शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई बन्द गरेर नभई सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गरेर अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण विद्यार्थीको सम्मानमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्।
निजीलाई निषेध गरेर होइन साधन–स्रोतहरू सरकारीमा केन्द्रित गरेर अनि गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। संविधानले भनेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पैसावाललाई भन्दा पनि गरिब जनताका लागि आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘यो सुविधा अर्बपतिका छोराछोरीलाई चाहिएको होइन । पैसावालहरू सामाजिक हैसियत देखाउन थुप्रै पैसा तिरेर रातो बंगला, युलेन्स, सेन्ट जेभियर्सजस्ता महँगा विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन चाहन्छन्, पढाऊन्,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘तर राज्य कसलाई चाहिएको छ त भन्दा गरिबलाई चाहिएको छ । जोसँग केही छैन, उसका लागि राज्य हुनुपर्छ । पैसा तिरेर महँगो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरूलाई पढाउने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।’ बरु रातो बंगला, युलेन्स, सेन्ट जेभियर्समा पढ्नेहरूलाई सरकारीमा पढ्नेहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सक्ने वातावरण निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सरकार त्यसमा सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको बताए ।
संविधानअनुसार मुलुकमा निजी, सहकारी र सरकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति रहेकाले खुलिसकेका निजी विद्यालय बन्द गर्न नमिल्ने धारणा उनले राखे। ‘पहिला कानुन बनाएर निजी विद्यालय खोल् भन्ने, कम्पनीमा जान दिने तर अहिले बन्द गर् भन्ने हो भने त्यो न्यायिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु नियमन गर्ने जथाभाबी शुल्क उठाउन नदिने, गुठी या सरकारीमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’
उनले जे बने पनि आफ्नो इच्छाअनुसार मिल्ने विषय पढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले डाक्टर, इन्जिनियर बनेर पनि जागिर नपाइने, जुनसुकै पेसामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘कम्प्युटरको जमानामा, एआईको जमानामा पढ्ने विषय पनि नयाँ–नयाँ रोज्नुहोस् । त्यसो गर्दा कम्तीमा आफूलाई पनि पढ्न मन लागोस् र मुलुकलाई पनि काम लागोस् । परम्परागत ढंगबाट होइन नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुहोस् ।’
अहिले घरमै बसेर ५०/६० हजारदेखि दुईतीन लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने अवस्था बनिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘विदेशीबाट काम लिएर घरमै बसी आफ्नो ल्यापटपबाट काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था अहिले बनिसकेको छ । केही वर्षअघिसम्म यस्तो अवस्था थिएन ।’ यस्तो कामबाट वर्षको ६/७ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन सक्ने अवस्था बनेको भनेर डिजिटल मिडिया क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले बताउने गरेको उनले सुनाए।
तर पछिल्ला सातआठ वर्षमा विदेशमा पढ्न जानेहरूले ६ खर्बभन्दा बढी रकम लगेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। ‘कक्षा १२ पूरा गरेर उच्च शिक्षाका लागि वर्षको एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन् । उनीहरू घरजग्गा धितो राखेर गइरहेका छन्,’ उनले भने। तर सबैले राम्रो गर्न नसकिरहेको बताउँदै उनले विदेशमा पढ्न जानेबित्तिकै सबै राम्रो भइहाल्छ भन्नेतिर नलाग्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सुझाए। ‘विदेश पढ्न गएकाहरू काम नपाएर, शुल्क तिर्न नसकेर पीडामा परेका छन्। कतिपय विभिन्न खाले दुव्र्यवहारमा परेका छन् भने कतिपय डिप्रेसनमा पुगेका छन्,’ उनले भने।
आफैंले निर्णय लिन सक्ने, जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे पनि सामना गर्ने अठोट लिन सक्ने बनाएर मात्र विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रशस्त पैसा छ भने बेग्लै कुरा हो तर जान्छ, पढ्छ, कमाउँछ, तिर्छ भन्नेहरूका हकमा धेरै नै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। राम्ररी बुझेर सोचेर मात्र निर्णय लिनुहोला,’ उनले भने।
कक्षा १२ सकेर विद्यार्थी बिदेसिने प्रवृत्तिले नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी अभाव भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले राम्राराम्रा कलेजले पनि विद्यार्थी पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय इन्जिनियरिङ कलेजहरूले समेत विद्यार्थी अभाव बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ उनले भने। कक्षा १२ पूरा गरेपछि विदेश जान मन लागिहाल्ने सोचले देशविकास हुन नसक्ने तर्क उनले गरे। ‘जागिर खोज्ने होइन, देशमै बसेर जागिर दिने मान्छे बन्नुहोस्। देशमा हामी रोजगारीका नयाँनयाँ अवसर सिर्जना गर्छौं भनेर लाग्नुहोस्,’ उनले भने, ‘कुनै बेला सूर्यको किरणबाट बिजुली निकाल्ने भन्दा नपत्याइने अवस्था थियो। कुनै बेला बिजुलीबाट गाडी चलाउनेभन्दा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था थियो। तर अहिले यो सम्भव भयो यो सबै शिक्षाको कारण गर्दा हो।’ शिक्षाले अरू धेरै सम्भावनाको ढोका खोल्ने उनले बताए।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षाको हुने उनको भनाइ थियो। शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। कक्षा १ देखि १२ सम्म वञ्चित नहोस् भनेर मात्र नभई उच्च शिक्षामा पनि योग्य तथा क्षमतावान् मान्छेलाई नियुक्त गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको भन्दै उनले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको उदाहरण प्रस्तुत गरे। ‘उच्च शिक्षामा विज्ञहरूलाई प्रोत्साहित गरेर उच्च शिक्षालाई पनि स्तरोन्नति गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: २८ असार २०८२ १९:२९ शनिबार