प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पठाएका छन् ।
विद्यालय सञ्चालकले कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालनको अनुमति दिएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ संस्था बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
यसैक्रममा सुनसरीका निजी विद्यालय सञ्चालकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टासम्म नाराबाजी गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतमा आबद्ध विद्यालय सञ्चालकले विधेयकका विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
प्याब्सन सुनसरी अध्यक्ष थानेश्वर ढकालले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने) जस्ता माग राखिएको बताए । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पठाइएको हो ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले आगामी भदौं १८ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलित निजी शिक्षालय सञ्चालकले बुधबार पनि इटहरीमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८२ १७:२८ बिहीबार