संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयले तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफमूलक बनाउने प्रवधानसहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ। विधेयक बहुमतले पारित भएको समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले बताइन्। प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) शिक्षकको सेवासुविधा, निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवासीय सेवासहितको छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा समितिका सदस्य एकमत हुन नसक्दा विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो।
विधेयकमा ५ सय विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सय विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत गरिब र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था छ। करार, अस्थायी, राहत, साविकका उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक, विशेषलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर जाँच र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ।
विधेयकमा प्रिन्सिपलहरुको पनि दरबन्दी सिर्जना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सांसद श्रेष्ठका अनुसार विधेयकमा जुनसुकै विषय पढेको मानिसले पनि शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले भनिन्, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई स्थायीका लागि लिइने परीक्षामा फेल भए सुविधासहित बिदा गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।’
स्रोत सुनिश्ति गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा दुई वर्षको हुनेगरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। ‘कुनै पनि विद्यालयले बालविकास शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बालविकास सहजकर्ताको रुपमा नियुक्त हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ।’
कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि दुई वर्ष बालविकास शिक्षा पढ्नुपर्ने छ। विधेयकले बालविकासदेखि ८ कक्षसम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म मावि शिक्षा भनेर परिभाषित गरेको छ। विद्यालयमा प्राविधिक र साधारण गरी दुई धारको शिक्षा दिइने छ।
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीको धारणा निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पूर्ण हुनुपर्ने हो तर समितिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ल्याउनुभएको साढे दुई प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा समितिले आधा प्रतिशत थपेर बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। मैले निजीलाई गैरनाफामूलक बनाउने पक्षमा र छात्रवृत्तिको सवालमा फरक मत राखेकी हुँ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपाले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति १० प्रतिशत नै हुनुपर्ने र प्रारम्कि बालविकासका सहजकर्तालाई शिक्षककै मान्यता दिनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहको शिक्षा क्रमशः निः शुल्क बनाउने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालय गैरनाफामूलक अवधारणा, छात्रावृत्तिलगायतका प्रावधानको विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८२ १०:१९ शुक्रबार