जेन-जी आन्दोलनका कारण देशभरका एक सय २४ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये ८९ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार सरकारले भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका पालिकाहरूको तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ, जसअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सात सय ५३ पालिकामध्ये एक सय २४ मा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। ‘८९ स्थानीय तहका भौतिक संचरना, सवारी साधन, फर्निचरलगायत सम्पूर्ण क्षति भएको छ। बस्ने ठाउँसमेत छैन’, निर्देशक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘३५ वटा स्थानीय तहमा आंशिक क्षति भएको छ। झ्याल, ढोका र फर्निचरमा क्षति पुगेको छ भने कास्की र चितवनका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ।’
प्रदेशगत क्षति हेर्दा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा बढी क्षति पुगेको उनले बताए। मुख्य सहरी क्षेत्रमा हेर्दा काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज र धनगढीमा बढी क्षति पुगेको छ। सरकारले क्षतिको विवरण संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ।
यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रतर्फको क्षति हेर्दा दुई प्रतिशत विद्यालयमा मात्र पठनपाठन बन्द रहेको छ भने ९८ प्रतिशत विद्यालयमा पठनपाठन नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले अनलाइन वा बैकल्पिक माध्यमबाट आपत्विपत्को समयमा पठनपाठनमा निरन्तरता दिने कार्यक्रम तय गरेको भए पनि देशभरिका सात सय ५३ पालिकामध्ये ७४ वटा पालिका मात्र विपत्मा परेकाले कार्ययोजना बनाएर पठनपाठनमा निरन्तरता दिएको पाइएको छ। बढी क्षति पुगेका पालिकाहरूले पठनपाठनमा कुनै तयारी नगरेको पाइएको निर्देशक ढकालले जनाए।
‘चाडपर्वका कारण धेरै विद्यालय बिदा नै रहेकाले पठनपाठनमा त्यति क्षति भएन। देशभर ३६ हजार ६ सय १५ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले यीमध्ये सात सय ५९ विद्यालयमा मात्र पठनपाठन हुन सकेन’, निर्देशक ढकालले भने।
विपत्मा बैकल्पिक माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिनेमा ७५ पालिका मात्र सक्रिय देखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा २५ वटा पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा २२ पालिका कर्णालीमा २३ पालिका र बागमती प्रदेशमा चारवटा पालिकाले विपत्मा पनि कार्ययोजना बनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको पाइयो। मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णालीमा युनिसेफ, सेफ द चिल्ड्रेनलगायतका विकास साझेदार गैरसरकारी संस्थाहरू बालबालिकाको हितमा कार्य गर्ने भएकाले यी प्रदेशमा पठनपाठनले निरन्तरता पाएको भेटियो।’
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले देशभरिका चार सय २२ मोडेल स्कुलहरूका प्रधानाध्यापकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ। ‘बालबालिका, तिनका अभिभावक र स्कुलका शिक्षकमा पनि त्रास रहेको पाइयो। यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सबै विद्यालयमा पढाइ सुरु हुनासाथ मनोसमाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तय गरेको छ।’
उनले जोड दिए, ‘बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट पीडितलाई आश्रय दिन सरकारले विद्यालयलाई नै आश्रय बनाउन सबै प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं महानगरका ४३ स्कुल आश्रयका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।’ हाल विद्यालयमा छठ पर्वसम्म बिदा भएकाले पठनपाठन बन्द छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८२ ०८:५० बुधबार