयमित र अनुशासित ढंगले अघि बढाई सकारात्मक निचोडमा पुऱ्याउन समग्र नेतृत्व प्रतिबद्ध छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानले निजी क्षेत्रमाथि असमान व्यवहार गर्ने र संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बोकेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहाल र नेपाल मन्टेश्वरी एसोसिएसन (एनएमए) की अध्यक्ष पवित्रा लिम्बुले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८२ २०:०७ मंगलबार