पर्याप्त तयारीबिनाको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती हुने रहेछ भन्ने पछिलो उदाहरण विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी विषयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि यही वैशाख १५ बाट भर्ना लिने र २१ बाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि धेरै विद्यालयले तोकिएको अवधिअघि नै कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। शिक्षा नियमावली, संविधान, ऐन, नियम र नीतिको गहन अध्ययन नगरी सरकारले शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा एकरुपता नदेखिँदा चुनौती थपिएको छ। धैरैजसो विद्यालयले स्थानीय तहको निर्देशनमा यही वैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन थालेको जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गतेको बैठकले विद्यालय तहमा २०८३ वैशाख १५ देखि भर्ना लिने र र पठनपाठन २१ गतेबाट सुरु गर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान र शिक्षा नियमावलीविपरीत भन्दै अधिकांश स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेका हुन्। सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भनी गरेको निर्णय पनि अधिकांश पालिकाले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले शिक्षा नियमावली २०५९, संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपत्यकामा वैशाख ११ देखि भर्ना लिन र १५ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गर्यो। सोहीअनुसार विद्यालयहरूले भर्ना लिएर कक्षा सञ्चालन गरेका हुन्। मेयर्स फोरमले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा पाठ्यकक्रम पूरा गर्न बाधा हुने भन्दै बिदामा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौंको हात्तीगाैंडास्थित भ्याली पब्लिक स्कुलसहित अन्यले १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। भक्तपुरका विद्यालय त वैशाख ६ गतेदेखि नै सञ्चालनमा छन्। ललितपुरका स्कुलहरू पनि १५ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएका छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा निर्णय विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले नयाँ सरकारलाई शिक्षाको सवालमा बृहत् गृहकार्य गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत छ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) को शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। सोहीअनुसार स्थानीय तहले आआफ्नो अनुकूल हुने गरी स्थानीय बिदालाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका छन्।
‘भक्तपुर नगरपालिकामा शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकिएपछि बर्सेनि वैशाख ५ गतेसम्म स्थानीय बिदा हुन्छ। यसकारण हामीले वैशाख ६ गतेदेखि यसपालि पनि विद्यालय सञ्चालन गर्यौं,’ मेयर प्रजापतिले भने, ‘संविधानको अनुसूची ८ ले कक्षा १२ सम्म विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र शिक्षा नियमावलीले वर्षको २२० दिन विद्यालय अनिवार्य चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामीले संविधान, ऐन र नियमावलीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं।’
मेयर प्रजापतिका अनुसार भक्तपुरका विद्यालयमा आइतबार थप बिदा दिन सकिँदैन। ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउन मिल्दैन। भक्तपुरमा निजी विद्यालय ३६५ दिन नै चल्छन् र रोक्न मिल्दैन,’ प्रजापतिले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा पनि बिदा नै बिदा दिएर आवासीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन।’
भक्तपुरका ९२ विद्यालयमध्ये ३६ वटा सरकारी छन्। आइतबारको बिदाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर बनाउने उनको ठहर छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याबसन) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालयहरु वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन भएका छन्। ‘हाम्रा विद्यार्थी घरमा बस्नै मानेनन्। अभिभावकले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याएर छाडिदिएपछि हामीले पढाउनै पर्यो,’ भ्याली पब्लिक स्कुलका सञ्चालकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘स्थानीय सरकारले जनतासँग काम गर्नुपर्छ। विद्यालय पनि अभिभावक र विद्यार्थीसँगै सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तारजस्ता योजना अघि सारे पनि ती योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। विशेषगरी संघीय संरचना लागु भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ।
शिक्षाविद् लक्ष्मण ज्ञवालीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा तयारीबिना सरकारले निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। ‘झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले हडबडमा होइन सरोकारवालासँग छलफल गरी संवेदनशील भएर शैक्षिक सुधारका लागि स्थायी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्दा पालिकासँग समन्वय गरी निर्णय गर्नु पर्छ ताकि कार्यान्वयनमा सहज होस्।’
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा स्थायी हो कि अस्थायी भन्नेमा पनि अन्योल छ। विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया ढिलो हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै अन्योलमा छन्। उच्च शिक्षामा पनि सुधारका नाममा विश्वविद्यालयबिच समन्वय अभाव देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लगायतका संस्थामा शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित हुन नसक्नु, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुनु जस्ता समस्या यथावत् छन्।
‘सरकारले बिनातयारी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई बोलाएर एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनको निर्देशन दिनु पनि अव्यावहारिक हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्रिविले मात्र देशको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार थेगेको छ। परीक्षाको मापदण्ड पनि तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयका विज्ञसँग छलफल गर्नु पर्छ। आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्र निर्माण गरेपछि मात्र निर्देशन दिनु पर्छ।’
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्दै आए पनि उपलब्धि प्रश्नको घेरामा छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, डिजिटल पहुँचलगायतको कमी छ। अभिभावक र विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट र टिकाउ नीति कार्यान्वयनको पक्षमा छन्।
उनीहरूका अनुसार बारम्बार नीति परिवर्तनभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन आवश्यक छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा विश्वसनीयता संकट निम्तिएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार र डिजिटल पहुँच जस्ता चुनौती छन्। यसकारण अब सरकारले बदलिँदो अवस्था र मागअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ।’
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८३ ०७:३० बिहीबार