देश भित्र विद्यार्थीले भोग्ने गरेका समस्या बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। स्वदेशमै पढ्न चाहनेले पढ्न नपाएकोदेखि प्राविधिक शिक्षा आर्जनबाट पछि परेकोलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
द रेड च्याप्टर, घाइते जेन-जी नेपाल र जेन-जी २.० ले चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले अलग-अलग बुझाएको निवेदनमा प्राविधिक शिक्षाको वर्तमान संरचना विद्यार्थीको करियर मार्गमै बाधा बनेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारका उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
संस्थाहरूका अनुसार १६ वर्षको उमेरमै एसईई उत्तीर्ण गरी सिटिइभिटी अन्तर्गत अध्ययनपछि रोजगार र उच्च शिक्षातर्फ अघि बढ्न चाहने विद्यार्थी पछिल्ला वर्षमा विभिन्न अवरोधमा परेका छन् । स्टाफ नर्स तहमा प्रवेश, स्नातक तहमा संक्रमण, पाठ्यक्रमको गुणस्तर, ओजेटीको प्रभावकारिता र रोजगारी तयारीजस्ता विषयमा गम्भीर चुनौती रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
द रेड च्याप्टरले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाएको निवेदनमा सिटिइभिटी अन्तर्गत स्टाफ नर्स तहमा अगाडि बढ्न चाहने १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आवश्यक व्यवस्थाको अभावमा रोकिएको उल्लेख छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले उच्च तहमा सहजै प्रवेश नपाउँदा रोजगारी र अध्ययन दुवै प्रभावित भएको संस्थाको भनाइ छ ।
घाइते जेन-जी नेपालले यस वर्ष पिसिएल नर्सिगमा भर्ना हुन चाहने करिब ९० हजार विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अनिश्चिततामा परेको बताएको छ । संस्थाले प्रवेश परीक्षादेखि व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया समयमै र पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ ।
तथ्यांक अनुसार गतवर्ष मात्रै नर्सिङ पढ्न १२ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए । तर उनीहरुमध्ये झण्डै दुई हजारले मात्रै भर्ना पाए ।
सिटिभिटी अन्तर्गतका ५४ वटा नर्सिग कलेजहरुमा भर्ना खुल्छन् भने ६३ वटा नर्सिंग कलेजहरु बन्द अवस्थामा छन् । विभिन्न कारणले सिटिइभिटीले ती कलेजहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।
जेन-जी २.० का प्रवक्ता अबिन लिम्बूले विभिन्न कारणले वर्षमा हजारौं विद्यार्थी नर्सिग पढन विदेश जानुपरेको बताए । ‘यसबाट अरवौं रकम विदेश गइरहेको उनले जनाए । यही कारण स्वदेशमै नर्सिग पढ्न पाउने वातावरण बनाउन उनले माग राखे । त्यसैले विद्यार्थीका मुद्दा समाधान गर्न दबाबमूलक पहल जारी राखेका छौँ,’ उनले भने । यसका लागि आफूहरु अहिले वार्ता, भेटघाट र तथ्य संकलन गर्दै अघि बढिरहेको जानकारी उनले गराए ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ १९:२६ बिहीबार